गुरुबा थुन्ने कस्तो शिक्षा ?

काठमाडौं, २ साउन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्व जगत्मा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गराउन शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय र वास्तविक योजना तर्जुमा हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘उच्च शिक्षाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको शिक्षा अँध्यारोमा ढुंगा हानेजस्तो योजनाहीन र विद्यार्थीलाई असफल, नालायक र बेरोजगार बनाउने खालको भन्दै नयाँ राष्ट्रिय शिक्षाको आवश्यकता औँल्याए ।
‘विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु उसको दोष होइन, शिक्षा प्रणाली र नीतिको दोष हो ।’ अध्यक्ष ओलीले भने– ‘गुरुबालाई थुन्ने र कालोमोसो दल्ने कस्तो शिक्षा पद्धति छ ? शिक्षा भनेको त गुणवत्ता हो, व्यक्तिको आचारण र शिर हो । मान्छेको मति ठीक बनाउने साधन हो, पढाएर मात्र हुँदैन ।’
उनले वैदिक परम्परा, पूर्वीय ज्योतिष र प्राकृतिक ज्ञान तथा अनुभवका सवल पक्षलाई पछ्याउँदै मानिसको जीवनयापनका लागि सरल बनाउने माध्यमका रूपमा शिक्षालाई अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्राध्यापकका हातमा परेर स्नातकको प्रमाणपत्र पाएपछि गरिब झन् बेरोजगार हुने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै व्यंग्य गरे, ‘हलो जोतेर खाइरहेको मान्छे पढेपछि बेकाम हुन्छ । यो दोष प्राध्यापकको मात्र होइन, हामीले जीवनका निम्ति शिक्षा हो भन्ने रूपमा नीति ल्याउन नसक्नुको समस्या हो ।’
शिक्षाले मानिसलाई स्वाधिन व्यक्तिका रूपमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने र परिवार पाल्न सक्ने बनाउनुपर्ने जनाउँदै उनले शिक्षाका क्षेत्रमा सोच र प्रतिबद्धता नभएकाले शिक्षाको आधाभन्दा बढी लगानी खेर जाने गर्नाले युवा पुस्ताका सपनामा आघात पुगेको ओलीले उल्लेख गरे ।
‘कोही पनि बालबालिका अयोग्य र नालायक छैनन्, प्रतिभावान र तीव्र मस्तिष्कवान छन् । तिनलाई आफ्नो रुचीअनुसारका क्षेत्र पहिचान गरेर अघि बढ्ने अवसर दिउँ ।’ उनले भने, )‘नयाँ शिक्षा नीतिबारे देशभर छलफल चलाऔँ, जीवनोपयोगी शिक्षाको बाटो तय गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको सार पनि यही हो ।’
गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राडा उपेन्द्रकुमार कोइरालाले वर्तमानको उच्च शिक्षा लक्ष्यविहीन तथा बेरोजगार उत्पादनको थलो भएको र विश्व विद्यालयहरूमा अति राजनीतिकरणको प्रवृत्ति स्थापित भएको बताउँदै उच्च शिक्षासम्बन्धी नयाँ बन्ने कानुन सरोकार भएका पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याउन लागिएको जनाए । उनले मुलुक संघीयतामा जाने स्थितिमा उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति हुनुपर्ने र सामुदायिक र खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी नीति आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष यादवप्रकाश लामिछाने, प्रा.चिरञ्जीवी शर्मालगायतले उच्च शिक्षामा राज्यले दायित्व बढाइ स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए ।