संगठित अपराध निवारण अध्यादेश पारित

काठमाडौं, २६ फागुन । सोमबारको ब्यवस्थापिक संसदले संगठित अपराध निवारण अध्यादेश पारित गरेको छ । संसदको सोमबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश पारित भएको हो ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले संगठित अपराध विरुद्धको विधेयक ल्याएकोमा समय अभावका कारण पारित हुन सकेको थिएन । त्यसपछि अन्तरिम चुनावी सरकारले संगठित अपराध विरुद्धको अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनी ल्याएको संगठित अपराध निवारण अध्यादेश–२०६९ लाई समर्थन गर्न सभासद्सँग आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री गौतमले पहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा सदनमा रहेका प्रमुख दलहरूले सहमत जनाएका स्मरण गराउँदै अहिले पनि अनुमोदन गर्नु पर्ने बताए । उनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा कतिपय कमीकमजोरी सच्याउन र प्रष्ट नभएका दफामा थप प्रष्ट पार्नसक्ने उल्लेख गरे । गौतमले तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता बमोजिम यस्ता गम्भीर विषयमा ऐनकानुन आउन नसकेको उल्लेख गर्दै एमाओवादीको पछिल्लो सरकारले पनि यसप्रकारका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता स्वरूप त्यतिबेला नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आएपछि तत्कालीन सरकारले यो कानुन ल्याएको जानकारी दिए ।
एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यादेशको समर्थन गरे । उनले भने, ‘हाम्रो देशका नागरिक बाहिर जाँदा त्यहाँका अपराधीले हत्या गर्दा उनीहरूको जीवन रक्षासँगै कानुनी उपचारको अपेक्षा गरे जस्तै हाम्रो देशमा पनि कतिपय विदेशी आउँदा अपराधीको सिकार हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो अध्यादेश चाहिन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सभासद् रमेश लेखकले अध्यादेशमा ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने अपराधमा तीन जनाभन्दा बढी मिलेर गरेमा संगठित अपराधमा पर्छ भनेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यसले भोलि फौजदारी न्यायमा समस्या पार्न सक्छ । तसर्थ यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा ध्यान दिएर मात्रै कमीकमजोरीमा संसोधन गरी ल्याउनु पर्छ । तर, एमाओवादीका सभासद् रामनारायण विडारीले प्रश्न गरे, ‘यो अध्यादेश संसद नभएकै बेला किन चाहियो ? सदन बाहिरबाट विदेशीको इसारामा आफ्नै जनतालाई अपराधी बनाउन ल्याएको हो ? यसको जवाफ चाहियो,’ उनले भने, ‘हुन त यो अध्यादेश यसअघिको सरकारले ल्याएको हो, तर पनि त्यस सरकारका प्रमुख र मन्त्रीले अहिलेसम्म पनि स्पष्टीकरण दिन सकेका छैनन् ।’