चुनाव चैतमा सर्ने संकेत

काठमाडौं, २९ भदौ । ४ मंसिरका लागि घोषित संविधानसभा चुनाव आगामी चैतमा सर्ने सम्भावना बढेको छ । नेकपा–माओवादीको चैतमा चुनाव गर्नुपर्नेलगायत चार बुँदे प्रस्तावमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आबद्ध दलहरू सकारात्मक भएपछि चुनाव सर्ने सम्भावना देखिएको हो ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको आह्वानमा शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बसेको सर्वदलीय छलफलमा असन्तुष्ट दलहरूको मोर्चाका तर्फबाट नेकपा–माओवादीले चारबुँदे प्रस्ताव गरेको थियो । सहमतिका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका प्रयासहरूले सार्थकता नपाएपछि राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए । यसअघि माओवादीविनै चुनावमा जाने निष्कर्षमा पुगिसकेका दलहरू बैठकपछि माओवादीको चारबुँदे प्रस्तावमा लचिलो देखिएका छन् । माओवादी प्रस्तावमा सकारात्मक भएका दलहरूले शनिबार आन्तरिक गृहकार्य गर्ने र आइतबार पुन:  सर्वदलीय बैठक बसेर त्यसको टुंगो लगाउने भएका छन् ।
पोखरा केन्द्रीय समिति बैठकबाट माओवादीले संविधानसभा चुनाव बहिस्कारको नीति लिएको थियो । माओवादीले हालै पोलिटब्युरो बैठकले पोखरा बैठकको नीतिमा हेरफेर गरेको जनाउसमेत दिएपछि अन्य दल चारबँुदे प्रस्तावमा छलफलका लागि सकारात्मक देखिएका हुन् । शीतल निवासमा शुक्रबार २ बजेदेखि करिब पाँच घन्टा सर्वदलीय बैठक चलेको थियो । बैठकपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले नेकपा–माओवादीले चुनाव सारौँ भनेकाले आफूहरूले ४ मंसिरमै गरौँ, चुनाव सार्दा र गोलमेच गर्दा झन् समस्या आउँछ भनेको बताए । ‘बैठकमा सबैले आआफ्ना कुरा राख्यौँ, छलफल आजै (शुक्रबार) टुंगो लाग्ने कुरै भएन,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘शनिबार गृहकार्य गर्नेछौँ र पुन: आइतबार बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने कोसिस गर्नेछौँ ।’
एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ छलफल सकारात्मक भएको भन्दै शीतल निवासबाट बाहिरिएका थिए । ‘चुनाव सारौँ चुनावप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्नु र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई प्रधानन्याधीश पदबाट राजीनामा दिए मात्रै पनि स्वीकार गर्छौं भन्नु मुख्य कुरा हो । उहाँहरूका माग पहिलेभन्दा निक्कै सकारात्मक छन्,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘पोखरा बैठक हुँदै पोलिटब्युरो बैठकसम्म आउँदा उहाँहरू सकारात्मक देखिनुभएको छ । आइतबार बैठक बसेर यी विषयमा सहमति खोजिनेछ ।’
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा ३३ दलीय कार्यदलका संयोजक देव गुरुङ पनि निक्कै सकारात्मक देखिएका थिए । आफूहरूले चारबुँदे विषय राखेको जानकारी दिँदै उनले सकारात्मक तरिकाले विषय आएको भनेर अरू नेताहरूले पनि धारणा राखेको र आफूहरू सहमति हुनेमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रपतिले समेत तपाईंहरू छलफल गरेर निकास निकाल्नुहोस्, जे कुरा आएको छ, सकारात्मक छ भन्नुभयो,’ गुरुङले भने, ‘त्यसमा आफूले के गर्नुपर्ने हो कति सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ ।’
सर्वदलीय बैठकमा १९ वटा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

के छन् चारबुँदे प्रस्तावमा ?
१, राष्ट्रिय सहमतिका लागि गोलमेच सभाको आयोजना गरिनुपर्ने । गोलमेच सभामा संविधानसभाका सदस्य रहेका दलहरूका साथै आन्दोलनरत दलहरूलाई सहभागी गराइनुपर्ने । गोलमेच सभाको निर्णय प्रक्रिया सहमतिको आधारमा हुनुपर्ने ।
२. वर्तमान सरकारको सट्टा संविधानको धारा ३८ (१) अनुसारको दलीय सरकार गठन गरिनुपर्ने । दलीय सरकारको स्वरूप र त्यसको नेतृत्वबारे छलफल गरी सहमति कायम गर्न सकिने । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन तयार हुनुभएमा उहाँकै नेतृत्वमा पनि दलीय सरकार गठन गर्न सकिनेछ ।
३. निर्वाचनमा सबै दलहरूलाई सहभागी गराउन राष्ट्रिय सहमतिमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० साल चैत महिनामा सार्ने ।
४, नयाँ संविधान निर्माणका मूलभूत अन्तर्वस्तुहरू, नयाँ संविधान निर्माणको मार्गचित्र र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायत १८ बुँदामा उठाइएका विषयहरू गोलमेच सभामा छलफलको कार्यसूची बनाई आवश्यक निर्णय गर्ने ।