‘आयोगको विधेयक १५ दिनमा सदनमा’

काठमाडौ, ११ चैत । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोग गठनका लागि १५ दिनभित्र संसदमा विधेयक ल्याउने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा मंगलबार कानुन मन्त्री नरहहिर आचार्यले १५ दिन भित्र ती दुई बिधेयक छलफलका ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
एमाओवादी सांसदहरुले पूर्व सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको र सदनको रुलिङ पालना नगरेकोमा आपत्ती जनाए लगतै मन्त्री आचार्यले चाँडै बिधेयक ल्याउने जवाफ दिएका थिए ।
माफी प्रक्रियामा पीडितको सहमति र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेटन लाग्दा बिधेयक ल्याउन ढिला भएको उनले संसदमा जानकारी दिए । ‘सर्वाेच्च अदालतको आदेश, माफी प्रक्रियामा पिडीतको सहमति र राजनीतिक संवादलाई समेटन खोज्दा बिधेयक ल्याउन ढिला भएको हो’ कानुन मन्त्री आचार्यले भने ‘अव १५ दिन भित्र बिधेयक ल्याउछौ ।’
मंगलबार बसेको ब्यवस्थापिका संसदको बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७० पनि पारित गरेको छ । संसद् बैठकमा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, संविधानसभा निर्वाचन विधेयक, सपुर्दगी विधेयक, संगठित अपराध निवारण विधेयक, पारस्परिक कानुनी सहायता विधेयक, नेपाल स्वास्थ सेवा चौथो संशोधन विधेयक र निजामती सेवा तेस्रो संशोधन विधेयकमाथि छलफल भएको थियो ।