‘सेना र आयोगबाट सुषुप्त धाँधली’

काठमाडौं, २० मंसिर । एमाओवादीले दोस्रो संविधानसभा चुनावमा सुरक्षा संयन्त्र र निर्वाचन आयोगले संस्थागत रूपमै धाँधली गरेको जनाएको छ । एमाओवादी नेता वर्षमान पुनको नेतृत्वमा रहेको ‘संविधानसभा निर्वाचन ०७० मा भएका गम्भीर षड्यन्त्र एवं धाँधलीको सत्यतथ्य संकलन उच्चस्तरीय कार्यदल’ले यस्तो ठहर गरेको हो ।

कार्यदलले सामान्य जनमानस तथा बौद्धिक समुदाय र स्वदेशी एवं विदेशी पर्यवेक्षकले समेत औँल्याउन नसक्ने गरी ‘बडो सुषुप्त धाँधली र षड्यन्त्र’ भएको दाबी गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पुन कार्यदलले नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत रूपमै धाँधली भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । कार्यदल संयोजक पुनले सेनाले मतपेटिका नियन्त्रणमा लिनु र आयोगले १० बुँदे सर्कुलरविपरीत चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फ फरक–फरक मतपेटिका प्रयोग गर्नुले धाँधली भएको स्पष्ट भएको बताए ।
‘सुरक्षा परिषद्ले सेना तेस्रो घेरामा बस्ने भनेको थियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा पुनले भने, ‘तर, सेनाले मतपेटिका बोकेर हिँडेको छ, यो किन गरियो ?’
अधिकांश मतदानकेन्द्रबाट भण्डारण स्थलसम्म मतपेटिका ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो घेराको सुरक्षा निकायको जिम्मामा दिइएको र अधिकांश केन्द्रमा सेनाको ब्यारेकलाई मतपेटिका भण्डारण गर्ने स्थलका रूपमा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सुरक्षा व्यवस्थापनमा तेस्रो घेरामा सुरक्षाको जिम्मा लिने सेनाले मतपेटिका संकलन, भण्डारण र गणनास्थलमा पहिलो घेरामा राख्ने काम भएकोले चुनावमा स्वतन्त्रता निष्पक्षता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सेनालाई सुरक्षा गर्न मात्रै अधिकार दिइएको उल्लेख गर्दै नेता पुनले भने, ‘तर, सेनाले मतपेटिका बोकेर हिँड्नुले चुनावमा षड्यन्त्र र धाँधली भएको प्रष्टिन्छ । मतपेटिका सदरमुकाम पुर्‍याउन एक घन्टा समय लाग्नेमा चार घन्टासम्म लगाएको पाइएको उनले बताए ।
उनले गोरखा–२ मा मतपेटिकासँगै पार्टीका कार्यकर्ता पनि जानुपर्ने भनी विरोध गर्दा त्यहाँका एमाओवादी उम्मेदवारलाई थर्काउन सेनाले ‘मिस फायर’ गरेको उल्लेख गरे । ‘सेनाले दलका प्रतिनिधि तथा निर्वाचन अधिकृतलाई समेत गाडीमा चढ्न दिएनन्,’ उनले भने, ‘मतपेटिका बोकेर घन्टौँसम्म ब्यारेकमा समेत राखेको पाइयो ।’
उनले चुनावमा आयोग स्वयंले धाँधली गरेको दाबीसमेत गरे । ‘निर्वाचन आयोगको १० बुँदे सर्कुलरमा प्रत्यक्षमा सानो मतपेटिका र समानुपातिकतर्फ ठूलो मतपेटिका प्रयोग गर्ने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, पछि आयोगले सानो र ठूलो मतपेटिका स्थानीयस्तरमा उपलब्ध भएअनुसारको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको पाइएको छ । यसले चुनावमा षड्यन्त्र र धाँधली भएको स्पष्ट पार्छ ।’
कालो मसीले हस्ताक्षर भएको मतपत्रलाई मात्रै मान्यता दिने भनिए पनि अन्तिम समयमा रातोलगायत अन्य रंगको मसीले हस्ताक्षर गरिएकोलाई समेत मान्यता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मतपत्र मतदातालाई दिँदा भूलवश अर्धकट्टीसमेत दिई अर्धकट्टीसहितको मतपत्र मतपेटिकामा रहन गएको अवस्थामा पनि त्यस्ता अर्धकट्टीलाई अलग राखी त्यसलाई मान्यता दिई मतगणना गरेको, प्रतिनिधिसहित सवुत अवस्थामा प्राप्त भएको मतपेटिकामा लगाइएको सिल टुटफुट भएको अवस्थामा कसैको कर्तव्यबाट नभई ढुवानी तथा भण्डारणको क्रममा सिल टुटफुट वा घटी–बढी भएको अवस्थामा पनि त्यस्ता मतपेटिकालाई सिल सवुतै भएको मानी मतगणना गरिएको तथा मतपेटिकालगायत चुनावी कार्यमा प्रयोग भएका सबै सामग्री सवुत अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रतिनिधिसहित बुझाउन ल्याएको फारम नं. ५८ को ढाँचामा विवरण भरी नबुझाएको अवस्थामा पनि उक्त मतपेटिका तथा मतदान सामग्री दुरुस्त भएको मानी मतगणना गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘मतदानकेन्द्रबाट मतपेटिका भण्डारण स्थलसम्म ढुवानी गर्दा र भण्डारण गर्दा अधिकांश मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई निषेध गरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तथ्य र आधारहरूलाई विश्लेषण गर्दा संविधानसभा निर्वाचन ०७० मा राज्यका विभिन्न निकायबाट अदृश्य धाँधली र षड्यन्त्रका प्रपञ्च अपनाई परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई परास्त गरी यथास्थितिवादलाई प्रश्रय दिने कार्य भएको प्रस्ट छ ।’
धाँधली रोक्न भनी फोटोसहितको मतदाता नामावलीको संकलन गरे पनि परिचय–पत्र मतदानको अघिल्लो दिन मात्र वितरण गर्ने, कतिपय ठाउँमा परिचयपत्र नपाएकै कारणले पनि मतदानबाट वञ्चित भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कतिपय व्यक्तिको दोहोरो परिचयपत्र पनि प्राप्त भयो । यसरी परिचयपत्र तयार गर्दा र वितरण गर्दा दुवै तहमा धाँधली भएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, मतदानमा प्रयोग भएका मतपत्र, मतपेटिका शिल छापजस्ता अति संवेदनशील र महत्त्वका सामग्री बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका छन् । जसले चुनावको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’
कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सत्यतथ्यको आधिकारिकता र प्रामाणिकताका लागि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आयोग गठन गरी त्यही आयोगले गर्ने छानबिन नै भएको पुनको भनाइ थियो । संविधानसभा अदालतको माध्यमबाट राजनीतिक प्रकृतिको छानबिन सम्भव नहुने भन्दै कार्यदलले उच्चस्तरीय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाएको छ ।