खोजखबर

अदालती आदेशको उल्लंघन

सौर्य अनलाइन २०७० असोज २० गते ४:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २० असोज । पुनरावेदन अदालत पाटनले सौर्य दैनिकका सञ्चालकलाई कुनै प्रकारको बाध्यकारी कागज नगराउन दिएको आदेश प्रहरीले उल्लंघन गरेको छ । बागबजारस्थित कार्यालयबाटै शुक्रबार सौर्य दैनिकका दुई सञ्चालकलाई पक्राउ गरी सिंहदरबार प्रहरीले हनुमानढोका पुर्‍याएको थियो । प्रहरीले अदालतको आदेशको बेवास्ता गरी नियन्त्रणमा लिई हनुमानढोका पुर्‍याएका दुई सञ्चालक शिव ढकाल र रमेश न्यौपानेलाई बाध्यकारी कागजमा हस्ताक्षरसमेत गराएको छ ।

अदालतले १६ असोजमा सौर्य दैनिकका सञ्चालकलाई ‘कुनै पनि बहानामा पक्राउ, जर्बजस्ती लिखित कागज नगराउन’ प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । तर, प्रहरीले दुई सञ्चालकसँग बाध्यकारी कागज बनाएको छ । अदालतले जसका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो सोही व्यक्तिहरूसँग बाध्यकारी कागज गराएको सौर्य प्रशासनले जनाएको छ । छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक ५ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
सौर्यका पूर्वकामदार र व्यवस्थापनबीच केही समयअघि विवाद सुरु भएको थियो । तर, ७ असोजमा दुई पक्षबीच रकम लेनदेन भई ९ असोजमा प्रहरीमा दायर उजुरी फिर्ता लिने चारबँुदे लिखित सहमति पनि भएको थियो । लिखित सहमतिमा कामदारले ९ असोजमा उजुरी फिर्ता लिने र व्यवस्थापनले १६ असोजसम्म सबै विवाद साम्य पार्ने सहमति भएको थियो । तर, कामदारले ९ असोजमा उजुरी फिर्ता नलिई उल्टै सञ्चालकहरूलाई प्रहरीको त्रास देखाउन थालेपछि सौर्य प्रशासन अदालत पुगेको थियो । अदालतले ५ कात्तिकसम्म दिएको अन्तरिम आदेश पूर्वकामदार र प्रहरी दुवैले उलंघन गरेका हुन् ।
अदालतको आदेशविपरीत प्रहरीले पक्राउ गरी सञ्चालकलाई बाध्यकारी कागजमा हस्ताक्षर गराएकोमा प्रेस काउन्सिल नेपालले आपत्ति जनाएको छ । सञ्चारगृह र पत्रकारको समस्या हेर्ने संंस्था प्रहरी नभएको स्पष्ट पार्दै प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले गैरकानुनी कार्य नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

 

यो प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् हो

 

बोर्णबहादुर कार्की
अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपाल

 

bornabahadur-karkiसौर्य दैनिकको कार्यालयमा शुक्रबार छापामार शैलीमा आएका प्रहरीले धरपकड मच्चाई पत्रकारलाई आतंकित बनाएको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
-कुनै पनि सञ्चारगृहमा प्रहरी हतियारसहित जबर्जस्ती प्रवेश गर्नु, सम्पादक तथा पत्रकारलाई पक्राउको प्रयास गर्नु निन्दनीय र आपत्तिजनक विषय हो । त्यहीँमाथि पत्रिकाको कार्यालयमा प्रवेश गरी धरपकड मच्चाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो । प्रेस काउन्सिल नेपाल सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको संरक्षक सस्था भएकाले त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यको घोर भत्सर्ना र निन्दा गर्दछ । यो घटनालाई प्रेस काउन्सिलले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा पत्रिकाको कार्यालयमा प्रवेश गरी प्रहरीले धरपकड मच्चाएको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्ला ?
-यति बेला देश संवेदनशील अवस्थामा छ । मुलुक संविधानसभा चुनावमा केन्द्रित छ । यस्तो समयमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही परिस्थितिमा प्रहरी सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो घटनाले चुनावी वातावरण विथोल्न सक्छ । कुनै पनि व्यक्तिको घर वा कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । जति बेला चाह्यो उती बेला कसैको घर वा कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गर्न पाउँदैन । पक्राउ गर्नुपर्ने भए कसुरको कारण देखाउनुपर्छ । सञ्चारका सम्बन्धित निकायहरू छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थालाई जानकारी गराउनुपर्छ । विनासूचना सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्नु गम्भीर घटना हो । त्यति मात्र होइन, जुन ढंगले दैनिक कार्यसम्पादनमा व्यस्त पत्रकारलाई आतंकित बनाउने काम भएको छ त्यस्तो कार्य प्रहरीले उत्तरदायित्व नबुझेर गरेको देखिन्छ । यो कार्य जसबाट भएको छ दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत प्रहरीले हस्तक्षेपकारी काम गर्दा अदालतको मानहानी चाहिँ हुँदैन ?
-जतिसुकै माथिल्लो ओहदामा बस्ने व्यक्ति नै किन नहोस् अदालतको आदेशको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ । कसैले आदेश उल्लंघन गर्छ भने उसले अदालतको अपहलना गरेको ठहर्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले कारबाही गर्न सक्छ । अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गरेर जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतको निर्देशनमा प्रहरी टोलीले सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी सञ्चालकलाई गिरफ्तार गर्नु गम्भीर कुरा हो । पत्रकारले तलब नपाएको भए त्यसको टुंगो सञ्चालक र पत्रकारबीचको समझदारीमा हुने हो । फौजदारी मुद्दामा जाने विषय नै होइन । आन्तरिक रूपमा समाधान गर्ने विषयलाई पत्रकार जस्तो प्रेस स्वतन्त्रता बुझेको व्यक्ति प्रहरीमा जानु गलत हो । यो प्रहरीले हेर्ने विषय होइन । पत्रकारहरूमा तातै खाउँ जल्दै मरूको अवस्था देखियो । उहाँहरूमा जिम्मेवारीबोध देखिँदैन । व्यवस्थापनले पनि आन्तरिक समस्या समाधान गरेरअघि बढ्नुपर्छ ।
यहाँ त प्रहरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखियो नि ?
-पत्रकारको पेसागत समस्यामा प्रहरी–प्रशासनले हस्तक्षेप गर्नु गलत हो । यस्तो कार्यको प्रेस काउन्सिलले सधैँ भत्र्सना गर्छ । प्रहरीको माथिदेखि तल्लो तहसम्मका अधिकृतसँग मेरो अनुरोध छ– सञ्चारमाध्यम र पत्रकारसँग सम्बन्धित विषयहरू हेर्ने निकाय प्रहरी हैन, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ छन् । कुनै समस्या आए यहाँ आउनुपर्‍यो । यस्ता विषयमा हात नहाल्न प्रहरीलाई आग्रह गर्छु । यस्तो घटना दोहोरिए प्रेस काउन्सिलले गम्भीर कदम चाल्नेछ र सरकार प्रमुखको तहसम्म यो विषयमा कुरा गर्नुपर्नेछ । यस्तो विषयमा प्रहरी हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ । नत्र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रेस काउन्सिल चुप लागेर बस्न सक्दैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय