काठमाडौं, १५ मंसिर । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको निरन्तरताका विषयमा राजनीतिक दलबीच विवाद देखिन थालेको छ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको कांग्रेस राष्ट्रपतिमा डा. यादव र उपराष्ट्रपतिमा झालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाललगायत दल भने नयाँ नियुक्ति गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
यी दलका नेताले पहिलो संविधानसभाबाट चुनिएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले दोस्रो संविधानसभासम्म निरन्तरता पाउन नसक्ने दाबी गर्न थालेका छन् । राष्ट्रपति पनि ताजा जनादेशका आधारमा चुनिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ । उनीहरूले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रपति पुन: चुनिनुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेका सचिव शंकर पोखरेल पुरानो संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नयाँ संविधासभाको अन्त्यसम्म बहाल रहन नसक्ने बताउँछन् । ‘अहिलेकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ तर त्यसका लागि उनीहरू दुवै जनाले व्यवस्थापिका संसद्बाट पुन: चुनिन जरुरी छ,’ सचिव पोखरेल भन्छन्, ‘फ्रेस म्यान्डेटका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्छ ।’ यसअघि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि नयाँ संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
पहिलो दलबाट तेस्रोमा खुम्चिएको दल एमाओवादी पनि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पुन: चयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सबै कुरा नयाँ भएपछि राष्ट्रपति पुरानो हुन नसक्ने बताएका छन् । आºनो दल संविधानसभामा भाग लिने या नलिने विषयमा अन्तिम निर्णयमा पुगिनसके पनि राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसद्बाट पुन: म्यान्डेट लिनुपर्ने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ ।
प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित हात नपारे पनि समानुपातिकबाट चौथो दलका रूपमा देखापरेको राप्रपा नेपालले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएको छ । उक्त पार्टीले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पुरानो संविधानसभाले गरेका सबै कुरा खारेज गर्नुपर्ने बताएको हो । ‘पुरानो संविधानसभाले गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा अबको संविधानसभाबाट गर्नुपर्छ ।’
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलले राष्ट्रपति संविधानसभाबाट निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा राखे पनि अन्तरिम संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी नगरेसम्म राष्ट्रपतिको पदावधि रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, नयाँ बस्ने संविधानसभाले संविधान संशोधन गरे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि नयाँ चुनाव हुन सक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
संविधानसभाको ठूलो दल कांग्रेसले भने एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि मात्र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने धारणा राख्दै आएको छ । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अन्तरिम संविधानविपरीत राष्ट्रपति परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधान जारी भएपछि स्वत: सकिने प्रावधान छ,’ महामन्त्री सिटौला भन्छन्, ‘त्यसैले संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपतिको पदावधि रहन्छ ।’
प्रतिक्रिया