कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा

Nepali-Congress-Ghosana-Patकाठमाडौं, ७ कात्तिक । संसदीय व्यवस्था मजबुद बनाउने प्रावधानसहितका प्रस्ताव गरेर कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आज (बिहीबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको प्रस्ताव गरेको हो । राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको रुपमा र प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार प्रमुखको रुपमा रहने गरी संसदीय शासनप्रणाली अबलम्बन गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति संघीय संसदका दुवै सदन र सवै प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट निर्वाचित हुने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले अघिल्लो संविधानसभामा पनि सोही विषयमा अडान लिएर बसेको थियो ।
कांग्रेसले पहिचान र समाथ्र्यका आधारमा ७ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारुलगायतसँगको सम्वादको प्रक्रियाबाट पहिचान भेटिने, जातीय द्वन्द्व मेटिने अर्थात सबैलाई मान्य हुने प्रदेश रचनाको प्रस्ताव घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले संविधानको मस्यौदा चुनाव सम्पन्न भएको छ महिना भित्र टुङ्गो लगाउने जनाएको छ । सो विषयमा प्रमुख दलहरुकाबीच सहमति भएको कांग्रेसको भनाई छ ।
प्रदेशको सीमाकंन संविधानमा नै गरिने तर नामाङ्कन प्रादेशिक सरकारले गर्ने घोषणा पत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले नै नामाकरण गर्दा प्रदेशलाई अन्याय हुने कांग्रेसको बुझाई छ ।
प्रत्येक तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन प्रणाली समावेशी, निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिने प्रस्ताव कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । प्रत्येक तहमा एक व्यक्ति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रतिक्रिया