नयाँ संविधानको मस्यौदामा सूचनाको हक

अहिले संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ । संविधानसभामा छलफलपश्चात् जनताको प्रतिक्रियाका लागि लैजान भनेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसबेलामा हामीले मौलिक अधिकारका पक्षमा के–के कुरा संविधानमा पर्लान् अथवा आगामी संविधानमा जनताका सरोकारका कुरा कति पर्लान् भन्ने कुरामा संवेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
आजको विकसित आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा भनाइ बडो चल्तीमा छ– आजको लोकतन्त्रलाई कसैले दिगो रूपमा जनताको पक्षमा बचाउन सक्छ भने त्यो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारले मात्रै बचाउन सक्छ । अर्थात्, मानवअधिकारको पहिलो र अन्तिम शर्त भनेकै मान्छेको बाँच्न पाउने हक हो र त्यो हक भनेकै म किन बाँच्न पाउने भन्ने हक नै हो । बाँच्न पाउनका लागि जानकारी जरुरी छ र त्यो जानकारी नै सूचना हो । सबै ज्ञान नै सूचनाभित्र अटाउँछन् । सबै सूचना बाँच्ने आधार हुन् ।
अहिलेको मस्यौदामा भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा २१ देखि धारा ५२ सम्म व्यवस्था गरिएको छ, जसमा धारा ३२ मा सूचनाको हक राखिएको छ र भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
तर, यस धाराको व्यवस्थाले कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा यसको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।
तर, कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा पनि मौलिक हकअन्तर्गत नै सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधान धारा १६ मा राखिएको थियो र त्यसका भनिएको थियो– प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।
तर, यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिनलाई कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।
नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा लागेको थियो कि सूचनाको हकलाई एउटा खुला संस्कृतिको रूपमा मौलिक हकमा व्यवस्थित गरिएला । हुन त अहिले आएको मस्यौदा मात्र हो । तर, मस्यौदामा समेत खुला समाजको अवधारणाबमोजिम सूचनालाई लुकाउने काम दण्डनीय भनी संविधानमै व्यवस्था हुने आशा गरिएको थियो । लामो बहस सुरु भएको छ । अरू कतिपय कुरामा पनि सुधार हुँदा सूचनाको हकका सम्बन्धमा पनि सुधार होला र सूचनाको हकलाई सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको प्रमुख औजारको रूपमा समेटिएला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्र भनेको खुला, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली हो । विधिको शासनमा सबै कुरा विधिसम्मत रूपमा खुला तथा गोप्य रहन्छन् । केही समयका लागि गोप्य राखिने सूचना पनि स्वतः खुलासा हुने सामग्रीमा पर्दछन् । नेपालमा पनि सूचनाको हकलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापना गराउने क्रममा २०६४ साल भदौ ३ गते सभामुखले त्यो सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा प्रमाणीकरण गरेपछि नेपाल आधुनिक विश्वमा सूचनाको हक प्राप्त गर्ने लोकतान्त्रिक देशको गणनामा परेको थियो । हाल संसारमा एक सय दुईवटा देशमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा अभ्यास गरिन थालेको छ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी अभ्यासका यी आठ वर्ष आशातीत सफलता र आगामी दिनमा अझ बढी अभ्यासका लागि सुरक्षित समय हुने आशा पलाएको छ । सूचनाको हक जनताको हक हो र त्यसलाई सम्मान गर्ने सार्वजनिक निकायहरू नै पारदर्शी संस्थाका रूपमा सम्मानित हुने संस्कृतिको विकास अवश्यम्भावी छ ।
मान्छेले बाँच्न पाउने हक जन्मिँदै लिएर आएको हुन्छ । त्यस्तो ज्ञान नभए मानिस यो संसारमा कसरी बाँच्न सक्छ र ? सायद यसैलाई व्यापक दृष्टिमा मानवअधिकार भनिएको होला र मानवअधिकारसहितको राज्ययन्त्रलाई अहिलेसम्म लोकतन्त्र पनि भनिइरहेको होला । मान्छेले बाँच्न पाउने हकका लागि ज्ञान चाहिन्छ, ज्ञानलाई हामीले व्यापक अर्थमा शिक्षा पनि भन्ने गरेका छाँै, जानकारी पनि भन्ने गरेका छौँ र त्यसैलाई सूचना पनि भनिरहेका छौँ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ मा घोषित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूमि मान्दै सूचनाको हकको अधिकार विश्वव्यापी रूपमा अहिले लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने औजार बनेको छ ।
बाँच्न र बचाउनका लागि धेरै प्रकारका सूचना वा जानकारी आवश्यक पर्दछ । जीविकोपार्जनमुखी शिक्षाका लागि पनि सूचना आवश्यक छ, सूचनाको पहुँच सबैलाई हुँदोरहेनछ, त्यसलाई मानवअधिकारसँग जोड्नु जरुरी हुँदोरहेछ र मानवअधिकार चाहिँ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुँदोरहेछ । त्यसैले सूचनाको हकलाई पहिले–पहिले पत्रकारका लागि आवश्यक सूचना वा समाचारको रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो र अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तै बुझिन्छ । तर, नागरिकलाई बाँच्नका लागि जानकारी आवश्यक पर्दछ, त्यो जानकारी शिक्षाको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी स्वास्थ्यको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी आफूले खाने पानीको पनि हुनसक्छ र त्यो जानकारी आफू बसेको घरका बारेमा पनि हुनसक्छ । जसले जे जानकारी चाहन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनाको आपूर्ति आवश्यक छ । त्यो कसले दिने भन्दा प्रस्ट छ– जोसँग जानकारी छ, उसैले दिनुपर्छ । वास्तवमा सरकार नै सूचनाको खानी हो । सरकारले नै लोकतन्त्रका मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ र जनतासँग सम्बन्धित आवश्यक सूचनाको बेलैमा सक्रिय खुलासा गर्नुपर्दछ । अहिले सूचनाको हकले गाउँ–गाउँमा सामान्य जनताले सामाजिक न्याय पाउन थालेका छन् ।
पहिले–पहिले सूचना गोप्य राख्ने सरकार लोकतान्त्रिक जस्तो देखिन्थ्यो भने अहिले आएर जनताका दैनिक आवश्यकता र नभई नहुने विषयमा जानकारी दिनु नै लोकतान्त्रिक परिपाटी मानिन थालेको छ । जनताका लागि आवश्यक पर्ने सूचना मागिरहनेभन्दा जरुरी ठानिने सूचनालाई समय–समयमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन प्रसारण गर्नु पनि लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्रै पर्दछ । त्यसरी सूचनामा विनाभेदभाव स्वतः जनताको पहुँच पु¥याउनका लागि संविधानको कुनै न कुनै धाराले जनतालाई अधिकार प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । कानुनीरूपमै सूचनाको ज्ञानका लागि आधारभूमि तयार गरेको हुन्छ । सूचनाको हकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न पाउने हकको रूपमा लिइएको छ । आज लोकतन्त्रको मापकयन्त्र नै भएको छ– जुन देशमा स्वतः सूचना उपलब्ध हुने प्रावधान छ त्यो देश नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ।
सरकारसँग मात्र सूचना हुन्छ भन्ने होइन । तर, सरकारले सूचना प्राप्तिका लागि संविधानमा लेखिएका अधिकार, कानुनमा तोकिएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्नुपर्दछ । त्यस्तो अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कर्तव्य सरकारसँग मात्र हुन्छ र आवश्यक परे कानुनी प्रावधानअनुसार सूचना नदिनेलाई कारबाहीसमेत गर्नसक्छ । मानवअधिकारभित्र सूचना पाउने अधिकारको प्रत्याभूति जोडिएको हुनुपर्दछ । जनतासँग सरोकार भएका सार्वजनिक निकायसँग रहेका जनमुखी सूचनाहरू बेलैमा खुलासा भएमा जनताको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि त्यसले सञ्जीवनीको काम गर्दछ । त्यसैले पनि नयाँ संविधानमा राखिने प्रावधानमा मात्र सूचनाका हक हुनेछ भन्ने मात्र नरहोस् र सूचनाको हकको विरुद्धमा जानलाई प्रतिबन्धात्मक अवस्था सिर्जना होस् भन्ने चाहना सूचनाका हक र मानवअधिकारका अभियन्ताहरूमा आशा पलाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको १९ औँ धारामा प्रस्ट भनेको छ–
प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार छ, यस अधिकारले बिनाकुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै समिानामा सीमित नरही जुनसुकै सञ्चारमाध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्छ ।
यसलाई आधार मानेर प्रत्येक लोकतान्त्रिक राज्यले जीवनका हरेक क्षेत्रका लागि लोककल्याणकारी नीति बनाएको हुन्छ, अपनाएको हुन्छ र त्यसलाई व्यवहारमा समेत कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्दछ । सर्वप्रथम लोकतन्त्रलाई कसीको रूपमा हेर्ने नीति नै जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ कि छैन भनी पहिचान गरिन्छ । यो नै पहिलो नापजाँचको कसी हो । यदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छैन भने त्यो राज्य लोककल्याणकारी पनि होइन र लोकतान्त्रिक परिपाटी अपनाउने देश पनि होइन भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आज पनि गैरलोकतान्त्रिक मुलुकलाई सूचनाको हक नदिने मुलुकको रूपमा लिइन्छ र त्यस्ता मुलुकमा मानवअधिकारलाई सीमित परिभाषाको पिंजरामा थुनेर राखिएको हुन्छ । कसैले मानवअधिकारको कुरा गरेमा त्यो राष्ट्रघाती कदम मानिन्छ । आजको २१ औँ शताब्दीमा लोकतन्त्र भएको मुलुक वा लोकतन्त्र नभएको मुलुक भनेकै सूचनाको अधिकारमा कति पहुँच छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ ।
नेपालमा २०४७ देखि सूचना प्राप्तिको हक सम्बन्धमा केही प्रगति भएकै हो । आमसञ्चारको विकाससँगै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको बढी नै चर्चा सुरु भएको हो । आमसञ्चारका कारणले सूचनाको गलत प्रवाह भएको पनि अहिले चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । त्यसैले सूचनाको हक वा सूचना प्राप्तिको अधिकार भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । प्रत्येक मानिसले समाज व्यवस्था, राज्य तथा विश्व व्यवस्थाका बारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ । सबै विषय थाहा पाएपछि मात्र व्यक्तिले आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताअन्तर्गत यो सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रूपमा लिइएको हो ।
अहिले नेपालमा पनि सूचनाको अधिकारलाई कानुनी संरक्षणका कारणले नागरिक अधिकारको निर्वाध प्रयोग गर्न अवसर प्राप्त भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले जोड दिइरहेको छ । आजको सुशासनका लागि आवश्यका पारदर्शिता भनेकै सूचना प्राप्त गर्ने र सूचना उपलब्ध गराउने हकको पूर्ण पालना हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको १९ औँ धारामा यसको व्यवस्था गरिएकाले आर्टिकल नाइन्टिनको रूपमा यो प्रचलनमा छ र सूचनाको हकसम्बन्धमा सबैको उत्तिकै चासो हुन जरुरी मानिएको छ ।
नेपालमा २०६४ साल भदौमा सुरु भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई विकासको आधारभूत हतियारको रूपमा लिनसके धेरै राम्रो हुन्थ्यो । नेपालमा पनि सूचना स्वतः उपलब्ध गराउने र स्वतः प्राप्त गर्ने दिशामा आगामी दिनहरू गतिशील हुनसके हाम्रा लागि त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनसक्थ्यो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागू भएको आठ वर्षभित्र यसले नेपाली समाजमा एउटा तरंग ल्याउन सफल भएको छ र कतिपय विषयमा नयाँ थालनीसमेत गराएको प्रमाण छ । आशा गरौँ, नयाँ संविधानको मस्यौदामा व्यापक सुधार हुँदा सूचनाको हकसम्बन्धी पनि आवश्यक सुधार भएर सार्वजनिक निकायबाट आवश्यक सूचना माग्दा जसले पनि जहिले पनि सूचना पाउने प्रत्याभूति हुने खालको प्रावधान रहने व्यवस्था हुनेछ । नेपालमा सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सक्छ र नेपाली जनता सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गर्न सक्षम हुन सक्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।