माथेमा प्रतिवेदन नमान्ने चेतावनी

काठमाडौं, २० असार । चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको आन्दोलनपछि भएको सहमतिले गठन गरेको डा. केदारभक्त माथेमाको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अमान्य हुने निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले चेतावी दिएको छ ।

उच्चस्तरीय कार्यदलले एकलौटी ढंगले प्रतिवेदन बनाएको भन्दै एसोसिएसनले आपूmहरू उक्त प्रतिवेदन मान्न बाध्य नहुने पनि उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक नभइसकेको उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कसैलाई निषेध गर्ने गरी कुनै कुरा समावेश भएको पाइए त्यसबारे छलफल हुने बिबिसीले जनाएको छ ।
डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै गरेको अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले डा. केदारभक्त माथेमालाई संयोजक तोकेर बनाएको कार्यदलले ६ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन हालै सरकारलाई बुझाएको थियो ।
कार्यदल निर्माण समितिमा आफ्नो सहभागिता नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसियसनले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी उक्त प्रतिवेदन बनाइएको दाबी गरेको छ ।’ जुन तरिकाले आयोग बन्यो र जुन तरिकाको प्रतिवेदन दिइयो, त्यो अव्यावहारिक छ, यसमा संशोधन हुनुपर्छ’, एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले भने ।
मेडिकल शिक्षाको झन्डै ७० प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने निजी क्षेत्रको सहभागिता र छलफलविना ‘एकलौटी’ तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन नमान्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा एकातिर मेडिकल कलेजको सिट संख्या १ सय ५० बाट घटाएर १ सयमा झार्न सिफारिस गरिएको छ भने अर्कोतिर एमबिबिएसको शिक्षण शुल्क ३५ लाखभन्दा बढी लिन नपाउने उल्लेख गरेर नेपालको मेडिकल क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने प्रयास गरिएको एसोसियसनको भनाइ छ ।
यता, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कसैलाई निषेध गर्ने र कसैलाई अघि बढाउने खालको सुझाव भए छलफल गरिनेछ । तर, गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा दिने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिवेदन आफूहरूसम्म आइनपुगेको र प्रतिवेदनमा कसैलाई निषेध गरिएको भए त्यसबारे छलफल गरिने जनाएको छ ।
हाल देशभर १८ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संचालनमा छन् । तीमध्ये धेरैजसो राजधानीमा मात्र केन्द्रित भएका र तिनले दिने शिक्षा सबैको पहुँचमा नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।