विराटनगर, १३ माघ । उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले स्थानीय निकायको निर्वाचन चाँडोभन्दा चाँडो गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको आव ०७२÷०७३ को अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठीको विराटनगरमा बुधवार उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन ।
उनले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि सरकार र सतारुढ दल एकमत भइसकेको र प्रतिपक्षसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराए ।
उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी सुम्पनुअघि स्थानीय निकायलाई सवल, सक्षम र व्यवस्थित निकायका रुपमा परिणत गरी जिम्मेवारी सुम्पन कर्मचारीलाई सुझाव दिए ।
देश नयाँयुगमा प्रवेश गरेकाले अब नयाँचरणबाट आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘पुरानो सोचले चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्ने भएकाले अब राजनीतिक पक्ष र प्रशासनिक पक्षको कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ ।’
स्थानीय निकायको सन्दर्भमा संविधानमा ठोस व्यवस्था गरिएको चर्चा गर्दै उनले पुनःसंरचित निकाय स्थानीय सरकारको अवधारणाअनुरुप निर्माण हुने बताए । उनले विश्वव्यापी मान्यतालाई अवलम्बन गरी हरेक निकायमा समानुपातिक र समावेशीको व्यवस्था गरिएकाले यो संविधान अग्रगामी र प्रगतिशील रहेको स्पष्ट पारे ।
विभिन्न राजनीतिक मान्यता बोकेका ३१ दलको सहभागिताको संविधानसभाको विविधताबीचबाट एउटा साझा दृष्टिकोणसहित संविधान साझा दस्तावेजको रुपमा रहेको चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले संसारको कुनै पनि संविधान शतप्रतिशत आफैँमा पूर्ण हुँदैन ।
सो अवसरमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधव रेग्मीले यस गोष्ठीको माध्यमबाट यस क्षेत्रमा चालु आवको छ महिनाको अवधिमा भएका कार्यको मूल्यांकनका साथै काम गर्ने क्रममा देखिएका अप्ठ्यारा, कमीकमजोरीलगायतका विषयमा जानकारी प्राप्त हुने बताए ।
पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक महेन्द्रमान गुरुङले मधेस आन्दोलनका कारण विकास निर्माणको कार्यलाई ध्यानमा राखी इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र काममा ढिलासुस्ती नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए । सो एकदिने गोष्ठीमा पूर्वाञ्चलका स्थानीय निकायका पदाधिकारीले आआफ्ना जिल्लाका चालु आवको छ महिनामा गरिएका कार्यको प्रगति विषयमा जानकारी गराउनेछन् ।
प्रतिक्रिया