काठमाडौं, २० चैत २० । सरकारले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको क्षेत्रिय कार्यालय नेपालका सञ्चालन गर्न नदिने भएको छ ।
चीनियाँ दवावमा तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालले अधिकारबाट वञ्चित गरेको प्रतिवेदन सो संस्थाले सार्वजनिक गरेपछि सरकार रुष्ट बनेको थियो । तिब्बती शरणार्थीको विषयमा आवाज उठाउदै आएको सो संस्थाले क्षेत्रीय कार्यालय नेपालमा खोल्ने अनुमति मागेको थियो । तर सरकारले भने तत्कालका लागि सो संस्था नेपालमा सञ्चालन गर्न अनुमती नदिने निर्णय गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले शरणार्थीको दर्जा पाएकाहरूको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गरिएको दाबी गर्दै नेपालमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न उक्त संस्थालाई तत्कालै अनुमति भने नदिने बताए । प्रचलित ऐनकानुन र मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने उनको भनाई छ । केही दिनअघि मात्रै उक्त संस्थाले सरकारसँग क्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको अनुमति मागेको थियो ।
उक्त संस्थाको प्रतिवेदनका विषयमा नेपाल सरकारले कसैको चाहानामा यो सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रले काम नगर्ने भन्दै शरणार्थर्ीहरूले उनीहरूले पाउनु पर्ने अधिकार पाएको दाबी समेत गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले शरणार्थीको दर्जा पाएकाहरूको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गरिएको दाबी गरे । उनले मानवीयताका आधारमा १५ हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको नेपालले उनीहरूप्रति उदारतापूर्वक व्यवहार गरिरहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा चीनको दबाबमा तिब्बतीलाई दु:ख दिने गरेको आरोप लगाइएको छ । साथै भागेर आएका तिब्ब्ती शरणार्थीहरूलाई बलपूर्वक नेपालले चीनतिरै फर्काइदिएको र उनीहरूप्रतिको कुनै पनि व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, नेपालले भने शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र नभए पनि मानवताका आधारमा शरणार्थीप्रति सद्भाव एवं सहानुभूति जनाउँदै उनीहरूलाई आश्रय दिएको र त्यसमा दृढ रहेको भन्दै उक्त संस्थाले नेपालप्रति आक्षेपपूर्ण व्यवहार गरेकोमा जोड दिएको छ । नेपालमा १५ हजारभन्दा बढीको संख्यामा तिब्बती शरणार्थीहरू रहेको अनुमान छ । नेपालमा हुने तिब्बती गतिविधिहरूप्रति विशेष रूपमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले चासो राख्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया