मधेसी मोर्चाको नारावाजीबीच संसद् बैठक सञ्चालन

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले संसद्को बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि उनले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने तथा एक जिल्ला कम्तीमा पनि एक निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्थासहित जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रावधान प्रस्तावमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तराई–मधेसमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न दर्ता गराएको सो प्रस्तावलाई अघि बढाउने विषयमा प्रमुख दलबीच केही दिनअघि सहमति भएको थियो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले सो विधेयकलाई अघि नबढाएसम्म सदनका अरू काम अघि बढाउन नदिने जनाउँदै यसअघिका संसद्का बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने सो विधेयकले आफ्नो आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाउँदै एकमुष्ट सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष कांग्रेसले भने संविधान संशोधनसम्बन्धी सो विधेयकले आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने सन्दर्भमा आधार तयार गर्ने विश्वास लिएका छन् । नेपालको संविधान गत असोज ३ गते जारी भई कार्यान्वयनका चरणमा छ ।

मोर्चासँग आबद्ध दलले मधेसी जनताको माग र भावना अनुरूप नरहेको भनी संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आन्दोलन गरेको एक सय दिन पार गरिसकेको छ । निर्धारित समयभन्दा साढे दुई घन्टा ढिलो अर्थात् दिउँसो साढे १ वजे सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसदले आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले उनीहरूलाई आ–आफ्नो स्थानमा बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन, कार्यविभाजन र हेरफेसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएकी थिइन् ।

सभामुखले संसद् अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा सदस्यको नाम थपघट तथा हेरफेर गरिएको छ । बैठकमा सभामुखले संसद् नियमावली मस्यौदा समितिमा रहने सदस्यको नाम थप गरिएको जानकारी दिइन् ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झालाई समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न सभामुखले अनुमति दिनासाथ मोर्चासँग आबद्ध दलका सांसदले रोस्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले नाराबाजी गरिरहँदा समितिका सभापति झाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संक्षिप्त प्रतिवेदन वाचनसमेत गरेर सुनाएकी थिइन् ।

त्यसको लगत्तै विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरी (सत्गौवा)ले ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन,०७२’ सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सभापति चौधरीले सो विधेयक प्रस्तुत गरिरहँदा मोर्चासँग आबद्ध दलका सांसदले नाराबाजी गरिरहेका थिए । संसद्मा सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । संसद्को बैठक बुधबार पनि बस्ने भएको छ ।