पहिलो प्राथमिकता संविधान निर्माण

काठमाडौं २५ फागुन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकारले आगामी सोमबार न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जनसहित पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आगामी ४ चैत मा बस्ने भएकाले सरकारले सोही दिन नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम मूलत: संविधानसभाबाट एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइने रहेको बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आमजनतालाई सरकारी सेवा–सुविधा प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्ने, विकास निर्माणलाई तीब्रता दिने, प्रशासनिक काममा भइरहेका ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने, विकास आयोजना दु्रत गतिमा अघि बढाउने, सुशासन कायम गर्ने जस्ता कुरामा केन्द्रित हुने बुझिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बााकी रहेका कामहरूलाई सहमतिका आधारमा यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोग अविलम्ब गठन गर्ने, राहत नपाएकमा सहिद परिवार एवं द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने काम छरितो र प्रभावकारी बनाउाने जस्ता कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने बताइएको छ ।
कांग्रेस–एमालेबीच भएका ७ बुादे सहमतिका सन्दर्भमा कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, सरकारमा अन्य दलहरूलाई सहभागी गराउाने नीति जस्ता विषय पनि सो कार्यक्रममा समावेश हुने बुझिएको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गर्नेर्े, संवैधानिक अंगका रिक्त पदमा यथाशीघ्र पूर्ति गर्ने, कानुनी शासनको मान्यताअनुरूप राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी प्रणालीलाई स्थापित गर्ने जस्ता कुराले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउाने छन् । नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने, अपराध, दण्डहीनता र कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै विधिको शासनको परिपालना गर्ने विषयलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको बुझिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, ढिलासुस्ती, अनियमितता र चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, वस्तु र सेवालगायतका क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेट प्रथालाई अविलम्ब खारेज गरी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने लगायतमा पनि सरकारले ध्यान दिने भएको छ ।
समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र विकासका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाासिल गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने, लगानीको उत्पादकत्व बढाउाने जस्ता कुरालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विशेष जोड दिने जस्ता कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने बुझिएको छ । युवा उद्यमीहरूलाई कृषि व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, बढ्दो लोडसेडिङको समस्यालाई न्युनीकरण गर्न आवश्यक सबै विकल्पहरूको प्रयोग गरी ३ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, काठमाडौं लगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मोनो रेललगायत मास ट्रान्सपोर्टेसनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कुरालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
वृद्ध भत्ता, विधुवा भत्ता, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकममा वृद्धि गर्ने, सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर कायम गर्न नियमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, मुक्त कमैया, कमलहरी, हलिया लगायत घरवारविहीन विपन्न परिवारहरूका लागि आवास कार्यक्रम अघि बढाउाने जस्ता कुरालाई पनि प्राथमिकतामा रखेको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् र मन्त्री स्तरबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सत्ता साझेदारीको विधिअनुरूप सहमतिका आधारमा गरिन कुरालाई पनि सरकारले न्युनतम नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गरेको बुझिएको छ ।

६ सहसचिवको बढुवा
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले ६ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सहसचिवहरु डा. प्रभाकरकुमार पाठक, अनुपकुमार उपाध्याय, हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद रेग्मी, मधुप्रसाद रेग्मी र भोलाप्रसाद सिवाकोटीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एव्म सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी, सङ्गठित अपराध निवारण, निजामती सेवा तेस्रो संशोधन, नेपाल स्वास्थ्य सेवासहितका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरु संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री रिजालले जानकारी दिए ।