काठमाडौं जेठ, ३ । न्यायपरिषद्ले गरेको विवादित न्यायाधीश सिफारिस अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लविङ थालिरहेका बेला सरकारमा सहभागी दल एमालेभित्र पनि सो विषयलाई लिएर तीब्र विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा शनिबार सत्तारुढ र बाहिर रहेका दलसँग परामर्श गरेका थिए । शनिबार नै एमालेका करिब दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यले पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पार्टी मुख्यालयमा भेटी न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी विवादमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरु योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, तुलबहादुर गुरुङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सानुकुमार श्रेष्ठ, विजयकुमार पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ र कल्याणी खड्का लगायतले न्यायाधीश सिफारिस अनुमोदन नगर्न दवाब दिादै अध्यक्षलाई हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।
त्यसैगरी प्रकाश ज्वाला, कल्पना चापागाई, बेदुराम भुसाल, दलबहादुर सुनार, कमला सुवेदी, सुकराज सिक्देल, श्रीमाया थकाली, चुाडामणी जंगली, सुशीला नेपाल, अच्युत मैनाली, ठाकुर गैरे, भानुभक्त जोशी, ममता गिरी, बैजनाथ चौधरी, इश्रीप्रसाद साह, जीतु गौतमलगाएतले पनि हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरु पनि विवादित न्यायाधीशलाई अनुमोदन गर्न नसकिने पक्षमा छन् । उनीहरुले संयुक्त धारणा तयार गरी त्यही अनुसारको औपचारिक निर्णय गर्न पार्टीलाई सुझाव दिएका छन् । समितिमा रहेका सभासद्हरुले पार्टीलाई गलत निर्णयमा जान नदिन संयुक्त धारणा तय गरेको उनीहरुको भनाई छ । अध्यक्ष खनाललाई स्थायी समिति बैठकमा औपचारिक निर्णय गराउान उनीहरुले सुझावसमेत दिएका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमलगायतका नेता भने न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्ने अडानमा छन् । खनाल चीन भ्रमणमा जानु अघि बसेको एमालेको महाधिवेशनसम्बन्धी दस्तावेज तयारी गर्ने बैठकमा विवादित न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।
यता कोइरालाले शनिबार राप्रपा र माले तथा सरकारमा सहभागी नभएका फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावनाका नेताहरुसाग छुट्टा–छुट्टै छलफल गरे । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यसमेत सहभागी उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सिफारिसकर्ता न्यायपरिषद्का सदस्यहरुलाई सुनुवाइका लागि बोलाउने निर्णय गरेर संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले गल्ती गरेको तर्क गरेका थिए ।
ती दलका नेतासाग कोइरालाले अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे । सद्भावना पार्टीका लक्षमणलाल कर्ण, मालेका सीपी मैनालीलगायतले एमाले, माओवादीलगायतका दलसाग पनि सल्लाह गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी पनि अहिले सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्नु नहुने अडानमा छ ।
प्रतिक्रिया