गोलमेचमा समिति लचक, माओवादी चुनावमा

काठमाडौं, ३१ भदौ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको आह्वानमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा करिब सात घन्टा चलेको बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चा दुवै आआफ्नो अडानमा कायम रहेपछि सहमति हुन नसकेको हो । ठोस सहमति नजुटे पनि नेताहरूले छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बैठकमा माओवादीले चुनावको मिति प्राविधिक विषय भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट हटाएर संविधानको धारा ३८ को १ अनुसार उनकै नेतृत्वमा दलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । माओवादी चुनावको विषयमा भने आइतबार लचक देखिएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिमा आबद्ध दलका नेताहरूले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा जाँदा मंसिरमा चुनाव हुन नसक्ने भन्दै अडान त्याग्न माओवादीलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले गोलमेच सम्मेलनमा गएर संविधानको अन्तर्वस्तुमा छलफल भने गर्न सकिने बताएका थिए ।
बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले गोलमेच सम्मेलनबारे छलफल गर्न सकिने भए पनि सरकार परिवर्तनको विषयमा माओवादीसँग कुरा नमिलेको बताए । ‘उहाँहरूले भन्दै आएको गोलमेच सम्मेलनमा जान सकिन्छ तर चुनावको वातावरण बिग्रने गरी सरकार परिवर्तन भने गर्न सकिँदैन,’ पौडेलले भने ।
एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनावको वातावरण बिग्रने गरी मिति सार्न नसकिने बताए । ‘तर, उनले पनि गोलमेच सम्मेलनमा जान दलहरू सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘गोलमेच सम्मेलनका विषयमा छलफल सकारात्मक भएको छ तर चुनावको वातावरण बिग्रने गरीे मिति सार्ने र सरकार परिर्वतन भने गर्न सकिँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।
उच्चस्तरीय समिति गोलमेच सम्मेलन गर्न तयार रहेको र गोलमेचमा संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा पनि छलफल गर्ने विषयमा सहमत भएको विषयलाई नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले सकारात्मक भनेको छ ।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ३३ दलीय कार्यदलका संयोजक एवं नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले उच्चस्तरीय समिति गोलमेच गर्न र संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल गर्न तयार रहनु सकारात्मक भए पनि सरकार भने ३८ (१) अनुसार नै बन्नुपर्ने बताए ।
चुनावमा सहभागी हुन माओवादी मोर्चालाई कम्तीमा पनि साढे तीन महिना समय लाग्ने भएको भन्दै मंसिरमै हुने चुनावमा जान नसकिने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिको आह्वानमा शितल निवासमा आइतबार १ बजेपछि झन्डै ९ बजेसम्म करिब सात घन्टा असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट नेकपा–माओवादी नेतृत्वले पेस गरेको चारबुँदे प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि सोमबार पुन: बैठक बसेर टुंगो लगाउने नेताहरूले बताएका छन् ।
शुक्रबार र आइतबार शितल निवासमा सर्वदलीय बैठक बसे पनि सोमबार भने समिति र मोर्चाबीच मात्रै बैठक बसेर सहमति जुटाइने एमाओवादी नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए । मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता भरतविमल यादवले सरकार परिवर्तन र चुनावको मिति सार्ने विषयमा कुरा नमिले पनि गोलमेच सम्मेलनबारे मोटामोटी सहमति जुटेको बताए ।
‘चुनावको मिति सार्ने विषयमा छलफल सहमतिनजिक पुगेको छ, सरकार गठनसहित सबै विषयमा सोमबार बस्ने बैठकले टुंगो लगाउनेछ,’ यादवले सौर्यसँग भने ।
यसअघि शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा–माओवादीले यसअघिको १८ बुँदे आफ्नो मागमा लकचता अपनाउँदै चारबुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । माओवादीमा प्रस्तावको बुँदा नम्बर १ मा राष्ट्रिय सहमतिका लागि गोलमेचसभाको आयोजना गरिनुपर्ने, गोलमेचसभामा संविधानसभाका सदस्य रहेका दलहरूका साथै आन्दोलनरत दलहरूलाई सहभागी गराइनुपर्ने, गोलमेचसभाको निर्णय प्रक्रिया सहमतिको आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । २ नम्बर बुँदामा वर्तमान सरकारको सट्टा संविधानको धारा ३८ (१) अनुसारको दलीय सरकार गठन गरिनुपर्ने । दलीय सरकारको स्वरूप र त्यसको नेतृत्वबारे छलफल गरी सहमति कायम गर्न सकिने । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन तयार हुनुभए उहाँकै नेतृत्वमा पनि दलीय सरकार गठन गर्न सकिने र प्रस्ताव नम्बर ४ मा नयाँ संविधान निर्माणका मूलभूत अन्तरवस्तुहरू, नयाँ संविधान निर्माणको मार्गचित्र र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायत १८ बुँदामा उठाइएका विषयहरू गोलमेचसभामा छलफलको कार्यसूची बनाई आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच शुक्रबार कुनै पनि सहमति जुट्न नसकेपछि शनिबार आन्तरिक गृहकार्य गर्ने र आइतबार पुन: सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति खोज्ने निर्णय भएको थियो । शनिबार समितिको बैठकले भने माओवादीले पेस गरेका बुँदाहरूमा चुनाव
सार्ने र सरकार फेर्ने विषय अस्वीकार गरेको थियो । राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि आह्वान गरेको अन्तिम दिन सोमबार सकिँदै छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले सोमबारपछि राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि बैठक नबोलाउने बताए ।
‘अब सोमबार पनि सहमति भएन भने राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउनुहुन्न, त्यसपछि दलहरूले नै सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ सल्लाहकार दाहालले भने ।