काठमाडौं, ४ असार । प्रमुख चार राजनीतिक दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले चुनाव घोषणाप्रति असन्तुष्ट दलहरूसँग अनौपचारिक भए पनि वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको समितिको बैठकले असन्तुष्टहरूलाई पनि चुनावमा समेट्न वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्टलाई सहमतिमा ल्याउन समानुपातिक सिट संख्या बढाएर लचकता अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, बैठकले विगतमा प्रमुख दलहरूबीच भएको ११ बुँदे र २५ बुँदे सहमतिको बटमलाइन छोड्न नमिल्ने निर्णय गरेको एमाले नेता रघुजी पन्तले सौर्यलाई बताए । बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले समानुपातिक सिटको संख्या बढाउन सकिने भनी एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका थिए ।
‘११ बुँदे र २५ बुँदे सहमतिबाट पछि हट्ने हो भने सरकार पनि फेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा घोषित चुनाव कसरी हुन्छ ?’ एमाले नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘२५ बुँदे सहमतिप्रति तपाईंहरूको दृढता छैन भने कसरी चुनाव हुन सक्छ ?’
समानुपातिकको सिट संख्या बढाउन एमाओवादी र मधेसी मोर्चा लचिलो देखिएका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुअघि भएको २५ बुँदे सहमतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने दुई सय ४० (५० प्रतिशत) र समानुपातिक २ सय ४० (५० प्रतिशत) तथा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने ९ जना गरी ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभा गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, एमाओवादीले समानुपातिकतर्फ ५८ प्रतिशत सिट पुर्याइ करिब ६ सय सदस्यीय संविधानसभा गठन गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
एमाले र कांग्रेसले सोमबारको बैठकमा २५ बुँदे सहमतिबाट बाहिर जान नसकिने अडान लिएपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २५ बुँदे सहमतिप्रति आफ्नो पार्टीको पनि दृढ समर्थन रहेको जनाएका थिए । ‘समानुपातिक सिटमा लचिलो हुनुपर्छ भन्ने बाबुराम भट्टराईजीको कुरा के हो भनेर हामीले सोधेपछि प्रचण्डजीले त्यस्तो होइन, हामी २५ बुँदे सहमतिप्रति दृढ छौँ भन्नु भएको छ,’ एमाले नेता रघुजी पन्तले सौर्यसँग भने, ‘असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने र उनीहरूसँग अनौपचारिक भए पनि वार्ताको पहल अगाडि बढाइहाल्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले मुलुक निर्वाचनको दिशामा अघि बढेकाले निर्वाचन सफल पार्न बन्द हड्तालजस्ता अवरोधका कार्यक्रम नराख्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढिसकेको छ, यस्तो बेला सबैले निर्वाचनलाई सफल पार्नेगरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘चुनावको वातावरण बनाउनुपर्ने बेला बन्द र हड्तालले जनतामा नकारात्मक असर पुर्याउँछ, त्यसैले यस्ता बन्द रोक्न आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’
असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्ताका लागि बोलाउने निर्णय यसअघि नै गरे पनि नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चाले समितिको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै वार्ता अस्वीकार गर्दै आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टीले भने वार्ता नै अस्वीकार गरेका छैनन् । बैठकले उपचारार्थ जापान लगिएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
प्रतिक्रिया