काठमाडौं, २३ कात्तिक । सरकारले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित गृह मन्त्रालय र मातहतलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्, आवश्यक सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको आज (शनिबार) सिंहदरबारमा बसेको दुई वटा अलग अलग वैठकले सुरक्षा व्यवस्थालाई मजवुत तुल्याउन १४ बुँदे निर्देशन दिएको सचिव कृष्णहरि वास्कोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले निर्वाचनको काममा सघाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने गरी ८ बुँदे निर्णय पनि गरेको बताए ।
गृहमन्त्री संयोजकत्वको समितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कृषि विकास मन्त्रीहरु सदस्य छन् ।
बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाई सुरक्षा अवस्थाका बारेमा जानकारी पनि लिईएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सबै जिल्लामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय वैठक बोलाउने, कानूनद्वारा निषेधित कुनै पनि कार्यमा संलग्न रहने जो कोहीलाई तत्कालै पक्राउ गरी कडा कारवाही गर्ने, आकष्मिक सेवा लगायतका आम जनजीवनसँग सरोकार राख्ने क्रियाकलाप र सेवालाई निरन्तरता दिनेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ ।
मताधिकारको प्रयोगमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नपुर्याउन वन्द, हडताल जस्ता कार्यक्रम नराख्न र घोषित कार्यक्रम पनि फिर्ता लिन सरकारले सम्वद्ध पक्षहरुलाई अपील गरीसकेको भन्दै समितिले वेवास्ता गरी आयोजना गरिने वन्द, हडताललाई निश्तेज गर्न निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सवारी साधनमा क्षति पुगे वा कोही घाईते भएमा सरकारले तत्काल क्षतिपूर्ति स्वरुप २५ हजार दिनुका साथै यातायातको साधनमा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति रकम दिने, घाईतेको नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले मतदान हुने तीन दिन पूर्व सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा आवगमन पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सबै राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरुमा उच्च सतर्कता सहित चौविसै घण्टा हाइवे पेट्रोलिङ्ग संचालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
यात्रु वाहक वस र अन्य निजी सवारी साधनको निर्वाध आवगमन गराउने, राजमार्ग र सहायक मार्गमा आवश्यकतानुसार प्रहरी कमाण्ड पोष्ट खडा गर्ने, माग गरेका वखत यात्रु वाहक वसमा सुरक्षाकर्मी खटाउने र माल वाहक ढुवानीका साधनलाई स्कटिङ्ग गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया