मत-विमत

घोषणापत्रमा प्रदेशको खाका

सौर्य अनलाइन २०७० असोज १ गते २३:५७ मा प्रकाशित

govinda-copyचुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्न सकिँदैन तथापि राजनीतिक दल निर्वाचनको तयारीमा जोडतोडले जुटेका छन् । यसै क्रममा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरू घोषणापत्र लेख्न व्यस्त हुन थालेका छन् । उनीहरू आफ्नो घोषणापत्रमा जनताका वास्तविक मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै छन् वा आफ्नै इच्छापूर्तिको पोथा तयार गर्दै छन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तथापि, दलहरूका आफ्नै मूल्य–मान्यताअनुसारका घोषणापत्र तयार हुँदै छन् भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ । विगत संविधानसभामा दु:खद पक्ष बनेको पेचिलो विषय संघीयताको नाम, आकार, प्रकार संख्या साथै राज्यको शासकीय स्वरूप थियो । अहिले पनि ती मुद्दा जस्ताको तस्तै छन् । यही जटिल र पेचिलो विषयले नै अब बन्ने संविधानसभाको पनि दुर्गति बनाउने हो कि भन्ने चौतर्फी शंका गरिँदै छ । यही विषयलाई मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको विपक्षमा रहेको नेकपा–माओवादीले पनि स्पष्टसँग उठाएको छ । कांग्रेस, एमाले र अन्य कतिपय दलले द्वन्द्वकालका ज्यादतीपूर्ण घटना र कब्जा गरिएको व्यक्तिका सम्पत्ति फिर्तालगायत विषय घँषणापत्रमा समेट्न दबाब खेप्न थालेका छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने विषयले दलको कार्यनीतिलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने हुन्छ । यदि, आफ्नो दल विजयी भई सरकार चलाउन पुगेमा अहिले तयार भएकै घोषणापत्र निर्देशक सिद्धान्त बन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै जनभावनाअनुरूपको प्रतिबद्धता जाहेर गरेर घोषणापत्र जारी गर्नु सबै दलको कर्तव्य हो । वास्तवमा नेपाली जनताले घोषणापत्र हेरेर मत हाल्ने अवस्था अहिलेसम्म विकास भएको छैन र दलहरूले पनि आफ्नो घोषणाअनुसार काम गरेको पाइँदैन । तथापि, घोषणापत्र दलले गर्ने राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भन्ने कुरा बिर्सनुहँदैन ।
अब बन्ने संविधानसभा राज्य पुन:संरचना गर्न सफल हुनै पर्छ । कति प्रदेश, जातीय कि क्षेत्रीय ? नामकरण कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति शक्तिशाली ? जस्ता विषयमा दलहरू अहिले नै आ–आफ्ना घोषणापत्रद्वारा प्रस्ट हुन जरुरी छ । राज्य पुन:संरचनाका हकमा ऐतिहासिक तथ्य र वर्तमान यथार्थलाई आत्मसात् गरे कसैको पनि विमति रहने छैन । सबै राज्य सवल र सम्पन्न बन्न सक्ने धरातलीय यथार्थ खोज्न सक्नुपर्छ । तराईमा बस्ने नेपालीले आफ्नो राज्यमा हिमालसमेत भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ भने हिमालमा बस्ने नेपालीले तराईको उर्वर भूमि आफ्नो राज्यमा परेको गर्व गर्न पाउनुपर्छ । अर्थात् हिमाल, पहाड, तराई, जल, जंगल, जमिन र ऐतिहासिक पक्ष साथै मौलिक संस्कृतिलाई समेट्ने गरी राज्य पुन:संरचनाको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । बहुपहिचान र सामथ्र्यलाई बिर्सिएर संघीयतामा जाने हो भने त्यो दिगो र टिकाउ पनि हुँदैन । भविष्यमा यहाँ जातीय पहिचानका लागि होइन, स्रोत–साधनका लागि द्वन्द्व हुन्छ । यो पक्षमा अहिल्यै सबै दलले ध्यान दिन जरुरी छ ।
हाम्रो मुलुक सम्पन्न छैन । अहिलेसम्म विदेशी दान–दातव्य र रेमिटेन्सको भरमा वार्षिक बजेटको खाका कोर्ने गरिएको छ । आइएनजिओ र एनजिओहरू निर्णायक भूमिका खेल्न अग्रसर हुँदै छन् । यो स्थिति भोगिरहेका बेला १४/१५ प्रदेशको कल्पना गर्नु आफैँमा दुर्वलता भित्र्याउनु मात्र हो । तसर्थ कोसी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता पानीढलोका आधारमा थोरै प्रदेश बनाएर नेपाललाई सबै हिसाबले सवल बनाउन सक्ने राज्य निर्माण गर्नुपर्छ । यसैगरी, राज्यको शासकीय स्वरूप पनि विवादरहित, छरितो र उपयुक्त बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । धर्म, सम्प्रदाय, समूह, जात र पेसाको पक्षमा लागेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोज्ने हो भने त्यो अल्पकालीन र अव्यावहारिक बन्नेछ । यसतर्फ सबै दलका अगुवाले ध्यान दिन जरुरी छ । आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय र पहुँचको मुद्दा उठिरहेको छ । यसलाई एकैपटकमा सम्बोधन गर्न सक्ने पक्ष भनेको स्रोत–साधनको प्राप्ति नै हो । यो स्रोत–साधन तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको छ । यसलाई समुचित भागबन्डा गर्न पनि साह्रै थोरै प्रदेश त्यो पनि उत्तर–दक्षिण नै हुनुपर्ने अवस्था छ । यसले मात्र हामीलाई सवल र सक्षम प्रदेशको धनी राष्ट्र बनाउनेछ । आफ्नो घोषणापत्र लेख्दा ध्यान दिनै पर्ने विषय पनि यही हो ।
दिगो राजनीति गर्नेले जात, धर्म र क्षेत्रका आधारमा होइन, राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका खातिर राजनीति गर्नुपर्छ । चुनाव जित्नकै लागि जाति विशेष, धर्म विशेष र क्षेत्र विशेषलाई प्रदेश बाँड्दै हिँड्नु कुनै पनि हिसाबले राम्रो होइन । अल्पकालीन सोचको उपजले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ शीर्ष नेताले समूह विशेषको मनोविज्ञानअनुसार होइन, राष्ट्रको आवश्यकताका हितमा बोल्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
आधुनिक सभ्यताले ‘राज्य’ को दायरा फराकिलो पार्न नयाँ सैद्धान्तिक अवधारणाको विकास गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसैको एउटा प्रयोगात्मक स्वरूप संघीयता हो । यसैको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिर्णयको अधिकारले अन्तर्निहित स्वतन्त्र पहिचानलाई उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरेको छ । यसका मोडल आ–आफ्नै वास्तविकतामा आधारित छन् । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा क्ष्ँेत्रबीच सन्तुलन र समायोजनको प्रत्याभूति ‘मौलिकहक’ को घोषित नीतिमा भर पर्छ, यसको स्तर निर्धारण वर्ग संघर्षले गर्छ र द्वन्द्ववाद यसको सैद्धान्तिक आधार हो । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सर्वाभौकिता र राजकीय सत्ताको सुसंगठन नै राज्य पुन:संरचनको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । दिगो शान्ति, स्थायित्व र अग्रगमनका आधारमा विश्वसँगै नेपाली समाजलाई डोहोर्‍याउने लक्ष्य राखिनुपर्छ । एकात्मक राज्यको सारमा शक्ति निक्षेपीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्य संरचनाको पुन: निर्धारण नै अहिलेको आवश्यकता हो । यी मूलभूत विषयलाई पन्छाएर लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
राज्यको शासन पद्धतिका हकमा पनि दलका आ–आफ्नै धारणा छन् । एमाओवादीले शक्तिशाली राष्ट्रपतिको धारणा अघि सारेको छ । यो वर्तमान अवस्थामा अमेरिकन मोडल हुन सक्छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली अर्थात् शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अगाडि सारेको छ । यो नयाँ खालको राज्य व्यवस्थाको मोडल हुन सक्छ । वास्तवमा एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ । यसैगरी, कांग्रेसले संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त ठानेको छ । उसले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमै राज्य शक्ति निहित हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । अन्य दलले पनि आ–आफ्नै विचारद्वारा राज्य सञ्चालनका मोडल प्रस्तुत गरेका छन् । दलका आ–आफ्नै अवधारणा आउनु अस्वाभाविक होइन तर जटिललाई सरल बनाउँदै मिलनबिन्दु पहिल्याउन सकिएन भने त्यसले फेरि अर्को अन्योल र अनिश्चितता थप्नेछ । यसतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ । निकै जटिल, चुनौतीपूर्ण र पेचिलो अवस्थामा छ, राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपको विषय । यस्ता विषयमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेताहरूले सोच्न सकेनन् भने संकट टर्ने अवस्था हँुदैन । तसर्थ सबै जनताले उपयुक्त ढंगले रुचाउने, राष्ट्रलाई भार नपर्ने र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सहज हुने संघीयता र शासकीय स्वरूपबारे सोचिनुपर्छ । आफ्ना खातिर होइन, राष्ट्र र जनताको हित खातिर लक्ष्य र्निदिष्ट गर्ने हो भने बेलैमा भनेजस्तो संविधान बनाउन सकिन्छ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र त्यागको आवश्यकता जरुरी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय