काठमाडौं, १७ मंसिर । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच बहस सुरु भएको बेला कानुनविद्हरुले पनि फरक–फरक खाले अभिव्यक्ति दिएका छन् । एकथरी कानुनविद्ले अहिलेका राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन नहुने र अर्काथरीले नयाँ संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले सर्वशक्तिमान संविधानसभा आइसकेकाले राष्ट्रपतिको कार्यकालको विषयमा निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘अब सबै कुरा नयाँ जनादेशको अधारमा हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अधिकारसम्पन्न संविधानसभाले सबै विषय टुंग्याउन सक्छ ।’
कार्कीले संविधानसभाको अर्को चुनाव भइसकेकाले अघिल्लो संविधानसभाबाट अनुमोदित राष्ट्रपतिले स्वभाविक रुपमा नयाँ जनमत लिनुपर्ने बताए । दोस्रो पटक संविधानसभा चुनावको कल्पना संविधानले नै नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पदावधी संविधान जारी नगरुन्जेलसम्मका लागि भनिएकाले नयाँ चुनावपछि त्यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
उनले दलहरुले राजनीतिक सहमतिका आधारमा अहिलेका राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन नसके संविधानको धारा ३६ (ख) को २ अनुसार बहुमतीय प्रणालीबाट नयाँचयन गरिनुपर्ने उनले धारणा राखे । संविधानको धारा ८२ मा संविधान जारी नगरुन्जेलसम्म संविधानसभाको आयू रहने भनि स्पष्ट ब्यवस्था हुँदा समेत संविधानसभा बीचैमा विघटन भएको तर्क गर्दै उनले संविधान नबन्दासम्म भन्ने शब्दावलीको आधारमा अकन्टक रुपमा राष्ट्रपतिलाई राख्न नहुने जनाए ।
बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले असफल संविधानसभाले चुनेको राष्ट्रपतिसमेत असफल भएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपति आफैंले त्यसको जिम्मेवारी लिएर पद छाड्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपतिको लोकतन्त्रप्रति आस्था भए आफै नया चुनावका लागि धारणा सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुने भन्दै श्रेष्ठले नया जनमत आएपछि त्यसबाट अनुमोदन हुनु आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
अर्काथरी कानुनविद्हरुले भने नयाँ संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन गर्न नसकिने तर्क अघि सारेका छन् । अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकारमध्येका एक अधिवक्ता हरिहर दाहालले नयाँ संविधान जारी नगरुन्जेलसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन हुन नसक्ने जनाए । संविधानको धारा ३६ को (ग) मा स्पष्ट रुपमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल नयाँ संविधान जारी नगरुन्जेलसम्म रहने उल्लेख भएकाले संविधान संसोधन नभएसम्म राष्ट्रपतिको चुनाव हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले राष्ट्रपति मात्रै परिवर्तन गर्ने गरी ब्यक्तिकेन्द्रित रुपमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै तानाशाही ब्यवस्था भए मात्रै त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताए । भने, ‘राष्ट्रपतिको भूमिका सन्तुलित छ फेरि उहाँले सबै कुरा बुझेकोले संविधान निर्माणमा सहज हुने भएकोले राष्ट्रपति फेर्न भन्दा पनि एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरेर राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ एमालेले प्रधानमन्त्री हात पार्ने योजनामा राष्ट्रपतिको चुनावसम्बन्धी विषय ल्याएर विवाद खडा गरेको उनको आशंका थियो ।
राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा संविधानविद्ध डा भिमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको पदावधी संविधानमा स्पष्ट भएकोले संविधानसभा चुनाव हुँदैमा राष्ट्रपति परिवर्तन नहुने बताए । १ सयभन्दा बढी संसदीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा समेत संसदीय चुनाव हुनेवित्तिकै कतै पनि राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने ब्यवस्था नभएको उनले उल्लेख गरे । दलहरुले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले राष्ट्रपति परिवर्तनभन्दा पनि संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिदै उलने संविधान संशोधन नगरेसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन गर्न नसकिने दाबी गरे ।
बारका पूर्वउपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले अहिलेको संविधान खारेज वा संसोधन नभएसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन हुन नसक्ने दावी गर्दै अहिलेको जनादेश राष्ट्रपति परिवर्तनको लागि नभई संविधान निर्माणको लागि मात्रै भएको तर्क गरे । उनले संविधान निर्माणमा लाग्नु पर्ने बेलामा राष्ट्रपतिको पदावधीको विवाद ल्याउनु दुखद भएको भन्दै यस्तो विवाद संविधान नबनाउने योजनामा षडयन्त्रपूर्वक ल्याएको बताए । भने, ‘राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग पारित भए, राजिनामा दिए वा संविधान जारी भए मात्रै पदावधी सकिन्छ नभए सकिदैन ।’
प्रतिक्रिया