सेना खटाउन नदिन माओवादीले राष्ट्रसंघ गुहार्‍यो

काठमाडौं, १३ असोज । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा सेना परिचालन गर्न नदिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार मागेको छ ।

चुनावमा सेना परिचालनको निर्णय अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भएको उल्लेख गर्दै माओवादीले शनिबार उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनलाई पत्र पठाएको छ । माओवादीले शनिबार साँझ राष्ट्रसंघका आवासीय समन्वयकर्ता तथा आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्ड्रिकमार्फत महासचिव मुनलाई गोप्यपत्र पठाएको हो । माओवादीको विदेश विभागको पहलमा बुद्धनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा भएको भेटमा उपाध्यक्ष तथा विदेश विभाग प्रमुख सिपी गजुरेल, राष्ट्रसंघका आवासीय समन्वयकर्ता म्याकगोल्ड्रिक र स्विस राजदूत उर्स हेरेनबीच सहभागी थिए ।
माओवादीले चुनावमा सेना परिचालनको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै यसबाट फेरि देशमा युद्ध निम्त्याउने षड्यन्त्र भएको दाबी गरेको छ । सरकारले सरोकारवाला निकायलाई समेत बाइपास गरेर सेना परिचालन गर्नु शान्ति सम्झौताविपरीत भएको माओवादीको निष्कर्ष छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष तथा विदेश विभाग प्रमुख गजुरेलले राष्ट्रसंघका महासचिव मुनलाई चुनावमा सेना परिचालन गर्नु शान्ति सम्झौताका साथै अन्तरिम संविधानविपरीत रहेको भन्दै पत्र पठाइएको स्वीकार गरे । ‘हो हामीले स्थायी प्रतिनिधिमार्फत पत्र पठाएका छौँ,’ उपाध्यक्ष गजुरेलले सौर्यसँग भने, ‘चुनावमा सेना परिचालन गर्नु अन्तरिम संविधानको गम्भीर उल्लघंन भएको हाम्रो बुझाइ छ ।’
माओवादीले पत्रमार्फत नेपालमा सेना परिचालनको अवस्था नरहेको र देशमा आन्तरिक द्वन्द्व पनि नभएको स्पष्ट पार्दै चुनावमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय शान्ति सम्झौताविपरीत भएकोले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन मुनसँग आग्रह गरेको छ ।
शनिबार साँझ भएको भेटमा
गजुरेलले राष्ट्रसंघका आवासीय समन्वयकर्ता म्याकगोल्ड्रिक र स्विस राजदूत हेरेनलाई आफूहरूलाई संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने पक्षमा भए पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गरेको २५ बँुदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशपछि चुनावमा भाग लिने ढोका बन्द भएको बताएका थिए ।
माओवादी स्रोतका अनुसार भेटमा म्याकगोल्ड्रिक र स्विस राजदूत हेरेनले नेकपा–माओवादीको जनतामा पकड राम्रो रहेको भन्दै चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन सुझाब दिएका थिए । उनीहरूले चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै चुनावमा भाग लिन गजुरेललाई आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रसंघका आवासीय समन्वयकर्ता म्याकगोल्ड्रिकले चुनावमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयका विषयमा आफूहरूले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नेे बताउँदै माओवादी धारणालाई राष्ट्रसंघसम्म पुर्‍याउने वचन दिएका थिए ।
‘उहाँहरूले हामीले उठाएको विषय गम्भीर भएको भन्दै त्यसलाई सम्बन्धित निकायका पुर्‍याउने बताउनुभएको छ,’ गजुरेलले भने ।
जवाफमा गजुरेलले तत्काल चुनावमा भाग लिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए र मंसिरको चुनाव चैत पहिलो साता सार्ने विषयमा सहमति भए चुनावमा भाग लिन सकिने बताएका थिए । ‘जनतामा पनि तपार्इंहरूको राम्रो स्थिति देखिन्छ, चुनावमा भाग लिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो,’ गजुरेलले भने, ‘तर, अहिलेकै परिस्थितिमा चुनावमा जान नसकिने कुरा मैले राखे ।’ दल दर्ता, उम्मेवदारी दर्ता र मतदाता नामावलीमा समेत नाम नरहेको अवस्थामा तत्काल चुनावमा जाने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।
भेटमा गजुरेलले संविधानसभा ल्याउन आफ्नो पार्टीको पनि ठूलो बलिदान रहेको उल्लेख गर्दै चुनाव बहिस्कार गर्ने नियत नभए पनि तीन ठूला दल र मधेसी मोर्चाको हठका कारण बहिस्कार गर्नुपरेको बताएका थिए ।
उनले आवासीय समन्वयकर्तालाई योजनाबद्ध रूपमा आफूहरूलाई चुनावबाहिर राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको जानकारी दिएका थिए । भेटमा पार्टीका तर्फबाट आफूहरूले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै गजुरेलले भने, ‘सहमतिका लागि छलफल जारी भएकै बेला २५ बुँदे आदेशपछि सबै कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । तीन दल र मोर्चाले हामीलाई चुनावमा नल्याउन षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । अब चाहेर पनि तत्काल चुनावमा आउने परिस्थति छैन् ।’
माओवादीको विदेश विभागले चुनावमा सेना परिचालन र संविधानसभा चुनाव बहिस्कारका विषयमा विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई जानकारी गराउने नीतिअनुसार शनिबार राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि र स्विस राजदूतलाई भेटेको हो । उपाध्यक्ष गजुरेलले यसै साता चिनियाँ राजदूतसँग समेत सरकारले चुनावमा सेना परिचालनका लागि गरेको निर्णयबारे छलफल भएको जानकारी दिए । स्रोतकाअनुसार माओवादीले युरोपियन युनियनका नयाँ प्रमुखसँग पनि भेट गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘युरोपियन युनियनका नयाँ अध्यक्षले ओहोदाको प्रमाणपत्र नबुझाइसकेको हुँदा भेट हुन सकेको छैन्,’ विदेश विभागका एक नेताले भने, ‘चाडै उहाँसँग पनि भेटवार्ता गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले ४ मंसिरमा हुने चुनावमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि चुनावमा सेना परिचालनको सिफारिस सदर गर्न संवैधानिक अड्चन आइपरेपछि राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउफुकाउ आदेशबाट बाटो खुला गरिदिएका थिए । सेनालाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । माओवादीले चुनावमा सेना परिचालन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएको छ । यसअघिको संविधानसभा चुनावमा सेना परिचालन गरिएको थिएन ।