निर्वाचन ऐनबारे कांग्रेस–एमालेको एकै स्वर

काठमाडौं, ९ जेठ । फौजदारी अभियोग खेपेकालाई संविधानसभा चुनावमा उम्मेदवारी दिन नमिल्ने व्यवस्था कायम राख्न कांग्रेस र एमाले एकमत देखिएका छन् । एमाले मुख्यालय बल्खुमा बुधबार बसेको दुई दलको संयुक्त बैठकले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति चुनावमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय गर्दै एकीकृत माओवादीलाई लचिलो हुन आग्रहसमेत गरेको छ ।
दुई दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठकले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन कानुनमा राखिएको ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रावधान कायम राख्नुपर्ने र संविधानसभाको सदस्य संख्या ४ सय ९१ नै राखिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनका बेला एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच भएको ११ बुँदे सहमति र राष्ट्रपतिद्वारा जारी २५ बुँदे आदेशलाई यथावत राख्नुपर्ने अडानसमेत बैठकले लिएको छ ।
सरकार गठनका क्रममा गरिएका सहमति तथा त्यसअघि भएका सबै सहमतिलाई अक्षरश: पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै बैठकले पूर्वसहमतिलाई उल्लंघन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख नहुन अन्य राजनीतिक दललाई आग्रहसमेत गरेको छ । एकीकृत माओवादीले ‘थ्रेसहोल्ड’, फौजदारी अभियोग लागेकाले उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव हटाउनुपर्ने भन्दै मोर्चावन्दी गरी सरकारलाई दबाब दिन थालेपछि समान धारणा बनाउन दुई दलको बैठक बसेको हो । बैठकले निर्वाचन ऐनमा शीघ्र सहमतिमा पुग्नका लागि एकीकृत माओवादीलाई आग्रह गर्दै तत्काल बालहठ त्यागी सहमतिको विन्दुमा आउन आग्रह गरेको छ ।
बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बैठकले आन्दोलनमा रहेको नेकपा–माओवादीलगायत दलहरूसँग तत्काल वार्ता गरी सहमतिमा ल्याउने तथा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा समेट्ने सहमति गरेको जानकारी दिए । बैठकले चुनावी प्रक्रियाको विरोधमा रहेका सबै दललाई समस्या समाधानका लागि वार्ता  प्रक्रियामा आउन अपिलसमेत गरेको छ ।
अब पुरानो ऐनअनुसार संविधानसभा चुनाव गरौँ भन्नु संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै पौडेलले भने, ‘अब नयाँ कानुनअनुसार चल्नुपर्छ, र चुनाव पनि नयाँ ऐनअनुसार हुनुपर्छ ।’ बैठकले यसअघिको सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको पौडेलले बताए ।
एमाले नेता रघुजी पन्तले निर्वाचन ऐनमा थ्रेसहोल्ड कायम राख्न र चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ गर्न नहुने भएकाले तत्काल मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘आन्दोलनमा रहेका सबै पक्षसँग छलफल गरी मुलुकलाई सहमतिको दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने एमाले–कांग्रेसको साझा धारण रह्यो,’ पन्तले भने, ‘यसका लागि दुवै दलले संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै छलफल अघि बढाउने भन्ने सहमति भयो ।
आयोगले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश ०६९ र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ०६९ तथा दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश सरकारसमक्ष पठाएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले यसलाई कानुनी रूप दिन सकिरहेको छैन ।
दुई दलको निर्णयबारे रेग्मीलाई जानकारी
काठमाडौं : कांग्रेस–एमालेले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाइ निर्वाचन ऐनबारे आफ्नो अडानबारे जानकारी गराउँदै तत्काल संविधानसभा चुनावको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
रेग्मीको सरकारी निवास बालुटारमा बुधबार साँझ दुई दलको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय जानकारी गराउँदै कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरूले चुनावको मिति तत्काल घोषणा गरी अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन् । भेटमा नेताहरूले संविधानसभा सदस्य संख्या, समानुपातिकतर्फ दलीय मान्यता पाउन आवश्यक पर्ने न्यूनतम मत प्रतिशत ९थ्रेसहोल्ड) र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका क्रममा आवश्यक पर्ने हस्ताक्षर संख्यालगायतका विषयमा साझा धारणाबारे जानकारी गराएका थिए ।
जवाफमा रेग्मीले संविधानसभा सिट संख्या, थ्रेसहोल्ड र दल दर्ता प्रक्रियावारे प्राप्त सुझावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूबीच परामर्श गरी रहेको बताएका थिए । रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमका अनुसार रेग्मीले निर्वाचन कानुन तथा अन्य विवादित विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अन्य विभिन्न दल, वर्ग र समुदायका प्रतिनिधिसँगसमेत चाँडै छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘निर्वाचन सुनिश्चित हुने गरी कसरी अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट यथाशीघ्र एउटा निश्चित धारणा बनाएर आउन म तपार्इंहरूलाई आग्रह गर्छु’ रेग्मीको भनाइ उदृत गर्दै गौतमले भने ।
रेग्मीसँगको भेटका लागि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेता रघुजी पन्त, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेता रामशरण महत बालुवाटार पुगेका थिए ।