काठमाडौं, २३ माघ । सेना समयोजनमा पूर्वलडाकुहरूको नेतृत्व सम्हालेका नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी यमबहादुर अधिकारीलाई सरकारले महासेनानीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हाल राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा निर्देशनालयमा कार्यरत अधिकारीलाई सेना समायोजनसम्बन्धी सहमतिअनुसार बढुवा गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले यसअघि दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार नै अधिकारीको बढुवा भएको जानकारी दिए । समायोजन हुँदा उपसेनानी पद पाएका उनलाई यसअघि प्रमुख सेनानीमा बढुवा गरेको थियो ।
दलहरूबीच समायोजनमा गएका पूर्वलडाकूमध्ये अधिकृतको तालिम पूरा गर्ने मध्येबाट एक जनालाई महासेनानी बनाउने सहमति भएको थियो, जुन पूर्वलडाकूले पाएको सबैभन्दा उच्च पद हो । समायोजनका बेला पूर्वलडाकुलाई दुई जना प्रमुख सेनानी, ३० जनालाई सहसेनानी र बाँकी २६ जनालाई उपसेनानी बनाउने सहमति भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहायक रथी रोमीन्द्र क्षेत्रीलाई मानार्थ उपरथीमा बढुवा पनि गरेको छ । क्षेत्री तत्कालीत सशस्त्र युद्धका क्रममा माओवादी आक्रमणमा परी घाइते भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७ फागुनदेखि माल्दिभ्स्मा हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को ३५औँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जाने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल जाने र त्यसअघिको सचिवस्तरीय बैठकमा पनि नेपालले सहभागिता जनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले बागमती नदी तटीय सुधार आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकको ऋण र सहायता गरी तीन करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गर्ने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी महिना आयोजना गर्ने आर्थिक शिखर बैठकमा सहयोग तथा समन्वय गर्ने, बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनसम्बन्धि प्रस्ताव आर्थिक पूर्वाधार समितिबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, सहरी गरिबमुखी पुन:उत्पादन नमुना कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको २७ करोड ११ लाख सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । बैठकले ०७१ का लागि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका गणलाई विपद् उद्धार उपत्यका गण भनी नामकरण पनि गरेको छ ।
बैठकले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकासम्बन्धी इच्छाधिन आलेखको प्रतिवेदनलाई सामाजिक समितिमा पठाउने, विश्व समावेशी साहसी संस्थाका महिला आरक्षकलाई १५ लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने, विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा सेवा सुविधासम्बन्धी नीतिलाई सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्ने, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गतका दरबन्दीमा पुन:संरचना गर्ने, मेलमिलाप नियमावली ०७० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया