भुकम्पीय प्रकोपले सिकाएको पाठ

नेपाल भूकम्पको जोखिम अत्यन्त ज्यादा भएकोमा भूकम्पविद् तथा भूगोलविद् एकमत छन् । त्यसो त नेपालमा अएका ठूला भूकम्पको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा प्रत्येक असी वर्षको अन्तरालमा ठूला भूकम्प आएको र ठूलो जनधनको क्षति भएको देखिन्छ । हाल पनि वैशाख १२ गतेको भूकम्प तथा वैशाख १३ र २९ गतेको पराकम्पको रूपमा अएको विनाशकारी भूकम्पले दश हजारको हाराहारीमा मानवीय क्षती भयो भने लाखौँ घर ध्वस्त भए । त्यस्तै दशौँ लाख मान्छे घरबारविहीन भए । त्यही अनुपातमा भौतिक संरचनाहरूको तहस नहस भयो । यो त भयो भूकम्पबाट भएको भौतिक विनाशको क्षतिको विवरण । त्योभन्दा डरलाग्दो स्थिति भूकम्पले ल्यएको त्रास, जसले समग्र नेपालीको मनसिकतामा त्रासमय विचलन पैदा गरेको थियो । जसले आमनेपालीको दैनिक दिनचर्यामा प्रतिकुल असर परेको छ ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंग यो छ कि सोही बेला जापानमा पनि नेपालमा अएको भूकम्पको लगभग बराबर परिमाणको भूकम्प आयो जसको कम्पनको समयसमेत करिब–करिब उस्तै थियो । तर, जपानमा न एकजना मानिस घरबाहिर निस्के, न एक घर ढल्यो, न त कोही हताहती नै भए । तर, सोही अवस्थामा नेपालले किन ठूलो क्षेति व्यहो¥यो ? सरोकारवालाको सहज उत्तर भेटिन्छ, जापानी भूकम्पको आदि छन्, अनि भौतिक संरचनाहरू भूकम्पप्रतिरोधी । तसर्थ, कोही सडकमा आएनन् अनि संरचनाहरूमा क्षेति भएन । यो उत्तर जति सहज देखिन्छ त्यति नै अनुत्तरदायी देखिन्छन् सरोकारवालाहरू । भूकम्पको जोखिम उच्च रहेको तथ्य थाहा हुँदाहँुदै पनि त्यसको क्षेति न्यूनीकरणको प्रयास नहुँदा आज देशले यस्तो भयावह अवस्थाको सामना गर्नुपरेको हो । यसर्थ, आउँदा दिनमा यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ । भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा मूलतः तीन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने नीति जरुरी देखिन्छ । भूकम्प पूर्व (विफोर सक्स), भूकम्प आउँदा (अन सक्स) र भूकम्पपछि । यी तीन अवस्थामा राष्ट्र वा सरोकारवाला निकायले भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणका उपाय नीतिगत रूपमा तयार पार्न जरुरी देखिन्छ ।
विफोर सक्समा निरोधक र रक्षात्मक नीति सरकार वा सरोकारवालाले निर्माण गर्नुपर्दछ । निरोधक नीति भन्नाले भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी नीति तथा योजना पर्दछन् । जसअन्तर्गत सडकको न्यूनतम चौडाइ, चोक वा खुला जमिनको व्यवस्था, जमिनको प्रकृतिको अध्ययन तथा घर एवं संरचना निर्माणको न्यूनतम मापदण्डजस्ता कुरा पर्दछन् । सायद यी सबैको व्यवस्था होला तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका भए सायद राजधानीका मुटुमा निर्मित आधुनिक घर गिर्ने थिएनन् ।
रक्षात्मकअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी व्यापक जनचेतान फैलाउँदै विपत्ति बिमा अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा घर संरचना तथा जीवन बिमा अनिवार्य बनाउने नीति ल्याउन जरुरी देखिन्छ । जसले गर्दा मनिसलाई प्रकोपले विपत्ति ल्याए पनि बास तथा पुनर्निर्माणका निम्ति थप जटिलता नआओस् ।
अन सक्समा सबैभन्दा ठूलो शक्ति धैर्यता हो । जसको निम्ति मानिस भूकम्पको कम्पन थेग्न मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्दछ । यसका लागि जनतामा भूकम्पसम्बन्धी जनचेतना तथा भूकम्प जाँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाका उपायका बारेमा पहिल्यै बनाइएको हुुनुपर्दछ । यी चेतनामूलक शिक्षामा नविनीकरण हुन जरुरी छ । जस्तो एउटा दृष्टान्त, असी वर्षपहिले माटाका गारो खरका छानो भएका साना घर हुन्थे जसभित्र चापका फलेकका खाट हुन्थे । त्यो बेला भूकम्प जाँदा खाटमुनि लुक्नु भन्ने शिक्षा आजको आरसीसी संरचनाभित्रका प्लाइका खाटमुनि लुक्नु कति सुरक्षित भइन्छ ? यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसको अर्थ, यो हो कि खाटमुनि लुक्न हुन्नु भन्ने होइन, तर नविनीकरण शिक्षा हुनुपर्दछ भन्ने मात्र हो, जसका लागि नविन ज्ञानको वितरण हुन पर्दछ भन्ने हो । यसमा भूकम्पबाट बच्ने उपायमात्र होइन, भूकम्पमा परियो भने के गर्ने भन्ने कुरा समावेश गरिनु पर्दछ ।
आपm्टर सक्स तीन आरको आवश्यकता पर्दछ, रेसक्यु, रिलिफ र रि–सेटलमेन्ट । यी तीन कुरामा सरकार वा सरोकारवाला निकाय हरदम अनमार्क अवस्थामा रहनुपर्छ । सायद रेस्क्युमा सरोकारवाला अनमार्क रहेको भए राजधानीमा त्यति धेरै मानवीय क्षेति हुँदैनथ्यो होला । रिलिफ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो जसमा भूकम्पीय प्रकोपपश्चात् विक्षिप्त जनताले नयाँ जीवनको बाटो रिलिफमार्फत देख्न सक्छ । हाल नेपालको प्रकोपपश्चात् देखिएको रिलिफ कार्यक्रमको सामान्य विश्लेषण गर्दा त्यो रिलिफभन्दा पनि हुनेवालाले हुँदा खाने समूहलाई कृपा गरे जस्तो दृश्य देखियो ।
स्मरण रहोस्, प्रकृतिक विपत्तिले हुनेवाला र हुदाँ खाने विभेद गर्दैन । रिलिफ वितरण प्रक्रिया न वैज्ञानिक देखियो न त प्रभावकारी नै महसुुुस गरियो । वास्तवमा यो अवस्था निकै सम्बेदनशील हुन्छ किनकि राहत लिने वर्गले सबै गुमाएको हुन्छ । गुमेको भाग्यमा नयाँ भविष्यको मार्ग खोज्न ऊ जीवन्त रहन खोज्दछ । त्यसैले यस्तो घडीमा राजनीति गर्नु त्यो मानवीय समवेदनाको उपहासबाहेक केही हुँदैन ।
तसर्थ आउँदा दिनमा सरोकारवालाहरू यसप्रति सम्बेदनशील भई न्यूनतम स्टाण्डरसहितको रिलिफ प्याकेजसहित तयार रहनुपर्दछ भने राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइनु पर्दछ । भौतिक आश्यकताका सामग्रीसहित विक्षिप्त मानसिकतालाई सामान्य जीवनमा फर्कन मद्दत गर्ने मनोवैज्ञानिक रिलिफ प्याकेज पनि सँगै लैजानुपर्दछ । त्यसपछि रि–सेटलमेन्ट अर्थात् पुनर्वासको व्यवस्था दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्नुपर्दछ । त्रिपाल र जस्ता वितरण गर्नु पुनर्वास होइन । पीडितको आर्थिक अवस्था हेरी आवास निर्माण गर्नेसम्मको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ ।
यसपटकको भूकम्पीय प्रकोपलाई अनुभवको रूपमा लिएर यसको जोखिम न्यूनीकरणको मार्ग आजैबाट खोजिनु विवेकशील हुनेछ । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।