गृहमन्त्रीले चीनविरोधी गतिविधि नसहने

काठमाडौं, ८ चैत । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चीन विरोधी गतिविधि गर्ने जो कसैलाई पनि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले नेपाली भुमिमा शरणार्थीको रुपमा बसेर चिन विरोधी गतिविधि भइरहेको भन्ने चर्चा चलिरहदै गर्दा त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले विशेष गरी तिब्बती शरणार्थीहरुलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानको सातौ सम्मेलनको बौद्धमा उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले चीन विरोधी गतिविधि आफुलाई सह्य नहुने जीकिर गरे ।
एमाले नेता समेत रहेका गौतमले नेपालमा बसेर अर्को मुलुकको अहितमा काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । ‘शरणार्थीको नाममा नेपालमा बसेर छिमेकमा अराजकता मच्चाउने छुट कसैलाई छैन,हामी एक चीन नितीको पक्षमा सधै अडिक छौ । ’ गौतमले कार्यक्रममा भने ।
गृहमन्त्री गौतमलाई केही दिनअघि मात्रै चिनिया राजदुत ऊ चुन्ताईले भेटवार्ता गरेर एक चीन नितीप्रती सरकारी धारणाको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । बोलीमा एक चीन निति भनिएपनि व्यवहारमा लागु नभएको चिनिया पक्षको गुनासो छ ।  गृहमन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीको बाक्लो बसोवास रहेको बौद्धमा पुगेर चीनविरोधी गतिविधिलाई जारी राखे सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । काठमाण्डौको बौद्ध, ठमेल र स्वयंम्भुलगायतको क्षेत्रमा तिब्बती शरणार्थीहरु बढी बसोबास गर्छन् ।
स्थानिय निर्वाचनको पनि चर्चा
कार्यक्रममा गृहमन्त्री गौतमले सरकार स्थानीय निर्वाचनको पनि गृहकार्यमा लागिसकेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा उनले एक वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी पनि गरे ।
उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री गौतमले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि छिट्टै गठन गरीने दावी गरे । ‘सरकार छिट्टै आयोग गठन गर्ने तयारीमा छ, द्धन्द्धकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनालाई आयोगमार्फत समाधान गरीनेछ ।’ गौतमले भने ।
कर नतिर्ने क्यासिनो विरुद्ध गृहमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गौतमले कर नतिर्ने क्यासिनोलाई सरकारले नछाड्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासङघ काठमाडौँ जिल्ला शाखाको नवौँ अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै  गौतमले कर नतिर्ने क्यासिनोले कानुनअनुसार सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने बताए । ‘करको दायरामा नआउने क्यासिनोलाई सरकारले कुनै हालतमा छोड्दैन, क्यासिनोले कर नतिर्ने हो भने बन्द हुनुको विकल्प छैन ।’ सरकारले क्यासिनो सञ्चालकहरुलाई रोयल्टी, पुरानो बक्यौता र जरिवाना तिर्न शुक्रवार मात्रै थप १५ दिनको समय थप गरेको हो । यसअघि सरकारले ७ चैतको समय दिएको थियो । तर, बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थप १५ दिनको समय क्यासिनो सञ्चालकलाई दिएको हो । क्यासिनो सञ्चालकहले सरकारलाई १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । देशको सङक्रमणकालको बहानामा दण्डहीनता बढाउने कार्यलाई रोक्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न पनि उपप्रधान तथा गृह मन्त्री गौतमले पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे । ‘शान्ति सुरक्षा र अमनचैनका लागि सरकारले चालेको कदमलाई मुल्याङकन गरी सरकारलाई सहयोग गर्नुहोला ।’ गौतमले भने ।