अवहेलना मुद्दामा पूर्वमन्त्री र सचिवलाई जरिवाना

काठमाडौ, १८ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले पूर्वसिचाइमन्त्री तथा तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव र सिंचाइसचिव प्रतापकुमार पाठकबाट अदालतको अवहेलना भएको ठहर गरेको छ । अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश अटेर गरी कार्वान्वयन नगरेको ठहर गर्दै सर्वाेच्चले पूर्वमन्त्री यादवलाई ६ हजार र सचिव पाठकलाई ५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा यादव सिंचाइमन्त्री थिए । यादवले आफ्नो मन्त्रालयकी सचिव बिन्द्रा हाडालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरी उक्त ठाउँमा पाठकलाई नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि हाडालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सरुवा गरिदिएको थियो ।
आफूलाई गैरकानुनी रूपमा सरुवा गरेको भन्दै हाडाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । हाडाको रिटमा सर्वाेच्चले सरुवा गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको कारण देखाउँदै ७ भदौमा सिचाइ–सचिवमै बहाल गराउन विपक्षी मन्त्री यादव, सचिव पाठकका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वाेच्चले आदेश दिए पनि तत्कालीन मन्त्री यादवले हाडालाई सचिवमा बहाल हुन दिएनन् । अदालतले आदेश दिँदा पनि सचिव पदमा काम गर्न नदिएपछि हाडाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई, मन्त्री यादव र सचिव पाठकविरुद्ध अदालतको अपहेलनामा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । हाडाको अवहेलना मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च ले फैसला सुनाउँदै यादवलाई ६ हजार र सचिव पाठकलाई ५ हजार जरिवाना तोकेको छ । उनीहरूले एक महिनाभित्र चित्तबुझदो क्षमायाचना नगरे थप कारबाही गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । यादवले दोस्रो संविधानसभा चुनाव जितेका छन् भने पाठक अहिले पनि बहालवाला सचिव छन् ।