शिथिल भयो उच्चस्तरीय समिति

काठमाडौं, ३० वैशाख । चुनावी सरकारलाई सहयोग गर्न बनाइएको प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आपैँm निस्क्रिय सरह बनेको छ । चुनावको मिति निर्धारणमा राजनीतिक र कानुनी सहमति जुटाउने लामो प्रयास असफल भए पनि समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।
प्रमुख दलहरूबीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमति भए लगत्तै उच्चस्तरीय समिति बनाइएको थियो । समितिको नेतृत्व एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताले हरेक महिना पालैपालो गर्ने सहमति दलहरूको छ ।
चैतमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समितिको नेतृत्व गरेका थिए भने वैशाखमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । तर, चुनावी मन्त्रिपरिषद् विस्तार र संवैधानिक निकायका प्रमुखको मनोनयनबाहेक उच्चस्तरीय समितिले चुनावी तयारीमा कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्तिको विवाद दलहरू हुँदै अहिले अदालतमा पुगेको छ । अब, चुनावको तयारीमा केन्द्रित हुनेगरी उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्ने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बताए । उनका अनुसार ३० वैशाखमा समितिको बैठक बस्ने सम्भावना छ । ‘उच्चस्तरीय समितिको अब पूरै ध्यान चुनावको पूर्वतयारीमा केन्द्रित गर्नुपर्छ र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ’ खनालले सौर्यसँग भने, ‘सम्भवत: भोलि(सोमबार) समितिको बैठक बस्न सक्छ ।’ सहमतिअनुसार जेठमा उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष खनालले गर्नेछन् ।
निर्वाचन कानुनका विषयमा दलहरूबीचको विवाद यथावत रहेको र असन्तुष्ट भई चुनाव बहिस्कारको निर्णय गरेका नेकपा–माओवादीलगायत दललाई चुनावमा सहभागी गराउने विषयमा अझै प्रगति भएको छैन । उच्चस्तरीय समितिको चैतमै बसेको बैठकले माओवादीसहितका दललाई चुनावमा सहभागी गराउन वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।
समितिको औचित्य अस्वीकार गर्दै आन्दोलनरत दलले सरकार र समितिसँग वार्ता नगर्ने निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस सभापति कोइराला समितिको संयोजक भएपछि माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग घरमै पुगेर वार्ता गरेका थिए । तर, वैद्यले संविधान संशोधनको राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश र वर्तमान सरकार विघटन नभएसम्म औपचारिक वार्ता नै नगर्ने जानकारी कोइरालालाई गराएका थिए । त्यसयता समितिले विरोधी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन र निर्वाचन ऐनमा रहेका असहमति हटाएर चुनावको मिति घोषणा गर्नसमेत सकेका छैनन् ।

उच्चस्तरीय समितिमा आगामी संविधानसभाका सदस्यको संख्या चार सय ९१ को बनाउने सहमति पहिल्यै भए पनि फेरि विवाद बल्झेको छ । फेरि ६ सय १ को संख्या नै बनाउने गृहकार्य दलहरूले गरेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै फौजदारी अभियोग लागेकाले उम्मेदवारी दिनसक्ने वा नसक्ने, संविधानसभाको चुनावमा एक प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड राख्ने नराख्ने विषयमा पनि दलहरू एकमत छैनन् ।
एक प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड तोकेर फौजदारी अभियोग लागेकाले ६ वर्षसम्म उम्मेदवारी दिन नपाउनेगरी सरकारले तयार गरेको निर्वाचन ऐनको अध्यादेश दलहरूबीच सहमति नहुँदा अलपत्र छ । दलहरूले निर्वाचन कानुनमा सहमति जुटाउन नसके पुरानै व्यवस्था अनुरूपको ऐनको मस्यौदा राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारी सरकारको छ ।
‘ऐनमा दलहरूबीच सहमति नजुटे अब धेरै समय पर्खेर बस्न सकिन्न,’ श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री छविराज पन्तले आइतबार भने, ‘सरकारले विवादित विषयमा पुरानै ऐनअनुरूप अध्यादेश पठाउनेछ ।’ विरोधी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर चुनाव घोषणा गर्न नसकेका दलहरू वैशाख महिनाभर चुनावी वातावरण बनाउनेभन्दा संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्तिको विवादमा अल्झेर बसेका थिए ।
उच्चस्तरीय समितिको बैठकले संवैधानिक निकायका प्रमुखमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसको विवादले लामो समय लियो । एकपटक दलहरूबीच भएको सहमतिबाट पछि हटेर एमालेले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिप्रति असहमति जनाएपछि दलहरूबीचको विवाद चुलिएको थियो ।
सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै शीर्ष नेताहरूले चुनावी सरकार गठनपछि उच्चस्तरीय समिति बनाएका थिए । तर, संविधान संशोधनको अध्यादेशमा उच्चस्तरीय समितिको व्यवस्था भने छैन । पहिले सहमति गरेअनुरूप असारमा चुनाव हुन नसक्ने स्पष्ट भएपछि समितिको बैठकले कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो सातालाई चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।