वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं, १५ पुस । दिगो समावेसी र सन्तुलित विकासका माध्यमद्वारा मुलुकलाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न संघीय प्रणाली अनुरूपका समसामायिक बजेट प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र, राजस्व प्रणाली र आर्थिक सेवाप्रवाहको व्यवस्था स्थापित गर्न सरकारले दुईवर्षे सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिर २४ गते स्वीकृत गरी गत हप्तामात्रै सार्वजनिक गरेको उक्त कार्ययोजनाले सक्रमणकालीन अवस्था अन्तर्गत अर्थमन्त्रालयले आगामी एक वर्षभित्रमा नेपालको संविधान भएको अर्थ तथा वित्तीय स्थापनाको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा सङ्गठनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

सोही अवधिमा उक्त मन्त्रालय र मातहतका विभाग महाशाखाले सघिय ढाँचा अनुरूपको तीन तहको कार्यसूची र सहमतिअधिकार बमोजिम पुनःसंरचना गर्ने, तदनुरूप जनशक्ति तथा क्षमता विकास योजना तयार गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने छ । हाल अर्थतन्त्रमा परेको असरको यथार्थ चित्रण र सरकारको आगामी कार्य्िदशा तत्काल निर्धाण गर्नुपर्नेमा कार्ययोजनामा जोड दिइएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन २०७४ असार मसान्तभित्र केन्द्रीय राजस्व ‘बोर्ड गठन’ करारसम्बन्धी ऐन नियममा भएका व्यवस्थालाई एकीकृत करसंहिता निर्माण, करसम्बन्धी एकीकृत विद्यतीय सूचना प्रणाली स्थापना, आन्तारिक राजस्व भूक्तानमिा विद्युतीय भूक्तानी पद्धतिको कार्यान्वयन, भन्सारमा एकद्वार प्रणाली अवम्बन गरी अन्तर्रा्िष्ट्रय व्यापारसम्बन्धी सूचना एउटै विन्दुबाट प्रवाह हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने छ ।
कार्ययोज

नाले निर्धारण गरेको योजना कार्यान्वयन गर्न विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । राजस्व समूहमा रहने पदहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व समूहलाई छुट्टै सेवाको रूपमा विकास गर्न र तल्लो तहमा जाने राजस्वअधिकार बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समायोजन आगामी असार मसान्तसम्म पूरा गरिसक्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, प्रतिएवम् निकासाबीचको असमानता कम गर्दै बजेटमा अनुमान गरिएको वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना माग र वैदेशिक सहायताअनुसार सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने छ ।

धितोपत्र विनिमय बजारमा धितोपत्रको कारोबार पूरै ‘अनलाइन’मा आधारित बनाउने, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तथा वित्तीय साक्षरता नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, कोषहरूको नियमनसम्बन्धी संयन्त्रको नीतिगत व्यवस्था, नेपाल सार्वजनिक क्षेत्रले लेखामान कार्यान्वयन गरी लेखाप्रणालीलाई समानुकूल बनाउने, एकल खाताको प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउने तथा राजस्व बक्यौता असुलीमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन अर्थ मन्त्रालयसहित नेपाल राष्ट्रबैंक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कोषले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।

विकास व्यवस्थापन अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा आगामी असार मसान्तभित्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा रहेको नेपाल सरकारको सेयरमध्ये ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने छ भने २०७४ असार मसान्तसम्ममा नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको नेपाल सरकारको सेयर विनिवेश प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी सोही अवधिमा कृषि विकास बैंक र नेपाल टेलिकमको विनिवेशको काम सम्पन्न हुनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वित्तीय बजारको विकासका लागि सेयर ऋणपत्र तथा अन्य बजारयोग्य उपकरणहरूको कारोबार काठमाडौँका अतिरिक्त देशकाअन्य मुख्य सहरहरूबट समेत हुने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल म्याग्नेसाइट प्रालि, वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको पुनःसंरचना एवम् व्यवस्थापनमा सुधार गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा परिचालन गर्नुपर्ने छ ।

आयोजना बैंकको स्थापना, कृषि विकास बैंकमार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम तर्जुमा गरी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा कार्ययोजनाले जोड दिएको छ ।