ठूला नेताहरूलाई मुद्दाको पिरलो

काठमाडौं, २० चैत । विभिन्न समयमा फुटपछि बनेको ६ वटै माओवादीका अध्यक्षहरू शुक्रबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भेटिए । कुनै बेला एक अर्कामा कटाक्ष गर्ने उनीहरू त्यहाँ कुनै वार्ता वा संविधानका विषयमा छलफल गर्न भने पुगेका होइनन् । एउटै कारण हो– सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै युद्धकालीन मुद्दाहरू ब्युँतिने पिरलो ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक गरेको फैसलाविरुद्ध उनीहरू प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका हुन् । सशस्त्र १० वर्षे माओवादी युद्धकालमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएका घटनाहरूबारे आयोग गठन भइ काम सुरु हुन ढिलाई भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजालसले अदालतमा चलिरहेका मुद्दामा अदालतबाटै निरुपण हुने व्यवस्था सुनाएपछि माओवादीहरू सशंकित बन्न पुगेका हुन् ।

सर्वोच्चकै विषयलाई लिएर शुक्रबार बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र महासचिव रामबहादुर थापा, नेकपा (माओवादी)का संयोजक मातृका यादव, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मणि थापा, नेकपा (एकीकृत)का महासचिव परी थापालगायत बालुवाटार पुगेका थिए ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसला सच्याउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

६ माओवादी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फैसला नसच्चिए शान्ति प्रक्रिया नै खतरामा पर्ने भन्दै सच्याउन माग गरे । भेटमा एमओवादी अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्चको फैसालले शान्ति सम्झौताको मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै यसले शान्ति प्रक्रिया नै उल्टिने खतरा बढेको बताएका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यो विषयलाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै सबै राजनीतिक तहमा छलफल गरी सहमतिमा निष्कर्ष निकाल्न तयार रहेको आश्वासन दिए ।

बृहत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र युद्धमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएका घटना सम्बन्धमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले हेर्ने भनेर दलहरूले सम्झौता गरेपनि अदालतको पछिल्लो फैसलाले विवाद सिर्जना गरिदिएको छ ।

एक कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको फैसलाले दुवै आयोगको अर्थ र औचित्य समाप्त पारिदिएको बताए । नेकपा माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अदालतको निर्णय नसच्चिने हो भने बृहत शान्ति सम्झौता नै उल्टिने चेतावनी दिइन् । उनले भनिन्, ‘बृहत शान्ति सम्झौतामा युद्धकालमा भएका घटनाबारे आयोग गठन गरेर टुंग्याउने भनेर हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले आयोगको अधिकार मिच्ने, अर्थ र औचित्य समाप्त पार्नु भनेको शान्ति सम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो ।’

सर्वोच्चको फैसलाबारे कांग्रेस, एमालेले औपचारिक रुपमा कुनै धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् । माओवादीले भने यसको कडा विरोध गर्दै आएको छ ।