मत-विमत

वैद्यहरू निर्वाचनमा आउनुको विकल्प छैन

सौर्य अनलाइन २०७० असार ९ गते २३:१२ मा प्रकाशित

संविधानसभा दोस्रो संस्करणको निर्वाचन गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी सरकारले गठनको तीन महिनापछि निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र विजय गच्छदारको मधेसी मोर्चाबीच राजनीतिक नेतृत्वको निर्वाचन सरकार गठनमा समझदारी जुट्न Krishna-Paudelनसकेपछि धेरै ढिलो गरेर विकल्पमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको गैरराजनीतिक सरकार गठनमा सहमत भएका हुन् । सम्भव भएसम्म जेठ असारमा नै निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले ढिलो गरी आगामी मंसिर ४ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै पक्ष र विपक्षमा वातावरण तातेको छ । निर्वाचनको तिथिमितिसँगै एक महिनाभित्र काम पूरा गर्नेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि गठन भएको छ । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका र अन्य तयारी अघि बढाइ सकेको छ । मुख्य राजनीतिक दल निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्् । आमनागरिक पनि वर्तमान गतिरोधको निकास र आफ्नो भूमिकाको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने निर्वाचनको प्रतीक्षामा हुनु स्वाभाविक छ । घोषणापत्र तयारीदेखि स्थानीय तहसम्म पुगेर आफ्ना कुराहरू राख्ने अभियान दलहरूले अघि बढाएका छन्् । निर्वाचनको विरोध गर्दै आएका मोहन वैद्य नेतृत्वको ड्यास माओवादीसहितका दलले एक दिने नेपाल बन्द गरेर सरकार र घोषित निर्वाचनप्रति विरोध प्रकट गरेका छन् । यतिखेर ड्यास माओवादी अलावा मुख्य रूपमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनजाति पार्टी निर्वाचनको विपक्षमा देखिएका छन् । यी अलावा पुराना र नयाँ अस्तित्वमा आएका थुप्रै साना दल पनि निर्वाचनको विरोधमा छन् । तेत्तीस, त्रिचालीस वा त्रिपन्न जति भएपनि बाँकी दलहरूको विरोधले खास अर्थ नराखे पनि अहिले सतहमा देखिएका तीन ठूला दलहरूको विरोध निर्वाचन वातावरणका लागि प्रतिकूल बनेको छ । यादवलाई निर्वाचनमा ल्याउनका लागि खासै कठिन देखिँदैन र तुलनात्मक रूपमा उसप्रति संशय गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । उपेन्द्र यादव निर्वाचनमा आउन आतुर छ, सामान्य ‘फेससेभिङ’ले पनि उनीहरूलाई निर्वाचनमा आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अशोक राईहरूको चरित्र वैद्य समूहसँग मिल्दोजुल्दो देखिए पनि निर्वाचनमा आउनलाई खास समस्या छैन । विशेषत: वैद्य माओवादीको संदिग्ध व्यवहारले उनीहरूलाई बुझ्ने समस्या, निर्वाचनप्रति आशंका र निर्वाचन हुन नदिएर के गर्न चाहेका हुन् भन्ने सन्दर्भमा अनेकन प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।
मुलुकको राजनीतिक संकटलाई निकास दिने अहिलेको सर्वोत्तम विकल्पका रूपमा रहेको मंसिर ४ को निर्वाचनको पक्षमा उभिनुको विकल्प नभएको समयमा वैद्यहरू किन विरोध वा भाँड्ने तहमा उभिएका छन्, बुझ्न कठिन भएको छ । उनीहरू यो निर्वाचनलाई शाहीकालमा कथित नगरपालिका निर्वाचनसँग तुलना गर्ने तहमा पुगेका छन् । उनीहरू आफूलाई निर्वाचनको विरोधी होइनौँ भनी पनि रहेका छन् । रेग्मी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिरहँदा अलिकन सावधानी र तयारीमा ध्यान नदिएकै हो । उसँग प्रशस्त समय रहेको अवस्थामा कम्तीमा वैद्यलगायत विरोधीहरूसँग एकपटक सार्थक प्रयास गरेको भए राम्रो हुने थियो । सरकार र मुख्य दलको तहमा नहँुदा राष्ट्रपतिकै तहबाट भए पनि उनीहरूको निर्वाचनबाट भाग्ने बहानाबाजी कमजोर हुन्थ्यो । सरकारलाई कतिपय विवादास्पद विषयमा निर्णय गर्न र निर्वाचनको मिति तोक्न पूर्ण अधिकार प्राप्त भएपछि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपथ्र्याे । नैतिक धरातल र आधार कमजोर भएको सरकार र आफूहरू मात्रै सबै भन्ने मुख्य चार दलका कारण सबैलाई समेटेर सार्थक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन ।
अब मंसिर ४ को विकल्प खोज्नुभनेको मुलुकलाई थप अनिश्चय र असफलताको दिशातर्फ घचेटनु हो । वैद्यहरू रेग्मी सरकार विघटन र यो सरकार गठन हुँदा मुख्य दलबीचको एघार बँुदे समझदारी, पच्चीस बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ खारेजीको माग गरिरहेका छन् । उनीहरू गोलमेच सम्मेलनबाट सबै कुराको समाधान गर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो उनीहरूको नयाँ माग होइन, सशस्त्र विद्रोहकालमा पटकपटक उठेको थियो । गोलमेच सम्मेलन भए पनि त्यसमा बस्ने पात्रहरू अहिलेकै शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् । मुख्य चार दलबीच सरकारको नेतृत्वमा कहिल्यै सहमति नभएर पछिल्लो समयमा झन्डै नौ महिनापछि मात्रै रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको हो । रेग्मी पनि सर्वस्वीकार्य थिएनन्, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्वसमेत दिने स्थिति नचाहेरै बाध्यताको उपज बन्न पुग्यो । यिनै पात्र र प्रवृत्ति यथावत् रहँदाको अवस्थामा गोलमेच सम्मेलनले निकास दिने कुरा गर्नु अनि अहिलेको सबै प्रक्रिया खारेज गरेर नयाँ प्रारम्भ गर्ने कुरामा कुनै सान्दर्भिकता र औचित्य छैन । यो निर्वाचनलाई शाहीकालीन नगर निर्वाचनसँग तुलना गर्नु भनेको राजनीतिक डेडअकलभन्दा बढी केही हुन सक्दैन । माओवादी विद्रोहले गति लिईरहेको अधिकांश पहाडी जिल्ला प्रभावित बनेको समयामा ०५६ मा आमनिर्वाचन भएकै थियो । त्यसैले वैद्यलगायत असन्तुष्टले आफूलाई श्रेष्ठ स्थापित गर्नका लागि निर्वाचनमा आफ्ना एजेन्डा र नेतृत्व स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान पुग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
वर्तमान संस्थापनले निर्वाचनको पक्षमा सबै दललाई उभ्याउन अधिकतम प्रयासमा लाग्नुपर्छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व र मंसिर ४ को संविधानसभा निर्वाचन सोसँग सम्बन्धितबाहेक अरू सबै विषयमा लचक भएर उनीहरूलाई निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहँुदैन । चारदलीय राजनीतिक संयन्त्र खारेज गर्ने वा बाँकी दललाई त्यसमा समेटेर जाने कुरामा दलहरूबीच सहमति हुनु जरुरी छ । सहमतिको नाममा संविधानसभाको सदस्यसंख्या बढाउने वा निर्वाचनको स्पिरिटलाई तोडने कार्यले अविश्वास र अन्योलता वृद्धि हुन्छ । आफूलाई सही, शक्तिशाली र परिवर्तनको पक्षपाती ठान्ने दलहरूले निर्वाचनमा नागरिकबीच पुग्ने एवं जनअनुमोदित हुने कुरामा आफूलाई गम्भीर बनाउनुपर्छ । वैद्यजीहरूसँग पुन: सशस्त्र विद्रोह वा जंगल पस्ने सम्भावना छैन र यो उनीहरूको बाटो पनि होइन । आफूलाई माउ वा अरू पार्टीभन्दा फरक र सही देखाउन त निर्वाचनमा गएर आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । सशस्त्र विद्रोहमा जाने हैसियत वा परिस्थिति नभएको अवस्थामा निर्वाचनको विरोध गर्नु भनेको आफ्नो राजनीतिक वैधता र अस्तित्वको भविष्य नदेख्नु हो । त्यसैले वैद्यहरूले निर्वाचनमा भाग लिन जति ढिला गर्छन्, केन्द्रीय नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिको उपस्थिति त्यति नै घट्दै जानेछ । वास्तवमा कार्यकर्ता र जनता निर्वाचनमा भाग लिन आतुर छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी पंक्तिलाई नागरिकबीच पुग्ने र जनअनुमोदित हुने अवसरलाई अस्वीकार गर्नु हुन्न । वैद्यले परिवर्तनको प्रवाहलाई अस्वीकार गरे भने उनीहरूको यात्रा पतन वा मोहनविक्रमको हैसियतमा पुग्ने अवस्था रहनेछ ।
त्यसैले मंसिर ४ मा हुने संविधानसभाको दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको विकल्प छैन । वैद्य, यादव र राईहरू आफ्ना असहमति र मुद्दाहरूलाई वार्ताका माध्यमबाट हल गर्न र निर्वाचनको पक्षमा जुट्न ढिलाई गर्नुहुँदैन । उनीहरू साँच्चै वर्तमान परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न, लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्न र आफ्ना राजनीतिक मुद्दाको औचित्य स्थापित गर्न चाहन्छन् भने निर्वाचनमा भाग लिन तयार हुनुपर्छ । सरकारले हदैसम्मको लचकता अपनाउने र निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने अवसर दिनुपर्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता हुनेदेखि लिएर भाग लिनेसम्मका अवसरहरूलाई सुरक्षित गर्नेतर्फ सरकार उनीहरूप्रति लचिलो हुनुपर्छ । एकीकृत माओवादी निर्वाचनमा आफूलाई ठूलो पार्टी बनाउनका लागि वैद्यहरू निर्वाचनमा भाग नलिऊन् भन्ने चाहन्छ । उसले पनि आफूलाई ती भ्रमहरूबाट मुक्त गराउनुपर्छ । कसैलाई निषेध गरेर वा प्रक्रियामा भाग लिने परिस्थिति सिर्जना गरेर बलियो सावित गर्न सकिँदैन । फेरि यो संविधानसभाको निर्वाचन हो । यो प्रक्रियामा कोही पनि बाहिर बस्नुभनेको ऐतिहासिक दायित्वबाट विमुख हुनु हो । त्यसैले निर्वाचनको पक्षमा उभिन र माहोलमा अग्रसर हुन जोकोहीले पनि ढिलाई गर्नुहुँदैन । यसैमा सबैको भलाई निहित छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय