संघको नेतृत्व

नेपालका महान कलाकार अरनिको आफ्नो समूहमा कलाकारहरू लिएर तिब्बत गएदेखि नै विस्तारित भएको वैदेशिक रोजगारको सिलसिला सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस साम्राज्यले नेपालीलाई आफ्ना सैनिकका रूपमा भर्ती गर्न थालेपछि यसमा अझ बढी विस्तार आएको इतिहासले प्रस्ट्याउँछ ।
बाह्रौ शताब्दीतिरबाट सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास विविध कालखण्ड पार गरेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधान ऐन नहुँदा व्यक्ति आफ्नै ढंगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्यो । यससँगै बिचौलियाहरू उत्पादन हुन थालेपछि अनियन्त्रित, असुरक्षित भएको महसुस गरेर तत्कालीन सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ जारी गर्‍यो । त्यसपछि यसले वैधानिक रूपमा विदेश जाने तथा पठाउने कार्यलाई नियमितता दियो ।
ऐनको दायराभित्र रहेर विधिवत् रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरू खुले र व्यावसायिक हक हित तथा एकताको आवश्यकता महसुुस गरी वर्तमान माननीय महेन्द्र शेरचनको अगुवाइमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गठन ०४९ असार १७ गते भयो । ०४२ सालमा बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन २२ वर्षपछि व्यावसायीहरूको विशेष पहलमा लामो समयान्तर भएकोले यसका अन्तरनिहित विविध पक्षलाई समेट्न नसकेको कारण वैदेशिक रोजगार ऐन ०४२ लाई प्रतिस्थापन गरी परिमार्जित रूपमा वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ जारी भयो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ पनि सूचना प्र्रविधिको विकास र रोजगारदाता मुलुकहरूका ऐनसँग बाझिएका धेरै बुँदामा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । आगामी संघको नेतृत्व गर्न जाने व्यक्ति वा कार्यसमितिका अगाडि थुप्रै नयाँ अवसर र चुनौतीहरू छन् । अवसर यस कारण– वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका तमाम अप्ठेराहरूलाई नीतिगत रूपले समाधान गरे व्यवसायीहरू माझ लोकप्रिय भइन्छ । चुनौती यसकारण– व्यवसाय नै अस्त–व्यस्त भएको बेलाको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू थुपै्र छन् । त्यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान जान सकेन भने संघको नेतृत्व हिजो, आज र भोलिमा केही भिन्नता हुने छैन जसलाई मैले बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।
१. ऐन परिमार्जनतर्फ
वैदेशिक रोजगार ऐन समय सापेक्ष हुन नसक्नु र सो ऐन हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरूको श्रम कानुनसँग मेल नखानुले बेलाबखत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको अवस्था छ । यस व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको दायित्व प्रस्ट नहुँदा झनै कानुनी उल्झनहरू बढेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार, पठाउने संस्था, राज्य र रोजगारदाताका आ–आफ्नै दायित्व र कर्तव्य छन् । यी सबै कुराको दायित्व स्पष्ट हुने गरी ऐन बनेको खण्डमा यस पेसा/व्यवसायमा देखिएका विकृतिहरू कम्तीमा ६० प्रतिशत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । अब बन्ने वैदेशिक रोजगार ऐनले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समयावधिलाई मध्यनजर गरी ऐन संशोधनको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने र त्यसलाई कार्यान्यवनमा ल्याउनेतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । सूचना प्रविधिको विकासको तीव्रतासँगै ऐेनका दफा, उपदफा तथा धारा, उपधाराहरू परिवर्तित हुन आवश्यक छ ।
२. सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ
विभिन्न स्रोतबाट आर्थिक संकलन गरी संघको अर्थव्यवस्था बलियो बनाउन पहल गरी सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ आफ्नो पहलकदमी बढाउन आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूले कल्याणकारी कोषमा एक हजार रुपियाँका दरले जम्मा गरेको रकम आज वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा अर्बांै जम्मा भएको छ । त्यसैगरी, पूर्वनेतृत्वले त्यस्तै कुनै प्रावधान राखेको भए वैदेशिक रोजगार संघले कामदारहरूको हितमा धेरै सामाजिक कार्य गर्न सक्थ्यो । वैदेशिक रोजगारमा गएर मृत्युवरण गरेका पीडित परिवारका सन्तानहरूलाई निःशुल्क शिक्षाकोे व्यवस्था गर्न विद्यालयको निर्माण, घाइते भएर फर्किएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्न अस्पताल निर्माणजस्ता सामाजिक दायित्व वहन गर्नेतर्फ पनि अनिवार्य सोच्न जरुरी देखिन्छ ।
३. व्यावसायिक शुद्धतातर्फ
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा कहीँ न कहीँ स्थानीय एजेन्टहरूका कारण पनि बदनाम भएको देखिन्छ । सरकारले दुई लाख रूपियाँ लिएर एजेन्ट कार्ड दिनेभन्दा पनि कानुनको दायरामा ल्याएर, आवश्यक तालिम प्रदान गरी प्रमाणपत्र दिएपछि मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको ज्ञान, गर्न हुने र नहुने कुराका प्रस्ट शिक्षा प्रदान नगरी एजेन्ट व्यवस्थापन हुन गाह्रो छ । सरकार तथा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ आगामी नेतृत्वले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
४. नया गन्तव्य मुलुकको खोजीतर्फ :
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुकलाई खुला गरेको भए तापनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू विशेषतः खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । आज सरकारले मलेसियामा पनि निःशुल्क कामदार पठाउनुपर्ने एकतर्फी बाध्यकारी नियम ल्याउनाले व्यवसायीहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ । यी सीमित देशहरूमा मात्र भर नपरी नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गरी स्थलगत भ्रमण गरी सरकारसँग सहकार्य गर्दै श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्नुपर्छ । आगामी नेतृत्वले नयाँ गन्तव्य मुलुकका लागि सरकारको मात्र मुख ताक्ने नभई आफ्नो प्रयास र प्रयत्नमा नयाँ गन्तव्य मुलुक खोजी गर्नेतर्फ ध्यान दिए व्यवसायीहरू सीमित देशहरूमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण हुनेछ ।
५. संस्थागत विकासतर्फ :
देश विश्वग्राम भइरहेको अवस्थामा आप्रवासीसम्बन्धी गतिविधि लाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन । छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत विश्वकै सर्वाधिक विप्रेषण भित्र्याउने देश भएकाले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । देश सानोे भए पनि गरिब वा धनी अनि ठूलो भन्ने विभेद वैदेशिक रोजगारीमा लागू हँदैन । यसर्थ पनि यसले युगौँयुग आफ्ना गतिविधिहरू स्वतःस्पूर्त रूपमा सञ्चालित भइरहेका हुन्छन् । यी सबै कुराको अध्ययन गर्दा हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन । यसर्थ, मुलुकमा भएका अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई राज्यले सेवा उद्योगका रूपमा समेटे जस्तै यस वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पनि सेवा उद्योगका रूपमा स्थापित गर्नेतर्फ अब आउने नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
६. कार्यालय व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत जुटाउनेतर्फ :
२३ वर्षको इतिहास बोकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आजका दिनसम्म पनि आफ्नो भवन छैन । व्यवसायीहरूको सामूहिक पहलमा वा अन्य स्रोतबाट पनि यसका लागि आगामी नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ । आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि पहल भएको देखिँदैन । अन्य व्यवसायीहरूले सरकारलाई राखेको धरौटीको ब्याज सरकारले तिर्ने व्यवस्था छ तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाएको धरौटी रकमको ब्याज तिरेको छैन । यदि, यसतर्प सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी ब्याजको रकम संघमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएदेखि पनि ठूलो आर्थिक स्रोत जम्मा हुन सक्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बंकको स्थापना गरी त्यसमार्पत विप्रेषण आय भित्र्याउने, सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार त्यसको सेयरहोल्डर हुने गरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूका लागि ऋण प्रदान गर्ने, उनीहरूले जम्मा गरेको पैसा सही ठाउँमा लगानी गरी त्यसबाट आय आर्जनको मार्ग प्रशस्त गर्नेतर्फ पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अबको नेतृत्वले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू थुपै्र यस्ता छन् जुन व्यवसायीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूसँग हातेमालो गरी यस पेसा/व्यवसायलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउनेतर्फ गहिरिएर लाग्नुपर्ने र लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसो भएको हुँदा वैचारिक आस्था भएका, स्वच्छ छवि भएका शुद्घ व्यवसायी जो सृजनशील तथा गतिशील छन्, त्यस्तो नेतृत्वलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले फुटेर होइन जुटेर व्यावसायिक एकतालाई ध्यानमा राखी यस पेसा/व्यवसायमा भएका विकृति र विसंगतिलाई निर्मूल पार्न उद्यत छ, जसले यस व्यवसायमा नयाँ क्रान्ति ल्याउन सक्छ जुन क्रान्तिले सम्पूर्ण व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकोस् । उसलाई वैदेशिक व्यवसायीहरूको नेतृत्व दिन आवश्यक छ ।
(लेखक कुमार केसी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा सदस्य पदका उम्मेदवार हुन् ।)