सेनाको हेलिकोप्टर खरिदमा करौडौंको चलखेल

काठमाडौं । खरिद प्रक्रियामा ब्यापक अनियमितता भएको चर्चा भइरहँदै गर्दा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर खरिदको कार्यविधि परिवर्तन हतियार कारोबारीको संलग्नतामा भएको खुलासा भएको छ ।

नेपाली सेनाका लागि दुईवटा हेलिकोप्टर खरिद गर्ने निर्णय पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारकै पालमा भएको थियो । सरकारले सेनाका लागि रुसी हेलिकोप्टर उत्पादक कम्पनी ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’ बाट एमआई–१७ भी–५ मोडेलको दुईवटा हेलिकोप्टर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उच्च स्रोतकाअनुसार ब्यापारीको लविङमा १४ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि–२०६४’ लाई संसोधन गरी नयाँ कार्यविधि बनाएको थियो ।
सेनाले रुसी कम्पनीसँग गत ४ पुषमा प्रतिहेलिकोप्टर १६.२ मिलियन डलर अर्थात झण्डै १ अर्ब ६० करोड ९४ लाख ७० हजार रुपियाँमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार रुसी कम्पनीले १२ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १ अर्ब १८ करोड ५० लाख रुपियाँमा हेलिकोप्टर दिन सकिने बताएको थियो । सोअनुसार प्रति हेलिकप्टर ४२ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीमा खरिद सम्झौता भएको हो । स्रोतकाअनुसार हेलिकप्टर खरिदको कार्यविधि परिवर्तनमा ब्यापारीले करोडौं रुपैयाको चलखेल गरेका छन् । कार्यविधि परिवर्तनपछि हेलिकप्टरको मूल्य पहिलेको तुलनामा निकै बढी भएको हो ।
हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया ‘जिटुजी’ अर्थात् ‘गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट’ भए पनि सेना र सरकारसँग लविङ मिलाएवापत ब्यापारीले कमिसन पाउने स्रोतको दाबी छ । रुसमा एमआई–१७ भर्सनको हेलिकप्टर बिक्री गर्ने रोसोवोरोनेक्सपर्ट आधिकारिक संस्था हो । सो कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिले लविङ गर्ने काम गरेका हुन् । ती ब्यापारीले कम्पनीको पक्षमा लविङ गरेवाफत् मोटो रकम लिने गरेको बताइन्छ । हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियाबारे विवाद भएका बेला पनि कम्पनीका प्रतिनिधि र सेनाका उच्च अधिकारीबीच पटक–पटक वार्ता गराइएको स्रोतको दाबी छ ।
ती ब्यापारीले रोसोवोरोनेक्सपर्टबाटै रकम पाउने भए पनि उक्त विषय हेलिकप्टरको मूल्यसँग जोडिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार खरिद प्रकरणमा ब्यापारीसहित सेनाका केही उच्च अधिकारीको पनि संलग्नता छ । प्रधानसेनापति गौरवसमशेर राणानिकट केही उच्च सैनिक अधिकारीले हेलिकप्टर खरिदको काम नयाँ सरकार गठन हुनु अगावै सुरु गर्न सुझाव दिएपछि त्यसले तीब्रता पाएको हो ।
हेलिकोप्टर खरिदकै लागि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ कार्यविधी तयार पारेको हो । रक्षामन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका परिवारभित्रैका प्रकाश रेग्मीको समेत खरिद प्रक्रियामा संलग्नता भएकाले नयाँ कार्यविधी तयार भएको स्रोतको दाबी छ । यसले सो प्रकरणमा अध्यक्ष रेग्मीको पनि संलग्नता देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, को खरिद नियममावली २०६४ र सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति गर्न कार्यविधि २०६४ अनुसार सेनाका लागि हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । १२ बैशाख २०७० मा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयकै आधारमा रक्षा मन्त्रालयले प्रधानसेनापतिको सैनिक सहायक कार्यलयलाई पत्र पठाएर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
हेलिकप्टर खरिद प्रक्रियामा विवाद भइरहेका बेला अर्थमन्त्रालयले भने रक्षामन्त्रालयको नाममा एक अर्ब ५५ करोड पाँच लाख ५७ हजार रुपियाँ निकासासमेत गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।