काठमाडौं, २३ कात्तिक । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको दुई महत्वपूर्ण आयोजनासँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) ले प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको जनाउँदै सम्झौताको प्रतिक्षामा रहेका अरू आयोजनासँग पनि तत्काल प्रक्रियाअघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साता दुई आयोजनासँग खरिद सम्झौता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । प्राधिकरणले तल्लो सोलु ८२ मेगावाट र मेवा खोला ५० मेगावाटका प्रर्वद्धकहरुसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको इपानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
इपानका अध्यक्ष श्रेष्ठले लामो समयदेखि सम्झौताको प्रतिक्षा गरिरहेका माथिल्लो सोलु २३.५ मेगावाट, माया खोला १५ मेगावाट, सिंगटी १६ मेगावाट, खारेखोला २४ मेगावाटको पनि प्राधिकरणले चँँडै प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्राधिकरणले तल्लो सोलु र मेवा खोलाका प्रर्वद्धकहरूसँग ५५ प्रतिशत अमेरिकी डलर र ४५ प्रतिशत नेपाली रुपियाँमा खरिद सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको छ । ती दुवै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको ४५ प्रतिशत वर्षा कालमा ४.८० पैसा र हिउँदमा ८.४० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने छ भने बँँकी ५५ प्रतिशत ५.१ सेन्टमा खरिद गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ । तल्लो सोलु एस्सेल क्लिन सोलु हाइड्रो पावरले निर्माण गर्न लागेको हो भने मेवा युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रो पावरले निर्माण गर्न लागेको हो । दुवै आयोजनामा वैदेशिक लगानी हुनेछ । ती आयोजनाको कुल लागत ३२ अर्ब रहेको छ । तल्लो सोलुमा जर्मन र नेदरल्यान्डले १० अर्ब वित्तीय सहयोग गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ । लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता हुन नसक्दा सन् २०१५ सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ती दुई वटै आयोजना सन् २०१८ सम्म पुग्ने भएको छ ।
‘सुपर सिक्स’ नाम दिइएका ती आयोजना मध्ये दुई वटाको खरिद गर्ने विषयमा सम्झौता भए पनि अन्य आयोजनाको सम्बन्धमा केही दिनभित्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने आवश्वसन प्राधिकरणले दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रले सरकारसँग भ्याट छुटलगायत विषयमा पनि माग गर्दै आएको भए पनि त्यस विषयमा भने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक भएको सहमतिमा प्रर्वद्धकहरूले प्रतिआयोजना ४५ करोड अग्रीम राजस्व बुझाउने भएका छन् । निजी क्षेत्र प्रतिमेगावाट एक करोडका दरले राजस्व बुझाउन र आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन महिनापछि सरकारले सो राजस्व फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा रहेकोसमेत श्रेष्ठले बताए ।
प्रतिक्रिया