राष्ट्रपतिद्वारा सरकार गठनका लागि अह्वान

काठमाडौं । एक साताभित्र राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । आगामी १९ माघभित्र सहमतीको सरकार गठन गर्न उनले दलहरुलाई समयसीमा पनि तोकेका छन् ।
एक हप्ताको समय दिंदै राष्ट्रपति यादवले सरकार गठनका लागि आइतबार आह्वान गरेका हुन् । राष्ट्रपति डा. यादवले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतीय सरकार गठनका लागि व्यवस्थापिका संसदका सबै दललाई आह्वान गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले आइतबार राष्ट्रपतिका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै १९ माघसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संसद्को बैठकसमेत बसिसकेकाले जनप्रतिनिधिको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभए बहुमतीय सरकार गठन गर्न पनि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) मा राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । ३८ (२) को उपधारा (१) मा ‘व्यवस्थापिका संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अघिल्लो संविधानसभामा भने कुनै पनि सरकार सहमतीयबाट बन्न नसकेपछि बहुमतबाट चुनिएका थिए ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन पश्चात मुलुकमा चारवटा सरकार गठन भए । तर, कुनै पनि सरकार सहमतीय आधारमा गठन भएन । एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्दा अघिल्लो व्यवस्थापिका संसदमा १७ पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्री छान्न निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेका थिए । दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा त्यतीबेला पहिलो दल बनेको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्यो । नेकपा एमालेको समर्थनमा बनेको उक्त सरकार एक बर्ष पनि चलेन ।
त्यसपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा पनि बहुमतीय सरकार गठन भयो । सत्ताको खिचातानीले त्यो सरकार पनि दुई वर्षभन्दा अगाडि नै ढल्यो ।
तेस्रो सरकार गठनको प्रक्रियामा १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल १७ पटकसम्म पराजित भए । स्पष्ट बहुमत नपाउँदा उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नै पाएनन् । १७ पटकपछि भने सरकार निर्माणको नयाँ कोर्ष सुरु भयो । त्यसमा एमाओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे ।
उक्त सरकार पनि वर्ष दिन नपुग्दै ढल्यो । त्यसपछि पनि सहमतीय सरकार बनेन् । एमाले र मधेसी मोर्चाको समर्थनमा एमाओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बहमुतीय सरकार नै गठन भयो । पहिलो संविधानसभामा दलहरुले संविधान निर्माणभन्दा पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा नै समय खर्च गरे । अन्तमा संविधान नै जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो ।