लोकतान्त्रिक अभ्यासमा महिला सरोकार

लोकतन्त्र त्यस्तो शासन पद्धति हो जसमा सबै नागरिकको अधिकार र त्यसको पूर्ण उपभोग सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । त्यसकारण यसले जनताका आवश्यकता र सरोकारका सवाललाई सुन्ने, व्यवस्थित गर्ने र कानूनतः सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ । विश्व जनसंख्यामा महिलाहरू पचास प्रतिशतको हाराहारीमा छन् भने नेपालको जनसंख्यामा महिलाहरू पचास प्रतिशतभन्दा बढी ५१ दशमलव ५ प्रतिशत छन् । यसको अर्थ, लोकतन्त्रले समेट्नुपर्ने आधा जनता भनेका महिला नै हुन् जसको आवाज लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुनिनै पर्छ ।

लोकतन्त्र र महिला एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित र अभिन्न पक्ष हुन् । कुनै पनि साँचो लोकतन्त्रका लागि आधा जनसंख्या महिला नभइ हुँदैन, पुरुष मात्र भएको लोकतन्त्र हुन सक्दैन । त्यसैगरी आफूलाई अधिकारविहीन बनाउने, भेदभाव गर्ने र किनारा लगाउने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी साँचो समानता प्राप्त गर्नका लागि महिलालाई पनि लोकतन्त्र चाहिन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा महिलाका सरोकारहरूको प्रतिनिधित्व हुन र आवाज सुनिनका लागि उनीहरूको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले प्रायः महिलालाई निजी क्षेत्रमा खुम्चिएर रहन बाध्य बनाएको छ । महिलामाथि निजी क्षेत्रमा रहेको भेदभाव र असमानताले उनीहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि असमानता उत्पन्न गरिदएको छ । सार्वजनिक कानून र निकायहरूले पनि निजी क्षेत्रका असमानतालाई अझै सबल बनाउँदै निरन्तरता दिने काम गरिरहेका छन् । यही कारण महिला अधिकारकर्मीहरूले ‘व्यक्तिगत कुरा राजनीतिक हो’ भन्दै लोकतन्त्र घरमा (निजी क्षेत्रमा) पनि र राज्यमा (सार्वजनिक क्षेत्रमा) पनि चाहिन्छ भन्ने माग गर्दछन् । पितृसत्ता घरदेखि राज्यसम्म व्याप्त भएकै कारण महिलाको अधिकार हनन् हुनमा र उनीहरूमाथि हिंसा हुनमा राज्य पनि जिम्मेवार छ ।
लोकतन्त्रलाई साँच्चै नै महिलाका लागि पनि बनाउने हो भने तीनवटा पक्षमा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । पहिलो, महिलाको प्रभावकारी सहभागितालाई रोक्ने अवरोध जस्तै महिलाको घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता, आर्थिक पक्ष, सूचनामा पहुँच, सार्वजनिक सुरक्षा, हिंसा आतंक आदिलाई हटाउन सक्नुपर्दछ । दोस्रो, महिलाले आफ्नो अधिकार, आवश्यकता र प्राथमिकताका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउन सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ जसमा राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र, विभिन्न पेचिला राजनीतिक सवालहरूमा महिलाले बहस गर्न सक्ने अवस्था जस्ता विषय पर्दछन् । तेस्रो, लोकतान्त्रिक निकायहरू महिलाप्रति जवाफदेही र महिला अधिकारका प्रतिबद्धताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । यदि लोकतन्त्रले महिलाको सहभागितालाई बेवास्ता गर्छ, उनीहरूको आवाजलाई उपेक्षा गर्छ र महिला अधिकारप्रति जवाफदेही हुँदैन भने त्यो लोकतन्त्र केवल आधा जनताको रूपमा रहेका पुरुषको लोकतन्त्र मात्रै हुन्छ ।
लोकतन्त्र सबै जनताका लागि हुनुपर्ने भएकाले नै समय–समयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूले महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोही क्रममा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिडको धारा–७ ले महिलाको मतदान गर्न पाउने, निर्वाचनका लागि योग्य हुने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने, नीति निर्माणमा संलग्न हुने तथा संघ संगठनमा सहभागी हुने समान अधिकार दिएको छ ।
चौथो विश्व महिला सम्मेलनद्वारा पारित बेइजिङ कार्ययोजनाले पनि राजनीतिका शक्तिशाली र निर्णायक स्थानमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव नंं. १३२५ ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सबै तहका निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आह्वान गरेको छ । सन् २०११ मा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय साधारणसभाले पनि ‘महिलाको राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै समानता, दिगो विकास, शान्ति र लोकतन्त्रको उपलब्धिका लागि नीति निर्माणका सबै तहमा पुरुषसरह महिलाको पनि समान सक्रिय सहभागिता अत्यावश्यक छ’ भन्ने तथ्यमा जोड दिएको छ ।
तर, यति धेरै प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा ठूलो समस्या हो । फलतः राजनीतिका विभिन्न तह तथा निकाय र अन्य शक्तिका पदमा महिलाको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व कमजोर छ । निर्वाचित पदहरूमा महिलाको अल्प प्रतिनिधित्व छ भने राजनीतिक दलदेखि निर्वाचन आयोगसम्मले सार्वजनिक नीतिहरूमा महिलाको सरोकारलाई उचित ढंगले समेट्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहका राजनीतिक संरचनामा महिला सहभागिता कमजोर छ । अन्तरव्यवस्थापिका युनियनले निकालेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ मे अन्त्यसम्म संसारका व्यवस्थापिकाका दुवै सदनमा गरी महिला सहभागिता औसत १९ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र छ । यसमध्ये एकल अथवा तल्लो सदनमा २० दशमलव १ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा १८ दशमलव २ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । संसारभरि करिब २५ मुलुकमा मात्र व्यवस्थापिकामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता छ ।
त्यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । नेपालमा २००७ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भएदेखि नै महिलाले मतदान गर्ने, चुनिन पाउने, शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारहरू प्राप्त गरे । अहिलेसम्म बनेका ६ संविधानमध्ये २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधान २०६३ ले त महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन आरक्षणको व्यवस्था पनि गरे । स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०५४ अन्तर्गत भएको २०५४ सालको निर्वाचनले करिब चालीस हजार महिलालाई स्थानीय निकायमा आबद्ध हुने अवसर दियो भने अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेको पक्षराष्ट्रको हैसियतले पनि नेपाल राजनीतिलगायतका विभिन्न शक्ति संरचनामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न वचनबद्ध छ । यी लिखित प्रावधान उल्लेखनीय भए पनि यथार्थमा महिलाहरू आफ्ना अधिकारहरू पूर्ण रूपमा उपभोग र अभ्यास गर्ने तहमा पुग्न सकेका छैनन् ।
यसका पछाडि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले महिलालाई राजनीतिमा औपचारिक समानता दिए पनि सारभूत समानता दिनेतिर सोच्न नसक्नु र महिलाले शदियौँदेखि भोग्दै आएको लैंगिक असमानता एवं त्यसले उत्पन्न गरेका सामाजिक सांस्कृतिक अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु नै थियो । फलतः महिलाले चुन्ने र चुनिने अवसर २००७ सालदेखि पाए पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व हुन २०१६ सालसम्म कुर्नुप¥यो जतिबेला द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलोपटक महिला मन्त्री (सहायक मन्त्री) भएकी थिइन् ।
त्यसयता पचास वर्ष बिते पनि राज्यका प्रमुख निकायहरूमा महिलाको सहभागिता र उनीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व अझै पनि चित्तबुझ्दो छैन । कानूनी रूपमा महिलामाथिको भेदभाव कायमै छ । यहाँको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले पितृसत्तात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनालाई बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जनसंख्याको हिसाबले पचास प्रतिशतभन्दा बढी महिला भए पनि समाजमा लंैगिक भेदभाव जताततै व्याप्त छ । यही भेदभावले राज्यका साधन, स्रोत र शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सुविधामा महिलाको पहुँचलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
पितृसत्ताको कारणले नै सबै वर्ग, समुदाय, जात, जाति, धर्म, उमेर समूहका महिलामाथि भेदभाव भइरहेको छ । नेपालको औसत साक्षरता दर ६५ दशमलव ९ प्रतिशत भए पनि महिलाको साक्षरता दर जम्मा ५७ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र छ । समाजमा महिलाको दोस्रो दर्जाको कमजोर हैसियतले उनीहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित गरेको छ भने यी अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकोले उनीहरू थप कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । महिलामाथिको हिंसा कति व्याप्त र संरचनागत छ भने महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणका कारण नै उनीहरूमाथि हिंसा हुन पुगेको छ । कुटपिट, हत्या, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, बेचबिखन, अपमान, यातना, बालविवाह, बहुविवाह, हानिकारक चलनहरूको निरन्तरता आदि नेपालमा हुने महिलाविरुद्ध हिंसाका प्रमुख रूप हुन् ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाकै कारण नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै पनि अत्यन्त कम छ । संविधानसभामा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत महिला सहभागिता ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र विकास हुन जरुरी छ ।
महिलाको अवस्था यथास्थितिमै रहनुको कारण राज्यका साधनस्रोत तथा प्रदत्त वस्तु र सेवाहरूमा पहुँच र राष्ट्रिय नीति निर्णायक तहमा पहुँच हुनुपर्ने अधिकार प्राप्तिमा रहेका अवरोधहरू नै हुन् ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिमा महिला सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्न राजनीतिक दलहरूमै महिला सहभागिता बढाउन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूमा महिला सहभागिता बढाउन तिनका जनवर्गीय संगठनहरूमा महिला सहाभागिता बढाउने उपायहरूको खोजी र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित दल र सरोकारवाला व्यक्तिहरूले यसतर्फ कहिले सोच्ने ?