बालदिवसले छोएन बाजुराका बालबालिकालाई

Balakबाजुरा, ३० भदौ । देशभर हर्साेउल्लासकका साथ अन्तराष्ट्रिय बालदिवस मनाई रहँदा बाजुराका देउले बिक भने दाउराका भारी बोकिरहेका थिए । अर्थिक अवस्था कमजोर भइकोले देउले जस्ता थुप्रै बाजुराका बालबालिका यसरी दिन बिताउन बाध्य छन् । उनीहरूलाई नत बालदिवसले छुन्छ, नत अरू कुनै दिवसले नै छुने गरेको छ । उनीहरूको बाध्यता भनेको दिनभरी दाउरा खोज्ने र बाजाारमा लगी बेचेर घर खर्च चलाउने हो ।
बाजुरा जिल्लाको जुकोट–१ ढुलापाटामा घर भएका देउले बिक १४ वर्षका भए । तर, उनी यो उमेरमै  घर खर्च र आफ्नो खर्च जुवाड गर्न बाध्य छन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले उनी दाउरा बेचेर पढाई र घर खर्च चलाउँछन् ।
बालदिवसको दिन सबै बालदिवस मनाउँन गाउँतिर हिँडिरहँदा उनी भने घरनजिकैको जंगलमा  दिनभर दाउरा काट्ेर बसे । त्यो दाउरा भोलिपल्ट बिहानै स्थानीय  पिलुचौर बजारमा  पुर्‍याएर बिक्री गर्छन् । उनले एक भारी दाउरा एक सयदेखि एक सय पचासमा बिक्री गर्छन् । उनी त्यही पैसाबाट आफ्नो पढाई खर्च पनि जुवाड गर्छन् । स्थानीय  शम्भु सुनन्दा मावि जुकोटमा कक्षा ६ मा पढ्दै गरेका बिक दाउरा बेचेको पैसा सबै आमालाई दिन्छन् । बालदिवसका दिन आँखा भरी आँसु निकाल्दै उनले भने, ‘बालदिवस मनाउने रहर त थियो । तर, के गर्ने गोजीमा पैसा छैन । बेलुका खाने माना छैन त्यसैले दाउरा नबेची हुँदैन ।
६ वर्षअघि उपचार गर्ने पैसाको अभाव उनले बाबु गुमाए । सामान्य रोगको उपचार गर्न नसक्दा उनले बाबु गुमाएका थिए । त्यसपछि घरको सबै भार आफूले लिनु परेको छ । उनी भन्छन्, ‘दुई घन्टाको बाटो हिँडेर दाउरा बिक्री गर्न जानुपर्छ । तर, बजार सानो भएकोले त्यो दाउरा पनि बिक्री हुँदैन । त्यसैले कहिले काहीँ सस्तो मूल्यमा दिनुपर्छ ।’ दाउरा बेचेको पैसाले घरमा आवश्यक पर्ने सामान ल्याउँछु र बचेको पैसाले किताब कापी किन्ने गरेको उनको भनाइ छ । विद्यालय बिदा हुँदा उनी दिनभरि जंगल दाउरा काटेर ल्याउने र बाँकी समयमा ती दाउरा बजारमा लगेर बिक्री गर्ने गर्छन् । उनको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै दाउरा भएको छ ।
बाजुरा जिल्लामा देउले जस्ता थुप्रै बालबालिका छन् । यस्ता गरिबीको चपेढामा परेका अधिकांश बालबालिका पढाई खर्च जुटाउन दाउरा बेच्नु, गिट्टी फुटाल्नु, भारी बोक्नु, होटेलका भाँडा माच्नु जस्ता काम गर्न  बाध्य छन् । जिल्ला बालअधिकार मञ्चका अध्यक्ष मुकुन्द्र जोसीका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय र जनजाति समुदायका बालबालिका आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित छन् । बाजुरामा हरेक वर्ष बालबालिकाको नाममा दर्जन बढी संसस्था काम गर्ने गरे पनि ग्रामीण समुदायमा भने यो समस्या कायम रहेको छ । उनका अनुसार सरकारले बालबालिकाको नामकमा हरेक वर्ष १० प्रतिशत रकम छुट्याउने गरे पनि यहाँका रकम कसले कहाँ लान्छ थाहा छैन् ।

प्रतिक्रिया