दाता सम्मेलनको तयारी पूरा अनुदान प्राथमिकतामा

Ramsharan-&-Mahendra-Bdr-Paकाठमाडौं, ९ असार । अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ । नेपालको पुनर्निर्माणका लागि गर्न लागिएको यो सम्मेलनमा सरकारको प्राथमिकता दातृ निकायबाट अनुदान प्राप्तीमा केन्द्रित हुने भएको छ । नेपालले लामो समयसम्म तिर्न नपर्ने ऋण खोजेको भन्दै, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने, ‘मार्केट लोन अहिलेको प्राथमिकतामा पर्देन’ ।

‘हामीले सकेसम्म ग्रान्ट माग्छौँ, नभए मात्र कन्सेसनल लोन’ अर्थमन्त्री डा.महतले भने, ‘लामो समयसम्म तिर्नु नपर्ने ऋण नै हाम्रो प्राथमिकतामा हुन्छ’ ।
दाता सम्मेलनको गृहकार्यबारे जानकारी दिन बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा.महतले आर्थिक सहयोगको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार निर्धारण हुने भएकाले बजेटको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि दाता सम्मेलनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरे ।
उनले दाता सम्मेलनमा ऋण मिनाहाको कुनै प्रस्ताव नगर्ने प्रष्ट पारे । मलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला अन्तराष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई ऋणको उच्च आवश्यकता रहेको मुलुकको सूचीमा राख्छौँ भन्दा पनि सरकारले अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै महतले सरकार ऋण मिनाहाको माग गर्ने पक्षमा नरहेकोमा जोड दिए ।
‘पुनर्निर्माणमा पुँजी जुटाएर खर्च गर्न सके हामी ऋण तिर्न सक्षम छौँ । त्यसैले ऋण मिनाहाको माग गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन’ महतले भने ।
हालसम्म ५३ मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट दुई सय ३९ जनाले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । सरकारले २३ बहुपक्षीय, ४० द्विपक्षीय, चार एजेन्सी, तीन व्यक्ति गरी जम्मा ७० मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सरकारले निमन्त्रणा गरिसकेको छ । यसमा ५३ जनाले सहभागिताका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि महतले बताए ।
सम्मेलनमा भारत, चीन, नर्वे, भुटान, श्रीलंका र जापान गरी सात मुलुकका मन्त्री, एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष, युरोपियन युनियनका कमिसनर, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव आउने निश्चित भएको छ ।

तीन चरणमा विभाजन गरिएको सम्मेलनको पहिलो चरणमा उद्घाटन सत्र राखिएको छ । उद्घाटन सत्रलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । दोस्रो सत्र व्यावसायिक र तेस्रोमा प्रावधिक सत्र राखिएको छ । भूकम्पले सात सय ६ अर्ब बराबरको क्षति पुर्‍याएको आँकलन गरिएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि ६ सय ६६ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
सम्मेलनको क्रममा नेपालको भूकम्प र यसले पुर्‍याएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिबारे सहभागीलाई अवगत गराउने कार्यक्रम छ । भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्न तथा नेपालको एकताबारे ठोस खाकामा छलफल हुने पराराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डेले दातृ मुलुक र निकायको आर्थिक सहयोग र प्राविधिक सहयोग नेपालले लिए पनि स्वदेशी वस्तु, श्रम र सीपको उच्चतम प्रयोग गरिने पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
पराराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले वस्ती तथा घरहरूको निर्माण गर्दा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने बताए । साथै उनले यस सम्मेलनका सहभागीलाई नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले सुरक्षित रहेको सूचनासमेत प्रवाह गर्ने बताए । सो अवसरमा सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने पिडिएनएको अन्तिम खाका तयारीको चरणमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले बताए । विभिन्न मन्त्रालय र दातृ निकायको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको प्रतिवेदन तयार भएको उनले प्रष्टाए । उनले पिडिएनए चार विभिन्न दस्तावेजमा तयार भएको धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया