भीडन्तका लागि दुबै तयार

काठमाडौं, ३ बैशाख । गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपमा १३ जना एमाओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको विषयमा संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ । जनयुद्धकालीन घटनालाई ब्युँताएर सरकारले षड्यन्त्रमूलक ढंगले आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको भन्दै एमाओवादीले बुधबार संसद् अवरुद्ध गरेको हो ।
बुधबारको संसद् बैठक सुरु हुनासाथ एमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई उछालेर मुद्दा लगाउँदै शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पार्न खोजेको भन्दै विरोध गरेका थिए । भट्टराईले संसद्मा धारणा राखेलगत्तै एमाओवादी सभासद्ले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले बैठक स्थगित गरेका थिए ।
बुधबार संसद्मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक दर्ता गर्ने कार्य सूची तय भएको थियो । एमाओवादीको समेत सहमतिमा आउन लागेको विधेयक कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले दर्ता गर्ने तयारी गरेको भए पनि संसद् बैठक चल्न नसक्दा सो विधेयक दर्ता हुन सकेन । मध्यान्ह १२ बजे सुरु भएको बैठक एमाओवादीको विरोधपछि एक घन्टाका लागि स्थगित भएको थियो ।
बैठक रोकिएपछि सरकार र एमाओवादी नेताहरुबीच बैठक सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन । एमाओवादीले चितवन जिल्ला अदालतमा आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेको थियो । सरकार पक्षले भने प्रक्रियामा गइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन अप्ठयारो हुने बताएपछि वार्तामा सहमति नजुटेको हो । सहमतिबिनै ३ बजे बसेको दोस्रो बैठकमा पनि एमाओवादी सभासद्ले अवरोध सिर्जना गरेपछि बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो ।
बैठकको सुरुमै बोल्दै एमाओवादी नेता भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन लागेको बेला द्वन्द्वकालीन घटनामा आफ्ना कार्यकर्तामाथि मुद्दा दर्ता गराएर सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
‘३० गते बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रमुख नेताहरुले यो विषयमा मुद्दा नचलाउने भनेका थिए तर प्रधानमन्त्रीले मुद्दा चलाउन आदेश दिनु भएछु’ प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यसले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र छन् कि कतैबाट परिचालित छन् ?’
सम्बोधनका क्रममा भट्टराईले भने ‘एउटा सेना समायोजनको पक्ष अर्थात् फैजीपक्ष, अर्को सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको पक्ष अर्थात् मानवीय पक्ष, तेस्रो संविधान निर्माण र राज्य पुन:संरचनाको पक्ष अर्थात् राजनीतिक पक्ष र चौथो बैज्ञानिक भूमिसुधारलगायत आर्थिक समाजिक रुपान्तरणको पक्ष हुन्,’ उनले अगाडि भने, ‘यीमध्ये एउटा सेना समायोजनको पक्ष मात्र पूरा भएको छ । बाँकी तीनवटा शान्ति प्रक्रियाका पक्ष बाँकी छन् । तीमध्ये सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोगसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको पक्ष थियो । यो विषयलाई लिएर सदनमा विधेयक प्रस्तुत हुन लागिरहेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट एकाएक द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई उछालेर गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लगाउने जुन प्रयत्न भइरहेका छ, त्यसले समग्र शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पारेको छ र देशलाई उल्टोदिशातिर लैजाने प्रयत्न भइरहेको हामीलाई अनुभूत भएको छ ।’
एक घण्टा रोकिएपछि पुन: सुरु भएको बुधबारको दोस्रो बैठकमा एमाओवादी सभासद् जनार्दन शर्माले सुरुमै सम्बोधन गर्दै बृहत शान्ति सम्झौताको आधार भत्काएर सरकारले आफ्ना कार्यकर्तामाथि मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनले विगतमा फर्कने हो भने प्रधानमन्त्रीले प्लेन अपहरण गरेको भन्दै उक्त विषयमा कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । शर्माको सम्बोधन सकिन साथ एमाओवादी सभासद्ले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक रोकिएको थियो ।
थुनछेक बहस सुरु्
अधिकारी हत्या प्रकरणको मुद्दामा बुधबारबाट चितवन जिल्ला अदालत भरतपुरले थुनछेक बहस सुरु गरेको छ । वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता एकनारायण लम्साल र प्रतिवादीका तर्फबाट ६ जना कानुन व्यवसायीले बुधबार बहस गरेका छन् । प्रतिवादीका तर्फबाट २६ जना कानुन व्यवसायीले वकालत नामा दर्ता गराएका छन् ।
जाहेरीकर्ता पक्षका तर्फबाट कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले बहस गर्दैछन् । बुधबार बहस गर्न बाँकी रहेका कानुन व्यवसायीले बिहीबार बहस गर्ने अदालतले जनाएको छ ।
हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका छविलाल पौडेल र भिमसेन पौडेलसहित १३ अभियुक्तका पक्षमा पूर्वमहान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ, प्रेमसिंह धामी, रमेशकुमार मैनाली र विश्वप्रकास भण्डारीले बहस गरे । उनीहरुले मुद्दा खारेज गरी शुद्ध तारेखमा अभियुक्तहरुको रिहाइ हुनु पर्ने माग गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता लम्सालले सर्वस्वसहित जन्मकैद मागको सो मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नु पर्ने माग दाबी गरे ।