अर्थबजार

जलविद्युत्मा सहकारी अनुदान कार्यविधि अझै बनेन

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ ६ गते २:३० मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ जेठ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६७ चैत्र ९ गते सहकारीमार्फत बनाइने एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
विद्युत् संकट निवारणका लागि भन्दै उनले संसदमा पस्तुत र सार्वजनिक गरेको उक्त अनुदान घोषणा भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ तर घोषणा कार्यावन्यनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । सरकारको घोषणापछि अनुदान आएर जलविद्युत् बनाउने योजनामा रहेका अधिकांश सहकारी कार्यविधिका लागि कुरेको कुरै छन् । कार्यविधि बनाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाएका उनीहरू अहिले निराश छन् । ‘गाविसमा रहेका सहकारीले एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान दिने सरकारको घोषणाले उत्साहित भएका थियौँ, तर अहिलेसम्म पनि कार्यविधि बन्न सकेन, सरकारले वास्तानै गरेन,’ नेपाल विद्युत् केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष धर्म पौडेलले भने, ‘कार्यविधि बनेको भए तीन/चार सय सहकारीले आफ्नो गाउँमा जलविद्युत् बनाइसक्थे, हामी त कुरेको कुरेकै भयौँ ।’ उनका अनुसार अनुदान घोषणा कार्यावन्यन भएको भए स्थानीय क्षेत्रमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विद्युत् सुविधा पुग्ने थियो ।
अनुदान पाउने घोषणासँगै धनकुटामा त नौ सय ७५ किलोवाटको लेगुवा खोला १ साना जलविद्युत् आयोजना नै सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । विद्युत् विकास विभागले भने सरकारले सहकारीबाट लिने लाइसेन्सलाई बढी प्राथमिकता दिने भए पनि अनुदान दिने कार्यक्रमअघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । ‘खुला प्रतिपस्र्धापछि सबैभन्दा बढी सहकारीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ र छुट्टै सहुलीयत भन्ने छैन,’ विभागका सूचना अधिकारी गोणर्कराज पन्थले भने । उनका अनुसार तीन आयोजनाले मात्र सहकारीमार्फत लाइसेन्स लिएका छन् । पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्थाले २७ मेगावाटको खिम्ती–२, रिघा मनेवा दरम खोला सहकारीले १० मेगावाटको दरम खोला र इन्जिनियर्स सेभिङ एन्ड क्रेडिट लिमिटेडले पाँच मेगावाटको सहकारीमार्फत लाइसेन्स लिएका छन् भने १ मेगावाटभन्दा कमका केही आयोजनाले मात्र लाइसेन्स लिएका छन् । लोडसेडिङको समस्या बढीरहेको बेलामा स्थानीयवासीको सहभागितामा  सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा आयोजना बढाउनुपर्ने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप सहकारीकर्मीको छ । स्थानीय समुदायद्वारा सहकारीमार्फत बनाउन लागिएको आयोजना कुनै बाधा अबरोध नआउने भएकोले समयमै बन्ने उनीहरूको दाबी छ । ‘धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउन नसकेको उदाहरण छन्, तर सहकारीमार्फत बन्ने कुनै पनि आयोजनामा अवरोध हुँदैन र समयमै र तोकिएको लागतमै बन्ने निश्चित छ,’ उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय