पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण मुद्रण व्यवसायीले बहिष्कार गर्ने

काठमाडौं, ११ मंसिर । सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणका सम्बन्धमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १२ मंसिर गतेसम्मको समयसिमा तोकि सुचिकृतका लागि गरिएको आब्हानलाई मुद्रण व्यवसायीले बहिष्कार गर्ने भएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणका लागि २०६४ सालबाट खुल्ला गरेदेखि हालसम्म त्यसको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएका २३ वटा मुद्रण उद्योग संस्था र अन्य नयाँ मुद्रण व्यवसायीहरुले समेत त्यसको बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । पुराना २३ मुद्रण उद्योग संस्थाका संचालक तथा प्रतिनिधिहरुको साथै काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, बुटवल, पोखरालगायत नीजि मुद्रण व्यवसायीहरु र नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरुको हालै सम्पन्न भेलाले उक्त निर्णय गरेको महासंघका महासचिव माधब केसीले जानकारी दिए ।

विश्व बैंक लगायत दातृ निकायहरुसंग सरकारले सन् २०१२ सम्म देशभरीका सबै सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणकालागि निजी मुद्रण व्यवसायीहरुलाई जिम्मा दिने भनी गरेको सम्झौता विपरित सरकारले उक्त निर्णय गरेकाले व्यवसायीहरुले विरोध गरेका हुन् । अघिल्लो बर्ष पुर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गरेका मुद्रण व्यवसायीहरुलाई अहिले निर्णयअनुसार जिम्मा लिदा झण्डै २५ प्रतिशत कमी हुने जनाएको छ । त्यस्तै कक्षा ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक २ कलरमा छपाई गर्नुपर्ने भएकाले सिंगल कलर छपाइका लागि ल्याइएका करोडौं मूल्य बराबरको मेसीनहरु बेकाम हुने भएकाले सरकारले उक्त निर्णय मुद्रण उद्योगलाई धारासायी गराउने काम गरेको आम मुद्रण व्यवसायीहरुका निष्र्कष रहेको उनले बताए ।
सरकारको स्वामित्वमा संचालित जनक शिक्षा समग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्रि वितरण गर्न नसके पछि नीजि मुद्रण व्यवसायीलाई दिइएको निर्णयबाट पछि हट्ने गरी सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई नसच्याएसम्म सुचिकरण तथा नविकरण प्रक्रियामा नहुन सबै व्यवसायीलाई महासंघले निर्देशन दिएको छ ।