खोजखबर

योजना आयोगको उपाध्यक्षमा शाक्य

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ ९ गते २३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० जेठ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा पूर्वसचिवलाई नियुक्त गरेको छ । चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको पूर्वप्रशासक सम्मिलित यो सरकारले आयोगमा पनि पूर्वप्रशासक डा. रवीन्द्रमान शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो । ०५५ सालमा सचिव पदबाट अवकाश लिएका शाक्य स्वतन्त्र परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिए ।
योजना आयोगले विभिन्न योजना तर्जुमाका साथै बजेट विनियोजनाका क्रममा सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह दिने गर्छ । यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीबाट भने कुनै सल्लाह नलिई मन्त्रीहरू तथा सविचहरूसँग परामर्श गरेर अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि आपत्ति जनाउँदै क्षत्रीलगायत पदाधिकारीले राजीनामा दिएका थिए । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर पूर्वसचिव शाक्यलाई आयोग उपाध्यक्षमा नियुक्तिको निर्णय गरेको हो । ०२७ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका शाक्यले विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरेका थिए ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज
बैठकले एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । बैठकले आयोगले केन्द्रमा संकलन गरेका कागजपत्र भूमिसुधार मन्त्रालय र जिल्लास्तरमा संकलित कागजपत्र मालपोत कार्यालयले जिम्मा लिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
पूर्वसभासद हकको परिवारलाई १० लाख
बैठकले पूर्वसभासद् सदरुल मियाँ हकको हत्या भएकोमा भत्र्सना गर्दै हत्याको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको अध्यक्षतामा नायव महान्याधीवक्ता सूर्य कोइराला र एआइजी दिनकर शमशेर राणा सदस्य रहेको न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मियॉ परिवालाई १० लाख रुपपयाँ राहत दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
जर्मन दुई अर्ब अनुदान स्विकारिने
जर्मन सरकारले दिने भनेको एक अर्ब ९८ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै अनुदान सम्झौता गर्न अर्थसचिव र सहसचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकले दिने दुई अर्ब ३० करोड सहयोगसमेत स्विकार्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
ज्येष्ठ आरोहीलाई शुल्क मिनाहा
पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा सरकारले ज्येष्ठ आरोही मीनबहादुर शेरचनसहित सात जनालाई पुन: आरोहणका लागि ७० लाख बराबरको आरोहण शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसैगरी बैठकले उपरथी पवनकुमार पाण्डेको सात महिना १७ दिन सेवाअवधी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मनकामना केबलकारलाई दिइएको ४.९६१ हेक्टर जग्गा ४० वर्षको लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय