फोर्ड फाउन्डेसनको कोषमा अवरोध

नयाँदिल्ली । भारतीय सरकारले अमेरिकी कल्याणकारी संस्था फोर्ड फाउन्डेसनलाई सरकारी अनुमतिविना स्थानीय संस्थालाई रकम उपलव्ध गराउन नपाउने आदेश गरेको छ । विदेशी गैरसरकारी संस्थामाथि भारतमा यो पछिल्लो कारबाही भएको बताइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको एक आदेशमा फाउन्डेसनलाई उसका रकम मुलुकको अभिरुचि तथा सुरक्षाको चासोमा सम्झौता नहुने सही कल्याणकारी क्रियाकलापमा खर्च भएको कुरा सुनिश्चित गर्न निरीक्षण सूचीमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातको सरकारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लामो समयसम्म आलोचक रहेका व्यक्तिलाई फाउन्डेसनले अनुदान दिएको भनी गुनासो गरेपछि सरकारले उक्त पाइला लिएको हो । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केएस धतवालियाले विदेशी कोष प्राप्त नगर्ने गरी दर्ता भएका संस्थामा पनि फाउन्डेसनले कोष उपलब्ध गराएको हुनाले सबै कोषलाई मन्त्रालयले परीक्षण गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री मोदीको राष्ट्रवादी सरकारले विदेशी समर्थनमा सहयोग उपलब्ध गराउने संस्थालाई आशंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ र प्रधानमन्त्री मोदीले यस्ता क्रियाकलापलाई ‘पाँच तारे क्रियाकलाप’ भन्ने गरेका छन् । गत वर्ष सरकारको एक गुप्तचर प्रतिवेदनमा स्थानीय कार्यकर्ताहरू भारतको आर्थिक वृद्धि कमजोर बनाउन विदेशी शक्तिसँग काम गरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
सरकारले यसै महिना मुलुकको आर्थिक अभिरुचिमा आघात पारेको भनी ग्रिनपिस इन्डियाको विदेशी कोषको अनुमति रद्द गरेको थियो । सरकारले खानी तथा पारमाणविक तथा परियोजनाका विरोधमा आफ्नो अभियान बन्द गर्न कोसिस गरिहेको भनी ग्रिनपिसले आरोप लगाएको छ । फाउन्डेसनले सबरङ नाम गरेको मानवअधिकारवादी संस्थालाई कोष उपलब्ध गराएर यस संस्थाले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको र सामुदायिक अराजकतामा जोड दिइरहेको आरोप गुजरात सरकारले लगाएको छ । फाउन्डेसन सन् १९३६ मा एडसेल तथा हेन्री फोर्डले स्थापना गरेका हुन् ।
यस संस्थाले सन् २००२ मा गुजरातमा भएको धार्मिक दंगाका कारण प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरिरहेको छ । सन् २००२ मा मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त दंगामा आपूmले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गरेका छन् । उक्त दंगामा एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने मर्नेमा प्रायः मुसलमान परेका थिए ।
गुजरात सरकारले सतलवादमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । दंगामा पीडित व्यक्तिका लागि आएको दान हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
न्युयोर्कमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको फोर्ड फाउन्डेसनले आफ्नो अनुदानका विषयमा गृहमन्त्रालयले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ । यस संस्थाले आपूmले भारतीय कानुन पालना गरेको पनि विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
यस संस्थाले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सरकारले आफ्नो अनुदान दिने प्रक्रियालाई बलियो बनाउन तथा सुधार्न कुनै विधि सल्लाह दिन चाहे आपूहरूले त्यसलाई पनि उपयोग गर्न उचित पाइला लिने बताएको छ । मानव अधिकारवादी वकिल कोलिन गनसाल्व्सले भारत सरकारको पाइला गल्ती खोज्ने कार्यभन्दा बढी नभएको आफूलाई लागेको बताए । उनले वातावरण तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा मुलुकको अभिरुचिका लागि काम गरिहेका संस्थालाई उनीहरूले मुलुकविरुद्ध काम गरेको जस्तो व्यवहार भइरहेको एनडिटिभीलाई बताए । (एजेन्सी)