वार्तामा मध्यस्तता अनावश्यक

काठमाडौँ, ३ पुस । एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले तराई मधेसकेन्द्रित दलकोे आन्दोलनमा सहमति जुटाउन कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल, प्रतिष्ठान अञ्चल कमिटीको बुधवार आयोजित भेलाको उद्घाटन गर्दै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले विश्वका कतिपय मुलुकमा यस्ता समस्यामा तेस्रो पक्षको मध्यस्थताका कारण समस्या थप बल्झिएको उदाहरण पनि पाइएकाले नेपाली भित्रबाटै समाधान निकाल्न सकिनेमा जोड दिए । मधेसमा जनताको भन्दा केही दलको मात्र आन्दोलन रहेको भन्दै उनले नेपाली कांग्रेसले नयाँ संविधानको अपनत्व लिन नसकिरहेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि चौतारीले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले शनिबार बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी फागुनमा हुने आठौँ महाधिवेशनको मिति तोक्ने जानकारी दिए ।

दैनिक, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन शाखा

चौतारी प्रतिष्ठान अञ्चल कमिटीको शुक्रवार आयोजित भेलाले दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइनका छुट्टाछट्टै शाखा गठन गरेको छ । नवगठित दैनिक पत्रिका शाखा अध्यक्षमा धनबहादुर खड्का, उपाध्यक्षमा पूजा ढकाल, सचिवमा रञ्जित तामाङ र कोषाध्यक्षमा दीपेन्द्र गुरुङ तथा सदस्यमा एमपी सुब्बा, विशाल राई र अनिल यादव रहेका छन् ।

त्यस्तै टेलिभिजन शाखा अध्यक्षमा तेजप्रसाद वाग्ले, उपाध्यक्षमा मिलन जिसी, सचिवमा विमल नेपाल, सहसचिवमा हरिशरण न्यौपाने र कोषाध्यक्षमा श्रीकृष्ण सुवेदी तथा सदस्यमा हर्ज लिम्बू, रिया भण्डारी, सिर्जना थापा र रामचन्द्र अर्याल रहेका छन् ।

रेडियो शाखाका अध्यक्षमा हरिबल्लभ नेपाल, उपाध्यक्षमा लक्ष्मी बस्नेत, सचिवमा दीपक धिताल, सहसचिवमा शिवशक्ति आचार्य र कोषाध्यक्षमा कालिका शिवाकोटी तथा सदस्यमा सुदर्शन आचार्य, राजीव खत्री, शरजप्रसाद हुमागाईं र राजु मियाँ छन् ।

त्यसैगरी अनलाइन शाखा अध्यक्षमा मोहन बास्तोला, उपाध्यक्षमा रामनाथ खनाल, सचिवमा शरद शर्मा, सहसचिवमा सोभित थपलिया र कोषाध्यक्षमा विनु पोखरेल तथा सदस्यमा अशोक पौडेल, तुल्सी सुवेदी, नारायण पौडेल, सुवास नेपाल, रामकुमार श्रेष्ठ र सुरज प्याकुरेल छन् ।
भेलाले श्र

मजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायत पाँचबुँदे प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । प्रस्तावमा सरकार समक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसानुसार न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण, मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीले समग्र सञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले वार्ता र संवादबाट कूटनीतिक पहल गरी निकास निकाल्नुपर्नेलगायत माग छन् ।