युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम !

काठमाण्डौ, १ जेठ । १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने विषयमा संसद बैठकमा छलफल भएको छ । विहिवारको बैठकमा सो विषयमा दलगत रुपमा सभासदहरुले आ आफनो धारणा राखेका थिए ।
एमाओवादी सभासद टेकबहादुर बस्नेतले १७ वर्ष पुरा गरेका युवालाई सैनिक तालिमको अनिवार्यतालाई आधारभुत ज्ञानका रुपमा संविधानमा ठाउ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पनि १८ बर्ष पुगेका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम गराउनुपर्ने बताएका थिए ।
‘मुलुकलाई बाह्य आक्रमणबाट जोगाउन र युवाहरुको पलायन रोक्न पनि अनिवार्य सैनिक तालिम गराउनुपर्छ ।’ बैठकमा विजुक्छेले भने ।
मधेशी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिकका सभासद रामजनम चौधरीले भने सैनिक तालिम स्वेच्छिक हुनुपर्ने भन्दै कसैलाई करकापमा पार्न नहुने तर्क गरेका थिए ।
संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समीतिले पेश गरेको प्रस्तावमाथी संसदमा विहिवारबाट दफाबार छलफल सुरु भएको छ । संविधानसभाको विहिबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक अधिकार बाँडफाँड समितिको प्रतिबेदनमाथि छलफल भएको छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा भएका सवै सहमतीलाई ग्रहण गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको सभापति विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । संसदको बिहिबारको बैठकमा दुवै समितीको प्रस्तावमाथी सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक अधिकार बाँडफाँड समितिमा असहमती नभएपनि राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिमा भने दलहरुविच असहमती छ । बैठकमा मिलेका विषयलाई संविधान मस्यौदा समितिमा र नमिलेका विषयलाई राजनितिक समितिमा लगेर छलफल गर्ने सहमती भएको छ ।
एमालेका सभासद तुलाराज बिष्टले राष्ट्रलाई आवश्यकता परेको आधारमा सैनिक तालिमको अनिवार्यता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
एमालेका नेता तथा सभासद विष्णु पौडेल संयोजक रहेको अभिलेख समितिले अघिल्लो संविधानसभाका समितिहरुले तयार पारेका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
बैठकमा एमाले सभासद प्रकाश ज्वालाले अभिलेख समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भूमिसुधारको विषय उल्लेख भएपनि क्षतिपुर्तिको व्यवस्था समावेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले संघिय संरचनामा जादा राजस्व बाँडफाड र त्यसको उपयोगबारे आयोगको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
समाजवादी जनता पार्टीका नेता तथा सभासद प्रेमबहादुर सिंहले राष्ट्रिय र प्रादेशिक वित्तीय आयोग गठनमा ३ बाट बढाएर ५ सदस्यीय आयोग बनाउनुपर्ने र त्समा महिला सदस्य थप्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले तत्कालिन संविधानसभामा भएका कामहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धताप्रती भने आफ्नो सहमती रहेको बताए ।
त्यस्तै एमाले सभासद रविन्द्र अधिकारीले अन्र्तरप्रादेशिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । उनले राजस्व र स्रोतको परिचालन गर्न सक्नुका साथै सिमाना बन्द हुने कि खुला हुनेबारे पनि गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा समितिका सभापति पौडेलले विगतका अभिलेखहरुको अध्ययन गरी प्राकृतिक स्रोत,आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाड र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिका प्रतिवेदनहरुमा भएका सहमतिका दाफहरु निक्र्योल गरी पेश गरेको जानकारी दिएका थिए ।
संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिको बैठक शुक्रवार बिहानका लागी बोलाइएको छ । संविधानसभाको बैठक पनि शुक्रवार नै बोलाइएको सभासद तथा समितिका सदस्य अभिषेकप्रताप शाहले जानकारी दिए ।