सात दल एकै ठाउँमा

काठमाडौं, ६ बैशाख । संघीयतासहितको संविधान एक वर्षभित्र बनाउनका लागि एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका विभिन्न सात राजनीतिक दलले मिलेर काम गर्ने भएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा विपक्षमा रहेका सात राजनीतिक दलको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको संयुक्त बैठकले जनताको एजेन्डा ओझेलमा पर्न लागेको र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने एजेन्डा आगामी संविधानमा लिपिबद्ध हुने सम्भावना कम हँुदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै मिलेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
शनिबारको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र दलहरूबीच भइरहेको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए । यस्तै बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्ने विषयमासमेत सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक आन्दोलनले उठाएका मागलाई आगामी संविधानमा लिपिबद्ध गर्न मिलेर जानुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का महासचिव जीतेन्द्र देवले दिए । संविधानसभामा जनताका विषय स्थापित गर्न र जनपक्षीय संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलसाग मिलेर काम गर्ने, समान धारणा बनाउने, पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधानको पक्षमा एकताबद्ध हुने निर्णयसमेत बैठकले गरेको जानकारी उनले दिए ।
‘आजको बैठकमा समान धारणा बनाउने विषय नै बढ्ता केन्द्रित भयो, आगामी बैठकले त्यसलाई मूर्त रूप दिएर अगाडि जाने विषयमा दलहरूबीच सहमति भएको छ, एजेन्डा मिल्ने दलहरूबीचमा गतिलो समझदारी हुनुपर्छ भन्नेमै हामी सहमत भयौं’, महासचिव देवले भने ।
यस्तै, शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि त्यसलाई विवादित बनाइएको निष्कर्षसमेत बैठकले निकालेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा ती आयोग गठनबारे पर्ने संशोधन प्रस्तावमासमेत समान धारणा राख्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
यस्तै मधेस आन्दोलन र मधेसवादी दलहरूबीच २०६४ सालमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । बैठकमा एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टीलगायत दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।