न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक

संविधान कुनै पनि देशको मूल कानुन हो । राज्य सञ्चालनको सिद्धान्त, संरचना र समग्र प्रणालीको व्यवस्थासहितको दस्तावेज भएकाले संविधानलार्ई मूल कानुन मानिएको हो । खासगरी संविधानले कानुन बनाउने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र कानुन कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुका साथै आम नागरिकलार्ई न्यायको अनुभूति दिलाउने काम गर्छ । स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालार्ई प्रस्तावनामा र न्यायप्रशासनलार्ई छिटोछरितो, सर्वसुलभ मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने तथा सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिको व्यवस्था गर्दै नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभाले सार्वजनिक गरेको छ । तर, प्रस्तावना र राज्यका नीतिलार्ई मस्यौदाको भाग ११ मा भएको न्यायापालिकासम्बन्धी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
अदालतको स्वरूप : हाल कायम रहेको अन्तरिम संविधान र प्रस्तावित मस्यौदालार्ई तुलना गर्ने हो भने पुनरावेदन अदालतको नाम उच्च अदालत राख्ने र नाम मात्रको संवैधानिक अदालत थप गर्नेबाहेक अदालतको स्वरूपमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । यही स्वरूपको न्यायपालिकाले वर्तमान अवस्थामा संघीय व्यवस्थामा पनि न्यायको पहुँचबाट आम नागरिकलार्ई टाढै राख्न सक्छ । त्यसैले क्षेत्रीय वा स्थानीयस्तरमा स्पष्ट कार्यादेश र अधिकारक्षेत्र किटान गरी क्षेत्रीय वा इलाका अदालतको गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा बरु अर्धन्यायिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयलार्ई दिइएको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अधिकार त्यस्ता क्षेत्रीय वा इलाका अदालतलार्ई दिन सकिन्छ । त्यस्ता क्षेत्रीय वा इलाका अदालतले शुरु कार्वाही र किनारा गरेका मुद्दाहरूको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
संवैधानिक अदालत : विभिन्न देशहरूमा खास प्रकारका अदालतहरू राख्नुका पछाडि आफनै खालका मौलिक कारणहरू हुन्छन् । कुनै पनि देशको न्यायिक इतिहास, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिको जगमा न्यायपालिकाको संरचना व्यवस्था गरिएको हुन्छ । न्यायाधीश सम्पूर्ण विषयको ज्ञाता हुन सक्दैन । त्यसैले विशिष्ठ प्रकारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न विशिष्टीकृत अदालतहरूको स्थापना गर्ने चलन सिभिल ल प्रणालीबाट सुरु भएको देखिन्छ । सिभिल ल प्रणालीमा न्यायिक निर्णयहरू कमन ल प्रणालीमा जस्तो बाध्यकारी नभए पनि प्रशासनिक र संवैधानिक अदालतका निर्णय भने सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुको पछाडि के र कुन मापदण्डको परीक्षण गर्नका लागि यसको प्रयोग गर्न खोजियो भन्ने विषय अनुत्तरित नै छ । यदि संवैधानिक अदालतको गठनले नेपालको न्यायपालिकामा आमूल रूपान्तरण गरिदिन्छ भन्ने वकालत गर्ने हो भने पनि संवैधानिक अदालतको आयु केवल १० वर्ष मात्र तोकिएको छ । १० वर्षपछि संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा तथा अभिलेख सर्वोच्च अदालतमा सर्ने गरी व्यवस्था गरिएको धारा १४१(५) को व्यवस्था प्रचलित न्यायपालिकाको सिद्धान्तविपरीत रहेको देखिन्छ । दुनियाँमा कहीँ पनि म्यादी अदालतको व्यवस्था छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच दश वर्ष जति विवाद होला त्यसपछि हुँदैन भन्ने कच्चा अनुमान गरिएको हुन सक्छ तर जसरी देश–देश बीचमा स्रोत, सीमा र अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा स्थायी विवाद देखिँदै आएको छ त्यस्तैगरी संघीय राज्य भएका मुलुकमा संघ गठन भएको वर्षौंसम्म पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच विवाद कायमै छ । क्यानडामा संघ गठन भएको एक सय ५० वर्षसम्म पनि केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद जारी छ । कैयाँै विवाद अदालतबाट साम्य नगराइएका होइनन् तथापि नयाँँ विवादको जन्म भइरहेको छ । अमेरिकामा पनि प्रदेशहरूबीच विवाद छ तर त्यस्ता विवाद खासै सतहमा आउँदैनन् । भारतमा प्रदेश प्रदेशबीचको विवादले नयाँ–नयाँ प्रदेशहरूको जन्म भइरहेको तथ्य जगजाहेर छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा अस्थायी संवैधानिक अदालतको व्यवस्था कुनै खास व्यक्तिको उद्देश्य पूरा गर्नमात्र गरिएको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच हुने विवाद, संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विवाद तथा अन्य संवैधानिक विवादहरूको निप्टारा गर्न संवैधानिक अदालतको गठन गर्न सकिन्छ । तर, यसको अधिकारक्षेत्रको स्पष्ट किटान गरिएको हुनुपर्दछ । संवैधानिक अदालत छुट्टै विशिष्ट प्रकृतिको अदालत हुने भनिए पनि यस अदालतका बहुमत सदस्य सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हुने र प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने भएकाले प्रस्तावित मस्यौदालार्ई हेर्दा संवैधानिक अदालत छुट्टै अदालत नभई सर्वोच्च अदालतकै मातहतमा रहने निकाय देखिन्छ भलै मस्यौदामा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भनिएको छ । संवैधानिक अदालतलार्ई विशिष्ट प्रकारको अदालत बनाउने हो भने संवैधानिक कानुन र न्याय सम्पादनमा विज्ञता हासिल गरेका कम्तिमा पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित स्थायी अदालत निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अदालतमा सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश संलग्न गराइनु हँुदैन ।

न्यायाधीशको संख्या र नियुक्ति : न्यायाधीशको संख्या ठ्याक्कै यति हुनुपर्छ भन्ने कुनै खास सिद्धान्त छैन । मुद्दाको प्रकृति र तिनको चाप हेरेर न्यायाधीश संख्या तोकिने चलन छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा बाईस हजारभन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छन् र वार्षिक रूपमा मुद्दाको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । हरेक दिन पेशीमा सैयौँ मुद्दा चढ्छन् र स्थगित सूचीमा पर्छन् । जसले गर्दा न्यायालयप्रति विश्वास राख्ने हजारौँ मानिसले अनाहकमा दुःख पाइरहेका छन् जुन कुरा संविधान मस्यौदा गर्ने सबैलाई ज्ञान छ । यस्तो विकराल अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतमा जम्मा पन्ध्रजना मात्र न्यायाधीशको व्यवस्था गरिएको छ जसले आगामी दिनमा समस्या झनै जटिल बन्दै जाने संकेत गरेको छ । कतिपयले न्यायाधीशको संख्या कम राख्नुमा साधन र स्रोतको अभाव र खर्चिलो हुने हास्यास्पद तर्कसमेत गर्ने गरेका छन । उच्च र जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चापको आधारमा र सर्वोच्च अदालतमा कम्तिमा तीसजना स्थायी न्यायाधीसको व्यवस्था हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न गएमा केही समयका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि उपयुक्त छैन । एकपटक माथिल्लो अदालतमा लगिसकेपछि पुनः त्यसै मातहतको तल्लो अदालतमा फिर्ता पठाउँदा एकातिर न्यायाधीशको वृत्ति विकासमा असर पर्छ भने अर्कोतिर कार्यसम्पादनमा । केही समय अघिसम्म एउटै इजलासमा बसेर मुद्दा हेरेको व्यक्ति आफ्नै कामको निरीक्षण गर्न आउँदा न्यायाधीशलाई ग्लानी हुने र कार्यसम्पादनमा असर पर्ने सम्भावनासमेत रहन्छ ।
न्यायाधीशको उमेरहद : देशैपिच्छे न्यायाधीशको उमेर हद फरक फरक हुन्छ । अमेरिकाको संविधानमा न्यायाधीशको उमेर हद नतोकी असल आचरण भएसम्म पदमा रहने व्यवस्था गरेको छ । न्याय सम्पादन गर्ने कार्य जटिल र विवेकपूर्ण हुने हुनाले खारिएको, परिपक्व, लोभ लालचबाट मुक्त, छिट्टै रीस, राग र आवेगमा नआउने व्यक्ति मात्र यस पदका लागि योग्य मानिन्छ । उमेर हद बढ्दै जाँदा न्याय सम्पादनमा निखार आउने हुनाले जुनसुकै अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद कम्तिमा सत्तरी वर्ष राख्नु उत्तम हुन सक्छ । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतालार्ई कायम राख्न, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलार्ई स्वीकार गर्न र आर्थिक व्ययभारलार्ई कम गर्न पनि न्यायाधीशको उमेर ७० वर्ष राख्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्थाले सेवा निवृत्त भएपछि के गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।
संसदीय सुनुवाइ : कुनै खास अर्थ नराख्ने संसदीय सुनुवाइ न्यायाधीशहरूसँग चिनजान गर्ने, बेइज्जत गर्ने र उस्तै परे हप्काएर मनोबल खस्काउने अखडा बन्ने गरेको छ । सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको नाम समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्थाले सिफारिस गरिएको व्यक्ति संसदीय सुनुवाइबाट फालिन असम्भव प्रायः देखिन्छ । त्यसैगरी यदि न्यायपरिषद्ले निकम्मै व्यक्तिलार्ई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेर पठाएछ भने पनि संसद्ले त्यसलार्ई अनुमोदन गरेपछि त्यसको दोषबाट संसद् मुक्त हुन सक्दैन ।