२०६४ सालमा निर्वाचित सविधानसभा जुन ठाउँमा थियो, २०७० सालमा निर्वाचित संविधानसभा त्यो ठाउँबाट एक पाइला पनि अघि बढ्न सकेन, बरु ०६९ जेठ २ गतेको सहमतिभन्दा पछाडि नै अल्झिरहेको छ । एक वर्षभित्र संविधान दिने गरी २०७० साल मंसिर चारमा निर्वाचित संविधानसभा २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले गरेका कामभन्दा एक इन्च पनि अघि बढ्न सकेन । पहिलो संविधानसभाले ८० प्रतिशत काम गर्यो, अब २० प्रतिशत मात्र बाँकी छ भन्ने भनाइलाई समेत दलका नेताहरूले यसपटक परिवर्तन गर्न सकेनन् ।
दोस्रो संविधानसभालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्न पुग्यो किनभने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन प्रस्ताव ल्याउने एमाओवादीले नै चुनावी परिणाम स्वीकार गरेन । त्यसैको परिणामस्वरूप ०७० माघ ८ मा मात्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । त्यही बैठकले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संविधानसभा नियमावलीसम्म निर्माण गर्यो र त्यसकै जगमा अघिल्लो संविधानसभाले गरेको सहमतिको स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने गरी संविधानसभाले कार्यतालिका बनायो ।
कार्यतालिकाअनुरूप संविधानसभाले पाँचवटा समिति बनाएर कार्यविभाजनसहित काम सुरु गर्यो । सबैभन्दा पहिले अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले काम सुरु गर्यो । विगत संविधानसभाले गरेको सहमति र विमति छुट्याएर संविधानसभासमक्ष त्यो समितिले कार्यतालिका बुझायो । त्यसपछि संविधानका सहमति जुटेका विषय संविधान मस्यौदा समितिमा र विवादित विषय सहमति निर्माणका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयो ।
संविधान मस्यौदा समितिले खाली कार्यविधि बनाउने, मस्यौदा निर्माणमा अपनाउने सिद्धान्त तयार पार्ने र पाएका सहमतिका विषयमा मस्यौदाको स्वरूप निर्माण गर्ने काम गर्यो किनभने संविधानका सबै विषयमा सहमति नजुट्तासम्म मस्यौदा निर्माण सम्भव थिएन र भएन पनि । मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो समितिले पाएका विषयमा मस्यौदा निर्माण गरेको भन्दै थप विषयमा सहमति निर्माण गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई ताकेता गरे । तर, एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिले सुरुका दिनमा उत्साहपूर्वक सहमति निर्माणको कसरत गर्यो । यस समितिले संविधानसभामा रहेकादेखि संविधानसभा बाहिर रहेकासम्म दलहरूसँग संवाद अघि बढायो । यही समितिले तराईका सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरी मध्यस्थता एवम् सम्झौतासमेत गरायो ।
समस्या संविधानसभाभित्रकै दलमा देखियो, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र न्याय प्रणालीमा अघिल्लो संविधानसभामा जुन विवाद देखिएका थिए, त्यो समाधान गर्न यो समिति असफल भयो । समितिको बैठकमै सभापति एउटा पक्ष, कांग्रेस र एमालेसहितका दलसम्बद्ध समितिका सदस्य अर्को पक्षका रूपमा प्रस्तुत भए । एकीकृत नेकपा माओवादीले दबाब दिएर कांग्रेस एमालेलाई आफ्ना विषयमा सहमत गराउने रणनीति अख्तियार गर्यो । आन्दोलन घोषणा गर्ने सभामा समिति सभापति डा. भट्टराईसमेत देखा परे । दलहरूबीचको दूरी झनै बढ्दै गयो । भदौ मसान्तभित्र सहमति गर्ने कार्यतालिका प्रभावित भयो । त्यहीँबाट संविधान निर्माणका विषयमा दलहरूका गतिविधि शंकास्पद बने । दलहरूले सहमतिका आधारमा काम गर्ने समय सकियो, प्रक्रियामा प्रवेश गरेर विवादित विषयमा निर्णय लिने समय असोज महिना त संविधानसभा सहमतिकै नाममा अवरुद्ध भयो ।
यो क्रम कात्तिकसम्म पनि चल्यो, कात्तिक १५ सम्म पनि सहमति नभएपछि कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, दुई स्वतन्त्र सभासद् र अन्य केही दल गरी दुई तिहाइको समर्थन जुटाएर नौबुँदे अवधारणा पत्र संवाद समितिमा प्रस्तुत भयो, त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कांग्रेस एमालेले माग गरेपछि समितिका सभापति भट्टराईले बैठक नै नबोलाउनेसम्मका अनौपचारिक भनाइहरू सार्वजनिक गरे ।
दलहरूबीच संविधान निर्माणका लागि आवश्यक विश्वासको वातावरण भत्कियो । कात्तिक महिनाभर मस्यौदा लिएर जनतासम्म जाने संविधानसभाको कार्यतालिका दलहरूले बिर्सिए । एकीकृत माओवादी मधेसी दलहरूसँग गठबन्धन गरेर जनजागरण अभियानमा निस्कियो । कांग्रेस, एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेर अवधारणामा विमति भए अर्को अवधारणा ल्याउन वा त्यही धारणामा सहमत हुन पत्रकार सम्मेलनमार्फत आग्रह गरे । एकीकृत माओवादी आन्दोलनबाट फर्केपछि दलहरूको संवादहीनता अन्त्य भयो, पुरानै शैलीमा वार्ता सुरु भयो तर निष्कर्ष निस्किएन । माघ ४/५ गतेसम्म आइपुग्दा दलहरू सहमतिनजिक भएको त बताउन थाले तर सहमति जुटेन । ५ माघ मध्यरातसम्म सहमति नभएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानसभाको बैठकमा सभाध्यक्ष नेम्बाङले प्रश्नावली निर्माणका लागि समिति गठनको प्रस्ताव राख्नासाथ एकीकृत नेकपा माओवादी–मधेसी दल सम्मिलित मोर्चाले संविधानसभाभित्रै तोडफोड सुरु गर्यो ।
त्यसपछि ११ गतेसम्म एकीकृत नेकपा माओवादी–मधेसी दल सम्मिलित मोर्चाले संविधानसभा बैठक नै अवरुद्ध गर्यो । अवरोधबीच सभाध्यक्षले ११ गते आफैँले समिति घोषणा गरे । समिति गठन भयो तर माओवादी मधेसी दल समितिमा सहभागी भएनन् । समितिले प्रश्नावली बनाएर माघ २९ गते संविधानसभामा पेस गर्यो । यसबीचमा सहमति गर्न सभाध्यक्षले गरेको रुलिङ दलहरूले बेवास्ता गरे ।
त्यसबीचमा नागरिक समाज नामको केही व्यक्तिहरूको समूहले दलका शीर्षनेतासहित सभाध्यक्षलाई भेटेर संवाद अघि बढाउन केही दिन संविधानसभाको बैठकपछि सार्न आग्रह गरे । एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभा अर्को बैठकको मिति घोषणा नगरी स्थगित भए वार्तामा आउने र सहमतिका लागि तयार हुने सर्त राख्यो । त्यसपछि सत्तापक्षका नेताहरू र एमाओवादी–मधेसी नेताहरूको संयुक्त आग्रहपछि स्थगित भएको संविधानसभा बैठक राजनीतिक सहमतिका नाममा लामो समय अवरुद्ध भयो ।
चैत १ गते विपक्षी मोर्चाले ११ गतेदेखिका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सभाध्यक्षले ११ गतेअघि सहमतिमा पुग्न आग्रह गरे । सहमति हुन सकेन, उनले चैत १५ गतेसम्मको समय दिए, त्यस अवधिमा पनि सहमति नभएपछि सभाध्यक्षले चैत २३ गते एक बजेका लागि बैठक डाके ।
विपक्षले सहमतिमा मात्र बैठक डाक्नुपर्ने भन्दै बैठक पछि सार्न माग गर्यो, सत्तापक्षका नेताहरू पनि बैठक केही दिन पछि सार्न आग्रह गर्दै थिए । त्यही बीचमा एमालेका नेता तथा पूर्वसभासद् रामनाथ ढकालको निधन भयो । २३ गतेको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भयो र चैत ३० गते तीन बजेका लागि डाकियो । दलहरू अझ समय माग्दै थिए । त्यसैबीच पूर्वसांसद् सलिमिया अनसारीको निधन भयो । ३० गतेको संविधानसभा बैठक पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित गरी अर्को बैठक आगामी २०७२ वैशाख ६ गतेका लागि डाकिएको छ ।
दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा समेत एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक वर्षमा संविधान जारी गरेर बाँकी समय संसद्को भूमिकामा देशको समृद्धिका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले संविधानसभाको राजनीतिक वैधानिकता गुमाएका छन् । चार वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले कानुनी वैधता मात्र यो संविधानसभासँग बाँकी छ । तैपनि दलहरूमा जनतासँग जनाएको प्रतिबद्धताका विषयमा कुनै पश्चात्ताप देखिएको छैन किनभने उनीहरूले आजका दिनसम्म प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेकोमा जनतासँग क्षमायाचना गरेका छैनन ।
प्रतिक्रिया