स्थानीय निकाय नहुँदा भ्रष्टाचारमा वृद्धि

काठमाडौं, २४ माघ । व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्ने धेरै सभासद्ले सरकार गठन, संविधान लेखन, व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सम्पादन नियमावलीको आवश्यकता, स्थानीय तहमा जनताले भोग्नुपरेका समस्या आदिबारे संसद्को ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी उनीहरूले विकास निर्माणका क्षेत्रमा व्यप्त अस्तव्यस्तता, काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा उपलब्ध असहज परिस्थिति र  समयमै काम पूरा नहुादा बटुवाका साथै सवारीसाधनले झेल्नुपरेको सास्तीका बारे पनि आवाज उठाए ।  जनस्वास्थ्यमा पर्दै गएको प्रतिकूल असर, विद्युत्भार कटौतीका कारण अन्धकारमा बस्नुपरेको कटु यथार्थ, बिजुली नहुादा औद्योगिक उत्पादनमा आएको ह्रास र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक वृद्धिमा कमी र वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण व्यवस्थित गर्न नसक्दा युवा वर्गले खेप्नुपरेका अकल्पनीय समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा  सभासद्हरूले जोड दिए । सांसदले बारा, पर्सा र  रौतहटका किसानले आफ्ना उत्पादन गरेको उखुको उचित समर्थन मूल्य नपाएको, जंगली जनावरका कारण त्राहीत्राही हुनुपरेको र ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिएको गुनासो गरे । अस्थायी शिक्षकको धर्ना, अपांगले संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको माग राख्दै गत बिहीबारदेखि सुरु गरेको रिले अनसन, निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुादा स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचार एवम् अनियमितता अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम नचालेको आरोप पनि सांसदको रह्यो ।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्तिका विषयमा सरकारसाग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत चिकित्सा सेवामा कार्यरत चिकित्सकले आन्दोलन गर्नु जायज नभएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि हुन नदिनेतर्फ सदन र सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवाज उनीहरूले उठाए । सभाध्यक्षसाग समय माग गरेर बोल्ने सांसदले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार गठन हुनुपर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता खोजबिन आयोग गठन तत्काल हुनुपर्ने माग गरे ।
गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पत्ती वितेको १ सय ६ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेकाले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए । वक्ताहरूले कास्कीको अर्मलामा उत्पन्न प्राकृतिक विपत्ति, पाल्पामा भएको सडक दुर्घटना, १० वर्षदेखि सुनकोसीमा पुल नबन्दा सर्वसाधारणले बेहोर्नुपरेको दु:खकष्ट समाधानको प्रयास गर्न माग गरे ।
यसरी बोल्ने सांसदमा गंगालाल तुलाधर, जगदीशनरसिंह केसी, विक्रम पाण्डे, चूडामणि जंगली, विकास लम्साल, दिलमान पाख्रिन, मीना पुन र अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ रहे । यसैगरी,  एकनाथ ढकाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, सुनिलबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, इच्छाराज तामाङ, यज्ञराज सुनुवार, डा सुवर्णकुमार पोखरेल, पुरुषोत्तम पौडेल, कुन्तीकुमारी शाही र तुलसा रानाले पनि शुक्रबार बोले । रामकुमार भट्टराई, गणेशसिंह ठगुन्ना, राधादेवी तिमिल्सिना, रामनारायण बिडारी, अमरबहादुर थापा, कर्णबहादुर थापा, केशवप्रसाद बडाल, सञ्जयकुमार साह, अनन्तप्रसाद पौडेल, भीष्मराज आङ्देम्बे, कृष्ण पोखरेल र शारदा पौडेलले शुक्रबार संसदमा आफ्नो कुरा राखे ।

प्रतिक्रिया