महिलाविरुद्धको अपराध

Rasna-Dhakalन कार्य गर्न कानुनद्वारा बन्देज लगाइएको हुन्छ, त्यस्तो कार्य गर्नु नै अपराध हो भन्ने ठहर हुन्छ । एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि गलत तरिकाले प्रयोग गर्नु वा उसलाई शारीरिक हिंसा पु¥याउनु नै अपराधको घेराभित्र पस्नु हो । त्यसैगरी, अपराधको शृंखलाभित्र पर्ने कुरा हो– महिलामाथि हुने हिंसाहरू । जहाँ विपरीत लिंग वा समान लिंगको उपस्थिति हुन्छ, कहिले महिला पुरुषबाट हिंसाको सिकारमा पुग्छन् भने कहिले स्वयं महिलाबाट हिंसाको सिकार महिला नै हुन्छन् । हाम्रो समाज अहिले पनि पुरानै मूल्य र मान्यतालाई लिएर अघि बढिरहेको छ । कहीँ पुराना मूल्य र मान्यताका कुरा सही सावित पनि भइरहेका छन् भने कहीँ गलत भएका छन् । यी गलत सावित भएका मूल्य र मान्यतालाई भने समाजले हटाउन सकेको छैन बरु यस्तो हुनुपर्दछ भनेर बहस गर्दछ । त्यसमाथि पनि महिलामाथि लादिएका पुरातन प्रवृत्ति भने यथास्थानमा कायमै छन् । यस्तै यथास्थानको कुरा गर्नुपर्दा महिलाविरुद्धका हिंसाको घटनाको चर्चा गरिन्छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा धेरैथरिका छन् । यौन हिंसा, दाइजोको कारणले हुने घरेलु हिंसा, बलात्कार, बोक्सीका नाममा गरिने शारीरिक तथा मानसिक यातना, धर्म–संस्कृतिका नाममा गरिने भेदभाव जस्तै महिनावारी भएको बखत अपवित्र मान्ने, सुत्केरी भएका बेला अपवित्र मान्ने, छाउपडी प्रथा, यौन शोषणलगायतका हिंसा । यी सबै महिलामाथि हुने जघन्य अपराध हुन् । एक अध्ययनले के देखाएको छ भने बाल्यकालदेखि यौन अवस्थासम्म आइपुग्दा एउटी महिला कुनै न कुनै रूपले यौन शोषणमा परेकै हुन्छिन् । कहीँ मायाजालमा परेर यौनशोषणमा पर्छिन् भने कहीँ डर धम्कीका कारणले । कहिले लोभको कारण पनि यौन शोषणमा महिला पर्छन् ।
आफूमाथि भएको यौन शोषण वा अरू कुनै घटनाका बारे महिला सार्वजनिक रूपमा आएर बोल्न चाहँदैनन् किनकि महिला अनेक बहानामा शोषित भएपछि समाजमा ‘बदनाम महिला’ नै हुन्छन् । एकातिर पुरुषले महिलामाथि दुव्र्यवहार गर्ने कुरा समाजले छुट दिएको मान्दछ । त्यनि मात्र होइन, समाजले पनि एकोहोरो महिला नै यस्तो हो भनेर लाञ्छना लगाई पुरुषलाई निर्दोष बनाउँछ भने दोषको भागीदार महिलालाई नै बनाउँछ । तर, समाजले बुझ्न सक्दैन– कोही पनि व्यक्ति एक्लो खराब हुँदैन । त्यहाँ दुई लिंगको बराबर उपस्थिति हुन्छ, चाहे त्यो रहर होस् वा जबर्जस्तीको घटना किन नहोस् । यस्तो घटनामा समाज भन्छ, ‘भइहाल्यो नि, तिमी नारी हौ । पृथ्वी जस्तै महान् छेऊ । तिमी चुप लागेर सहनु पर्दछ ।’
यस्ता भावनात्मक कुरा गरेर समाजले महिलालाई झनै तल्लो स्थान दिन्छ । सामाजिक मूल्य र मान्यताले महिलालाई नै सहनुपर्दछ भनेर देखाउँछ । समाजले विभिन्न देवीको नाम दिएर ती शोषित महिलालाई सहन बाध्य गराउँछ । फलस्वरूप ती महिलाहरूमा मानसिक असरका साथै शारीरिक असरहरू देखा पर्दछन् । आफूमाथि भएको घटनाको प्रतिकार नगरी सहन बाध्य हुन्छन्, महिला । यस्तो हिंसाबाट प्रताडित महिलामा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखा पर्दछन् । आफूलाई समाजमा लज्जित र हीनताबोधबाट ग्रसित भई आफैँप्रति घृणा जाग्नु, आफूलाई नै दोषी ठान्नु, आफूमाथि भएका घटना र त्यसको नकारात्मक सुनवाइको कारण यसलाई बिर्सन वा कम गर्न किशोरी तथा पीडित महिलाहरू स्वास्थ्यलाई हानी पुर्‍याउने व्यवहारहरू गर्न थाल्छन् । जस्तै– लागुपदार्थको सेवन र धेरै जनासँग असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने आदि । मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या जस्तै चिन्तित हुने, खान सुत्न मन नलाग्ने, डराउने, तर्सिनेलगायतका क्रियाकलाप ती प्रताडित महिलाले गर्दछन् ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले पनि एक मानवले अर्को मानवलाई कुनै पनि बहानामा दुव्र्यवहार गर्न वा हिंसा गर्न पाउँदैन भन्ने किटान गरेको छ । सबैको आत्मसम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क निकालेको छ भने महिलाको हक स्थापित गर्नका लागि महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ र उनलाई कुनै पनि बहानामा हिंसा पु¥याउन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । महिलाको हकमा धेरै आवाज उठ्यो । अधिकारको कुरा अघि आयो । राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकार जस्ता कुरा अघि आए । अर्कातिर विश्वले नै आवाज उठायो र जसपछि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ ले महिलाको हकमा बोलेको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६, महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) १९७९, यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४ ल्यायो । राष्ट्र संघ सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई पारित पनि गरे । यसरी उक्त महासन्धिहरू पारित गर्ने देशहरूमध्ये हाम्रो मुलुक नेपाल पनि पर्दछ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि मौलिक हकअन्तर्गत धारा २० मा महिलाको हकको कुरा समावेश गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ– महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिनेछैन । प्रत्येक महिलालाई प्रजनन्–स्वास्थ्य तथा प्रजनन्सम्बन्धी हक हुनेछ । कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिनेछैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ । त्यसैगरी, पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनदेखि लिएर महिलाको हकमा बनेका राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसरी कानुन भएर पनि कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण महिलाका हक अधिकार, उनको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । कार्यान्वयनको पक्ष कडा नभएकाले राज्यले नै महिलामाथि अपराध गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया