भूकम्पपछिको पशुपालन व्यवसाय र राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका

नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य भूमिका बोकेको कृषि क्षेत्र र कृषकहरूको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधारको रूपमा स्थापित कृषि व्यवसायलार्ई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । कृषि क्षेत्रभित्र पशुपालन व्यवसाय कृषकहरूको माझमा नाफामूलक व्यवसायको रूपमा स्थापित बन्दै निर्वाहमुखी र परम्परागत ढंगबाट गर्दै आइरहेको पशुपालन व्यवसाय अर्धव्यवासायीकरण हुँदै व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ । कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पशुपालनको हिस्सा २६ प्रतिशत रहेको छ । पशुपालन व्यवसायलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट सञ्चालन गरी पशुजन्य पर्दाथको उत्पादन र सो को गुणस्तरमा ध्यान पु¥याउँदै परनिरर्भरता कम गर्नु पक्कै पनि चुनौतीको विषय हो । तर, असम्भव भने छैन । साना पशुपालक कृषकहरूको व्यवसायीकरण उद्यमीहरू सिर्जना तथा पशु उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गरी पशुपालन पेसालाई थप मर्यादित र आकर्षण बनाउदै नाफामूलक व्यवसायको रूपमा स्थापित गरी कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा वैशाख १२ गते र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पनले गर्दा पशुपालन व्यवसायलाई क्षति पु¥याई थप धरासायी बनाएको छ । पशुपक्षीको मृत्यु तथा गोठ भौतिक संरचना जस्तै चिस्यान केन्द्र, मासुपसल र डेरी पसल संकलन केन्द्रमा पुगेको करोडौँको क्षतिबाट पशुपालक कृषकहरू र व्यवसायमा भावि पेसालाई लिएर थप तनावमा रहेको र आगामी दिनमा के गर्ने भन्नेमा अन्यौल जस्तै देखिन्छन् र मलिन अनुहारका साथ खोजिरहेका छन् राज्यको सहयोग, साथ र प्रस्ट कार्ययोजनाको खाका । भूकम्पपछि राज्यबाट पर्याप्त मात्रामा पशुपालन क्षेत्रका लागि ध्यान पु¥याउन नसकेको जनगुनासो सुन्ने गरेको पाइन्छ जुन आंशिक रूपमा सत्य पनि हुन सक्छ । आखिर राज्यले के ग¥यो र आगामी दिनमा यस व्यवसायलाई अझ राम्रो गर्ने के गर्नुपर्छ भन्ने विषय बहसको पाटो हुन सक्ला र एउटा सोच र प्रभावकारी कार्ययोजनाका साथ राज्य प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला पनि ।
भूकम्पपछि पशुपालन क्षेत्रमा राज्यले खेलेको भूमिका
राज्यले यस विपत्को समयमा भूकम्पपीडित पशुपालक कृषकहरूलाई लक्षित गरी सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद केही उदाहरणीय काम गरेको देखिन्छ । भूकम्पबाट पशुपक्षीमा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन र त्यसको मूल्यांकन गर्ने काम तत्काल सुरु गरिएको साथसाथै सिनोको उचित व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएको जसको कारणबाट आजका दिनसम्म कुनै पनि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अव्यवस्थित सिनोको कारणबाट माहामारीजन्य रोग फैलिएको समाचार सुन्न र पढ्न पाइएको छैन । साथै कृषि विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग र सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको सुझबुझपूर्ण निर्णय र तत्काल प्राविधिकहरूको परिचालन सुरक्षा निकाय र समुदायको सहयोगबाट घाइते पशुको उद्धार तथा उपचारको काम सम्पन्न गरियो जुन काम धेरै चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसपछि जीवित पशुहरूको व्यवस्थापन र तनावका कारणबाट उत्पादनमा भएको कमीलाई पुरानो अवस्थामा पु¥याउन केही काम सम्बन्धित निकायबाट भयो जुन आगामी दिनमा पनि निरन्तर दिन जरुरी देखिन्छ जस्तै क्यालसियम, भिटामिन, मिनरल केही मात्रामा भए पनि दानाको वितरण तथा एफएम तथा पत्रपत्रिकाबाट सूचना सम्प्रेषण तथा भूकम्पपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पोस्टरहरू वितरण तथा परामर्सका काम भएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, के माथि उल्लिखित क्रियाकलाप पर्याप्त हुन त जीविकोपार्जनको प्रमुख आधारको रूपमा स्थापित पशुपालन व्यवसायलाई सुदृढ गर्न ? आगामी दिनमा राज्यबाट कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला पक्कै पनि यो बहसको विषय बन्न सक्ला ? अब राज्यबाट ठोस योजनाका साथ भूकम्पबाट प्रताडित भएका पशुपालक कृषकलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनस्र्थापनामा र व्यवसाय सुदृढीकरणमा काम गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
तत्काल के गर्नु पर्ला ?
बासस्थानको अभावमा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका पशुको उचित प्रबन्ध गर्न जरुरी भइसकेको छ । वर्षायामको यो घडीमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कृषकहरू आफ्ना पशुलाई खुला स्थानमा रहेको टुलु–टुलु हेर्नुबाहेक अर्को विकल्प सोच्न नसकेको सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट तत्काल भत्केका खोर गोठको निर्माण, आंशिक क्षति भएकोलाई मर्मत तथा सुधार गरी पशुहरूलाई सुरक्षित तरिकाबाट राख्ने प्रबन्ध मिलाइदिनु पर्दछ । कृषकलाई यो पेसाप्रति उत्पन्न दीर्घकालीन रूपमै पर्न जाने नैराश्यतालाई कम गर्न समस्याको उचित र प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने यससँग सरोकार राख्ने निकायको गहन जिम्मेवारी हो । अन्यथा, भूकम्पबाट भएको क्षतिभन्दा कैयाँै गुणा बढी क्षति पशुपालन क्षेत्रले आगामी दिनमा व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
भूकम्प प्रभावित पशुपालक कृषक लक्षित विशेष कार्यक्रम
कृषकहरू जो विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित भई प्रमुख जीविकोपार्जनको आधार पशुपालन व्यवसाय धरासायी भएको छ उक्त व्यक्ति, समूह, संस्था र समुदायलाई लक्षित गरी पशुपालन कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिला तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसको आधारमा भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको स्थानहरूको पहिचान र वर्गीकरण गर्ने तत्पश्चात् पशुपालन व्यवसायसँग सम्बन्धित मागहरूको संकलन र त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रमको समानुपातिक ढंगबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । क्षतिको आधारमा प्याकेजमा पशुपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने जस्तै– प्रभावकारी बासस्थानको व्यवस्था, खुराक तथा व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध, पशु स्वास्थ्य सुधार, तालिम र पशुजन्य पदार्थको विविधीकरण जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेटिन जरुरी छ । सम्भव भएसम्म सबै पशु मृत्यु भएको घरधुरीलाई पशुपालन पेसामा राखिराख्न एकपटकका लागि पशुबस्तु नै खरिद गरिदिन सकिन्छ । भूकम्प प्रभावित व्यवसायलाई लक्षित गरी अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । पशु बिमा गराउनका लागि पहल गर्ने र कृषकहरूलाई पशु बिमाका बारेमा जानकारी गराउने । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाउने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्य गर्नुपर्दछ ।
दीर्घकालीन सोच र योजना
विनाशकारी भूकम्प तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट आगामी दिनमा अरू क्षेत्रमा जस्तै पशुपालन क्षेत्रमा पनि नोक्सानी पर्न सक्ने यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै भावि दिनमा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि दीर्घकालीन रूपमा राज्यबाट केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ–
– भौगोलिक बनावटलाई ख्याल राख्दै वैज्ञानिक ढंगबाट खोर गोठको निर्माण गर्न कृषकहरूलाई आह्वान गर्ने । खोर गोठको क्षमताको आधारमा मात्र पशुबस्तु राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– स्थानीयस्तरको संस्था, समुदाय वा सहकारी समूहहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र जोखिम कममा चालिनुपर्ने कदमसम्बन्धी प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
– पशुपालन व्यवसायलाई उकास्नका लागि सफ्ट लोनको व्यवस्था मिलाउने र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने ।
– पशुपालन व्यवसायमा मानिसलाई आकर्षण बढाउन र नाफामूलक व्यवसायको रूपमा स्थापित गराउनका लागि यस क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकास सँगसँगै लैजाने ।
– भू–बनावटको आधारमा कुन पशुपालन कुन स्थानमा उचित हुन्छ त्यसको अध्ययन गरी प्रस्ट रूपमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
– पशुपालन क्षेत्रलाई लक्षित गरी नीति तर्जुमा गर्ने ।
– पशुधन सुरक्षाका लागि पशुबस्तुको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
– पशुजन्य पर्दाथको उत्पादन र बजारीकरणको तालमेल मिलाउनुपर्ने ।
अन्त्यमा
नश्ल सुधार, व्यवस्थापन तथा खुराक, पशु स्वास्थ्थ, सेवा प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण, कृषकहरूलाई तालिम र प्रभावकारी बजारीकरणको माध्यमबाट पशुपालन क्षेत्रमा दिगो विकास गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । खाँचो छ त केवल इच्छाशक्ति र प्रभावकारी सुशासनयुक्त कार्यान्वयनको । पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकामा आगामी दिनमा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन र बजेटको दायरा फराकिलो बनाई स्पष्ट खाका र कार्ययोजनाका साथ निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै पशुपालन व्यवसायलाई मर्यादित र नाफामूलक व्यवसायको रूपमा स्थापित गर्न अब कुनै बहानामा ढिला गर्नु हुँदैन । निर्वाहमुखी र परम्परागत पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण प्रतिस्पर्धी विशिष्टीकरणमार्फत पशुजन्य पर्दाथको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी देशमा विद्यमान रहेको गरिबीलाई न्यूनीकरण गरी देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ काम गर्नुपर्दछ ।

(लेखक काभ्रेका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत हुन् ।)